करोनामुळे न्यायाला विलंब 

मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी सांगितलं होतं की, टाळेबंदीबाबत पुढचे आदेश येईपर्यंत सध्या आहे त्याच पद्धतीने सुरू राहील. म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून फक्त अतिमहत्त्वाच्या, अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर १८ मे पासून टाळेबंदीचा चौथा अध्याय सुरू झाला. आता ही टाळेबंदी ३१ मे पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे इक्बाल छागला, जनक द्वारकादास, एम. पी. भरूचा यांच्यासह सहा वरिष्ठ वकिलांनी लोकांना न्याय मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी न्यायालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू व्हावे, अशी विनंती करण्याचे ठरवले आहे.

काही वरिष्ठ वकिलांनी ७ मे रोजी न्यायमूर्तींना ज्यांना शक्य आहे, त्यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ज्यांना ते उपलब्ध असू शकत नाही, त्यांच्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने न्यायालयाचे कामकाज चालवावे अशी विनंती केली होती. सध्या काही प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने सुनावणी सुरू असली, तरी कनेक्टिव्हिटीच्या मर्यादेमुळे त्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आठवड्यातून दोन वेळाच या पद्धतीने सुनावणी केली जात आहे.

या सगळ्यामुळे जुन्या प्रलंबित खटल्यांचे कामकाज लांबणीवर पडेलच शिवाय नव्या प्रकरणांनाही विलंब होईल, असे या क्षेत्रातल्या लोकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची जाण्यायेण्याची व्यवस्था करावी आणि न्यायालाचे काम पूर्ण क्षमतेने चालवले जावे, असे अनेक वरिष्ठ वकिलांचे म्हणणे आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र कोविड-19 ची महासाथ अजूनही सुरू असल्यामुळे, न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ तरी न्यायालयाचे कामकाजही अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांसाठी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.