रिअल इस्टेट विशेष : गृहनिर्मितीची अभूतपूर्व संधी – नवी मुंबई

वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा-

मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, अंबरनाथ, कर्जत या वाढत्या नागरीकरण शहरांपेक्षा नवी मुंबई, पनवेल, पेण, खोपोली आणि उरण या रायगड क्षेत्रात जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे गृहनिर्मितीची अभूतपूर्व संधी आहे. त्यामुळे हिरानंदानी, रहेजा, इंडिया बुल, अरिहंत, पॅराडाइज यांसारख्या बडय़ा विकासकांनी गृहसंकुल निर्मितीसाठी या भागात आपला मोर्चा वळविल्याचे दिसून येते. त्यात सरकारने काही विकासकांना परवडणाऱ्या घरांच्या बदल्यात वाढीव चार चटई निर्देशांक देऊन गृहनिर्मितीसाठी प्रवृत्त केले आहे. या भागात निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प यामुळे विकासक रायगड जिल्ह्य़ाला पसंती देऊ लागले आहेत. यात सिडकोसारख्या निमशासकीय कंपनीची पन्नास हजार घरे याच भागात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

सात बेटांवर उभ्या असलेल्या मुंबईला विस्तारण्याच्या दृष्टीने काही मर्यादा आहेत. मुंबईच्या पश्चिम भागाचे नागरीकरणही वसई-विरापर्यंत मर्यादित होत असल्याचे दिसून येते. मध्य रेल्वे मार्गावर कर्जतपर्यंत आता चाकरमनी ये-जा करीत आहेत, मात्र नवी मुंबई पालिका क्षेत्राची हद्द संपल्यानंतर सुरू होणाऱ्या रायगड जिल्ह्य़ातील विस्र्तीण भूभाग विकासकांना खुणावत आहे. याच भागात राज्यातील दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, मेट्रो, न्हावा-शेवा सागरी पूल, पेणपर्यंत लोकल आणि नैना या नवीन नागरी वसाहतीचा विकास होत आहे. सिडकोने त्यासाठी २३ गावांच्या ३७ हेक्टर जमिनीचा एक विकास आराखडा तयार केला असून शासनाने या पथदर्शी प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नैना प्रकल्प पनेवल तालुक्यात उभा राहणार हे गृहीत धरूनच मागील पाच वर्षांपासून येथील विकासकांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदीवर भर दिला होता. घर घेणारे ग्राहक पाणी, वीज, रस्ते आणि वाहतुकीच्या साधनांचा सर्वप्रथम विचार करतात. रायगड जिल्ह्य़ात पिण्याच्या पाण्याचे अनेक स्रोत आहेत. त्यात सध्या मोरबे, हेटवणे, रानसई ही धरणे पाण्याची गरज पूर्ण करीत आहेत. याशिवाय सिडकोने बाळगंगा धरणाच्या निर्मितीसाठी जलसंपदा विभागाला निधी दिला आहे. पनवेल तालुक्यातील मोर्बे आणि कोंडाणे धरणाचा विकास करण्याचाही सिडकोचा प्रयत्न आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील डोंगर, नदी, नाले यामुळे पावसाचे पाणी अडविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध होण्यासारखे आहेत. त्यामुळे अफाट नागरीकरणाला लागणारी महत्त्वाची गरज पाणी पुरवठय़ाची हमी रायगड जिल्ह्यात आहे. याशिवाय मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग आणि भविष्यात निर्माण होणारा मुंबई गोवा द्रुतगती मार्ग या भागाची एक नवीन ओळख तयार करणार आहे. पनवेल उरण, नेरुळ उरण, पनवेल कर्जत असे रेल्वे मार्गाचे जाळे तयार होत आहे. मध्य रेल्वेची लोकल पेण, खोपोलीपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारचा कोकणाला संजीवनी देणाऱ्या कोस्टल मार्गाची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचा तीस टक्के भाग रायगड जिल्ह्य़ातून जात आहे. भविष्यातील या भागाचा विकास पाहता विकासकांनी निश्चलनीकरणानंतरही काही प्रकल्प सुरू करण्याचे धारिष्टय़ दाखविले आहे. त्यामुळे या भागात येत्या काळात दहा लाखांपेक्षा जास्त घरांची निर्मिती होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यात नैना क्षेत्रातील सुनियोजित विकासामुळे पाच लाख घरे निर्माण होतील. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या साडेबावीस टक्के भूखंडांचे पुष्पकनगर नावाचे एक नवीन नगर पनवेल उरण मार्गावर उभे राहात आहे. यात गृहनिर्मितीची मोठी संधी आहे. सध्या या भागात तीन हजारांपासून नऊ हजापर्यंत प्रति चौरस फूट किमतीत घरे मिळत आहेत. काही विकासकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. ती घरे या किमतीपेक्षा स्वस्त आहेत. त्यामुळे महामुंबई क्षेत्रात महा घरनिर्मितीची शक्यता आहे.
विकास महाडिक – response.lokprabha@expressindia.com