संरक्षण शिष्टाई!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या काय करताहेत, याकडे सर्व भारतीयांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. मोदींच्या निवडीनंतर भारतीयांच्या मनातील अपेक्षा आता बऱ्याच उंचावल्या आहेत. पण मोदींवर जेवढे लक्ष भारतीयांचे आहे, त्याहीपेक्षा अंमळ अधिक लक्ष सध्या जगभरातील वेगवेगळे राजकीय नेते आणि देश ठेवून आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदी हे तसे नवे नेते आहेत. मात्र ते भारतासारख्या एका बलाढय़ होऊ घातलेल्या देशाचे नेतृत्व करतात. शिवाय सर्वासाठीच महत्त्वाची बाब म्हणजे ते जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठय़ा बाजारपेठेचेही प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळेच अनेक देशांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. देशासाठी महत्त्वाचे म्हणजे मध्यंतरीच्या कालखंडात म्हणजेच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये देशाचे परराष्ट्र धोरण एवढे लेचेपेचे झाले होते की, त्याला धोरण म्हणावे का, असा प्राथमिक प्रश्नच निर्माण झाला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर बहुमत मिळून सत्तेत आलेले मोदी काय करतात याविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्येही कुतूहल निर्माण होणे साहजिक होते. त्यातही बहुमत मिळाल्यानंतर तुम्हाला धोरणात्मक बाबी राबविण्यामध्ये फारशा अडचणी येत नाहीत म्हणून हे कुतूहल थोडे अधिक आहे.
मोदी सरकारने अलीकडेच कारकिर्दीचे शंभर दिवस पूर्ण केले. या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणासंदर्भात दिलेले संकेत आणि इशारे बऱ्यापैकी बोलके आहेत. याची सुरुवात झाली ती मोदींच्या शपथग्रहण समारोहापासून. पंतप्रधानपदाच्या शपथ ग्रहण सोहळ्यास शेजारील राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आले. गेल्या १०-१५ वर्षांत शेजारील राष्ट्रांशी असलेले भारताचे संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. त्या पटलावर दुसऱ्या बाजूने चीनने मात्र अतिशय चांगली आघाडी उघडली असून एकेकाळी भारताचे असलेले हे सर्व मित्र सध्या चीनच्या सोबतीने आपली प्रगती साधताना दिसत आहेत. त्यात म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव सर्वाचाच समावेश आहे. अपवाद आहे तो फक्त भूतानचा. भूतान मात्र केवळ भारताच्या मैत्रीची बूज राखून आहे. म्हणूनच मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर आजवर आपल्याशी बूज राखून असलेल्या भूतानला सर्वप्रथम भेट देणे याला भारत आणि भूतान दोघांच्याही दृष्टीने एक वेगळे अनन्यसाधारण महत्त्व होते. भूतानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि भारताचा ऊर्जेचा प्रश्न हलका होईल, असे महत्त्वाचे करारही या भेटीत झाले.
मोदींची दुसरी भेट होती ती नेपाळला. नेपाळमधील राजेशाही गेल्यानंतर आलेल्या लोकशाही राजवटीमध्ये भारताशी असलेल्या संबंधांवर बराच वाईट परिणाम झाला होता. नेपाळमधील जनमतही मध्यंतरीच्या काळात बरेच भारताविरोधात गेले होते. नेपाळ हा भारताचा दुसरा महत्त्वाचा मित्रदेश होता. होता म्हणण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत त्यांची चीनसोबत असलेली जवळीक अधिक वाढली आहे. चीनलाही ते हवेच होते. आता नेपाळमधील पायाभूत सुविधांची कामे चिनी कंपन्यांकडे आहेत. भारत- नेपाळ सीमा गेल्या काही वर्षांमध्ये खूपच त्रासदायक ठरते आहे. ड्रग्ज- माफिया आदींसाठी नेपाळ महत्त्वाचा अड्डा झाला असून ती भारतासाठीची मोठीच डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे नेपाळशी असलेले संबंध सुधारणे ही भारताची गरज आहे. म्हणूनच मोदींनी भूतानपाठोपाठ नेपाळला प्राधान्य देणे तेवढेच महत्त्वाचे होते.
नेपाळसोबत १९५० साली झालेला करार सुधारित होणे हेदेखील दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी गरजेचे आहे. त्या करारासंदर्भात होणाऱ्या मागण्यांकडे मध्यंतरी भारताने बराच काळ दुर्लक्ष केले ते अयोग्य होते. १९५० सालची परिस्थिती आणि विद्यमान स्थिती यात बराच फरक आहे. तेव्हा भारत हा नेपाळला मोठय़ा भावासारखा होता. आता नेपाळही प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळेच त्या करारामध्ये योग्य ते बदल करण्याची मागणी दीर्घकाळ होत होती. नेपाळ भेटीत ती मागणी मान्य करण्याची मोदी यांची कृती स्पृहणीय होती. शिवाय तसे करताना त्यांनी वापरलेली शिष्टाईदेखील महत्त्वाची होती. कारण आता सुधारित प्रस्ताव देण्याचा चेंडू नेपाळच्या कोर्टात आहे.
त्यानंतर आता पंतप्रधान मोदी आहेत ते जपानच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर (मजकूर लिहीत असताना मोदींचा दौरा सुरू आहे). हा दौरा भारत- जपान दोन्ही देशांसाठी अतिमहत्त्वाचा दौरा आहे. आशियातीलच नव्हे तर जगातील प्रबळ महासत्ता होण्याच्या दिशेने चीन प्रयत्नशील असून भारत व जपान दोघांसाठीही चीनने स्वीकारलेला धाकदपटशाचा मार्ग हा महत्त्वाचा धोका आहे. साऊथ चायना समुद्रामध्ये असलेल्या दोन बेटांवरून जपानशी चीनचा वाद सुरू आहे. आजवर पाच वेळा दोन्ही देशांची नौदले इथे एकमेकांसमोर उभी ठाकली आहेत. या वादात भारताने जपानच्या बाजूने उभे राहावे, अशी जपानची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे भारताला आता प्रगतीच्या वारूवर आरूढ व्हायचे आहे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे अखंड ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा. या दोन्हींच्या बाबतीत जपानसारखा मित्र आपल्या बाजूने उभा राहणे हे आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे. दोघांनीही एकमेकांच्या बाजूने उभे राहणे ही परस्परांची गरज आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि जपान दोघांचेही राष्ट्रप्रमुख भेटत आहेत. त्यामुळेच ही भेट किती महत्त्वाची आहे, याचे वेगवेगळे संकेत देण्याचा प्रयत्न दोन्ही देशांकडून होतो आहे. जपानने मोदींच्या आगमनापूर्वी जारी केलेल्या देशाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात उल्लेख केला आहे की, ‘शेजारील देशांची भेट झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी प्रथमच त्यांच्या पहिल्यावहिल्या सर्वात मोठय़ा अशा दौऱ्यावर जपान भेटीस येत आहेत’ इथे वापरलेले शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत ‘पहिलावहिला मोठा दौरा’ म्हणजे पहिला मोठा दौरा जपानचा आहे, यावरून जपान भेटीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा जपानचा प्रयत्न आहे. तर प्रत्यक्ष कृतीमधूनही जपानी पंतप्रधानांनी ते दाखवून दिले आहे. ते टोकियो येथे पंतप्रधान मोदींना भेटू शकले असते. पण ते स्वत: क्योटोला मोदींच्या स्वागतासाठी दाखल झाले. त्यानंतर पूर्ण दीड दिवस ते त्यांच्यासोबत क्योटोमध्ये होते आणि नंतर दोघेही टोकियोला सोबतच आले. भारताची मैत्री किती महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी त्यांच्या देहबोलीतून दाखवले. तेच थोडय़ाफार फरकाने मोदींनीही केले. म्हणजे प्राचीन बुद्ध मंदिरास भेट देताना शांततेचे प्रतीक असलेला पूर्ण पांढरा शुभ्र पोशाख परिधान करणे या बाबीही खूप सांकेतिक होत्या. नेपाळ भेटीच्या वेळेस ओमकार लिहिलेले उपरणे मोदींनी परिधान केले होते आणि कुर्त्यांचा रंग भगवा होता.
पण परराष्ट्र धोरण म्हणजे काही देहबोली किंवा मैत्री दाखविणे नव्हे तर प्रत्यक्ष एकमेकांचे उद्योग वाढतील आणि समस्या सुटतील किंवा कमी होतील, असे करार करणे याचा समावेश परराष्ट्र धोरणात होतो. मोदींच्या या जपानभेटीमध्ये असे अनेक करार अपेक्षित आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारने स्मार्ट शहरांचे स्वप्न पाहिले आहे. बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखविले आहे. यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान चीन व जपानकडे आहे. आणि त्यातही जपानची आघाडी आहे आणि ते आपले ‘सदासर्वकाळ मित्र’ असलेले राष्ट्र आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान आपल्याला जपानकडून हवे आहे. अनेक जपानी उद्योग भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. यापूर्वी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उद्योगांना दिलेली आश्वासने पाळली आहेत. त्यात जपानी उद्योगांचाही समावेश होता. म्हणून त्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. फक्त त्यांना अडचण जाणवते आहे ती, अखंड ऊर्जेची. ही तर भारताचीही समस्या आहे. त्यावरचा हमखास तोडगा आहे तो अणुऊर्जेमध्ये दडलेला. अणुऊर्जाच केवळ भारताची ही गरज वेगात सोडवू शकते. शिवाय ते स्वच्छ तंत्रज्ञान असल्याने पर्यावरणपूरकही आहे. जपानमध्ये फुकुशिमाला झालेल्या आण्विक दुर्घटनेनंतर जपानने अणुऊर्जा केंद्रांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील संशोधनामध्येही आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे अणुऊर्जेचे स्वच्छ व प्रभावी तंत्रज्ञान आणि त्याची सुरक्षा हे दोन्ही भारताला हवे आहे.
सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे ती, संरक्षण शिष्टाई! यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भारताने संरक्षण उद्योगांना दरवाजे खुले केले आहेत. जपानी कंपन्यांना त्यातील तंत्रज्ञानामध्ये रस आहे. शिवाय सध्या सर्वाधिक व्याजदर देणारी गुंतवणूक भारतात आहे, म्हणूनही त्यांना यात रस आहे. भारतीय संरक्षण दलांना हवी असणारी अ‍ॅम्फिबिअस लढाऊ विमाने आपल्याला जपानकडून हवी आहेत. शिवाय दोन्ही देशांची नौदले शक्तिशाली असून त्यांनी एकत्र येणे हा जागतिक व्यवस्थेसाठी एक वेगळा सांकेतिक इशारा असू शकतो. किंबहुना म्हणूनच अमेरिकेसोबतच्या ‘मलाबार’ या सागरी युद्धकसरतींना जपानी नौदलाला निमंत्रण दिल्यानंतर चीनने भारताकडे अधिकृतरीत्या तीव्र संताप व्यक्त करत आशिया खंडातील शांततेला धोका पोहोचत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. ही नौदल शिष्टाई किंवा संरक्षण शिष्टाई भारत आणि जपान दोघांच्याही फायद्याची असून चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यास सुयोग्य ठरणार आहे! त्याचा श्रीगणेशा पंतप्रधानांच्या या जपान दौऱ्यात झाला हे दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहे! जपान हाही रशियाप्रमाणेच भारताचा ‘सदासर्वकाळ मित्र’ असलेला देश आहे. दोघांचे संबंध जेवढे दृढ होतील तेवढा चाप चीनला परस्पर बसणार आहे, म्हणून संरक्षण शिष्टाई भविष्यात सर्वाधिक महत्त्वाची ठरेल!