स्वावलंबनाच्या ‘मागा’वर (आसाम)

साधारण दशकभरापूर्वी तिंसुकिया जिल्ह्यातील बहुतेक कुटुंब शेतीवर अवलंबून होती. एक एकरापेक्षा कमी जमीन असली, तरी पुरेसं उत्पादन हाती येत असे. त्यामुळे लावणी, कापणीचा काळवगळता वर्षभर बायका गृहिणीच्याच भूमिकेत असत. लावणी-कापणीच्या वेळी नवऱ्याला मदत करायला शेतावर जात. पण गेल्या काही वर्षांत तापमानात बदल होत गेले. पावसाचाही काही भरवसा राहिला नाही. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळसदृश स्थिती. पिकावर याचा विपरीत परिणाम होऊ  लागला. अनेकांच्या शेतातल्या लोंब्यांतून केवळ फोलपटंच निघू लागली. दाण्यांचा पत्ताच नसे. खाऊन-पिऊन सुखी असलेले शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. हिमालयाच्या कुशीतली जवळपास १२ राज्यं याच परिस्थितीचा सामना करत होती, पण आसामची परिस्थिती सर्वात गंभीर होती.

कामाच्या शोधात घरातील पुरुष बाहेर पडले. पण त्यांच्याकडून पाठवले जाणारे पैसेही पुरेसे नसत, त्यात नियमितताही नसे, त्यामुळे घरखर्च भागवण्यासाठी महिला घराबाहेर पडू लागल्या. रोज घरातली कामं आटोपली की रोजगाराच्या शोधात निघायचं. मैलोन्मैल पायपीट करत बाजूच्या अरुणाचल प्रदेशात जायचं आणि तिथे एखाद्या लसूण-आल्याच्या शेतात राबायचं. एवढं करून दिवसाकाठी अवघे २०० रुपये पदरी पडत.

सोनोवाल गावातील महिला आठ किलोमीटर पायपीट करून शेजारच्या राज्यातील शेतांत मजुरीसाठी जाऊ  लागल्या. त्यांच्यासाठी तोच उत्तम पर्याय होता, कारण त्यांच्या जिल्ह्याचं मध्यवर्ती ठिकाण गावापासून तब्बल ४० किमीवर! तिथे जायचं तर वाहनाशिवाय पर्याय नव्हता आणि वाहन परवडण्यासारखं नव्हतं. तिंसुकिया जिल्ह्यातील जवळपास २५-३० गावांतील महिला अशाच प्रकारे अर्थार्जन करत होत्या.

‘नॉर्थ इस्ट अफेक्टेड एरिया डेव्हलपमेंट सोसायटी’ ही बिगर सरकारी संस्था त्यांच्या मदतीला आली. या संस्थेच्या प्रोत्साहनामुळे आणि थोडय़ाशा आर्थिक साहाय्यामुळे महिलांमध्ये दडलेला विणकर बाहेर आला.

प्रत्येक घरात हातमाग होतेच. विणकामाची कलाही अवगत होती. सूत आणि अन्य साधनांसाठी आर्थिक मदत आणि सफाईदार कलात्मक कामासाठी मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती. ते स्वयंसेवी संस्थांकडून मिळालं. घरोघरी हातमाग चालू लागले आणि आसामी महिलांचे पारंपरिक पोशाख तयार होऊ लागले. एक पोशाख तयार व्हायला साधारण १०-१५ दिवस लागतात. हे पोशाख बाजारात दोन-अडीच हजारांना विकले जाऊ  लागले. आता या महिलांनी जमतील तसे पैसे किंवा साहित्य देऊन सूत, कापूस आणि अन्य साहित्याची बँक केली आहे. या बँकेचा लाभ गरजू महिलांना होतो.

महिला केवळ एवढय़ावरच थांबल्या नाहीत. त्यांनी रेशमी किडय़ांची पैदासही सुरू केली आहे. राज्य सरकारने सुमारे ५०० महिलांना रेशमी किडय़ांची प्रत्येकी १२ ते १५ हजार अंडी दिली आहेत. आसपासच्या रानातून पानं गोळा करू महिला या किडय़ांचं संगोपन करतात. या किडय़ांच्या कोषांत प्रथिने असतात. त्यामुळे ते देखील खाद्य म्हणून साधारण ४०० रुपये किलो दराने विकता येते. दिवसभर वणवण करून हाता-तोंडाशी गाठही न पडणाऱ्या या महिला हातमागाचे बोट धरून महिन्याकाठी साडेतीन ते पाच हजारांचे उत्पन्न मिळवू लागल्या आहेत.