|| अतुल देऊळगावकर लंडनच्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहणाऱ्या एला अडू किसी देब्रा या नऊ वर्षांच्या मुलीचा दम्यामुळे २०१३ साली मृत्यू झाला. एलाच्या आई राजमंड यांनी ‘माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी वायुप्रदूषणच जबाबदार आहे,’ असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात त्यासंबंधात दाद मागितली. न्यायासाठी त्यांनी आजवर अथक लढा दिला. आणि आता एलाला न्याय मिळण्याची घटिका जवळ आली आहे. मृणाल सेन यांच्या ‘खारीज’ (‘बंद केलेला खटला’) चित्रपटात (१९८२) कोलकात्याच्या चाळीत राहणारं एक मध्यमवर्गीय जोडपं त्यांच्या मुलाला सांभाळण्यासाठी एक दहा वर्षांचा मुलगा गडी म्हणून आणतात. एके रात्री प्रचंड थंडी पडल्यावर तो जिन्याखालची नेहमीची जागा सोडून स्वयंपाकघरात झोपायला जातो. शेगडीची ऊब घेऊन झोपतो. सकाळी उठल्यावर जोडप्याला बंद स्वयंपाकघर उघडता न आल्यामुळे ते फोडावं लागतं. आतमध्ये तो मुलगा मृत्यू पावला असल्याचं लक्षात येतं. त्यावरून अनेक शंकांना उधाण येतं. विविध गटांच्या छटांनुसार निरनिराळे ‘सिद्धांत’ मांडले जातात. त्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला स्वत:च्या घरात काम करणाऱ्या मुलाचं गाव व पत्तासुद्धा माहीत नसतो. मग त्या परिसरातील घरगड्यांकडे विचारपूस करत त्याच्या गावी जाऊन वडिलांना निरोप दिला जातो. इकडे शवविच्छेदनानंतर समजतं की, शेगडीतून येणाऱ्या धुरातून कार्बनमोनोक्साइड श्वासावाटे शरीरात गेल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाला आहे. मुलाच्या मरणाची बातमी पसरल्यावर त्या भागातील झोपडपट्टीत राहणारे कष्टकरी जमू लागतात. हे आक्रमण मानून त्यांच्याविरुद्ध मध्यमवर्गीय लोक एकवटून वातावरणात तणाव निर्माण होतो. ते जोडपं अपराधी भाव, पोलीस भीती, आरोपाचा प्रतिकार या भावभावनांतून जात राहतं. अखेरीस मुलाचे वडील अंत्यसंस्कार करून येतात. मालकाला नमस्कार करून निघून जातात. आणि खटला उभा राहण्याआधीच संपून जातो. १९८० च्या दशकात मध्यमवर्गीयांची आर्थिक आगेकूच सुरू झाल्यामुळे त्यांना घरकाम, स्वयंपाक व इतर कामांसाठी गडी ठेवणं ‘परवडू’ लागलं होतं. त्याचवेळी आपल्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारण्याचा बाणाही त्यांच्या अंगी शिरला होता. प्रस्थापितांच्या वाढत्या साम्राज्यासाठी विस्थापितांच्या कष्टांची गरज आहे, कामापुरते व तितकेच नाते असा उपयोगितावाद रुजतो आहे. अशा विदारक अवस्थेतील एका वास्तव घटनेला मृणाल सेन यांनी बहुविध पातळ्यांवर नेऊन आपल्याला अस्वस्थ केलं. त्या मध्यमवर्गीय परिवाराकडून थेट गुन्हा घडलेला नाही. परंतु राबराब राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांना जिन्याखाली वा सोयी नसलेल्या गलिच्छ वस्तीत राहावं लागतं. कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीत सर्वात आधी बळी त्यांचाच जातो. स्वत:ला सुसंस्कृत मानणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची ‘माणुसकी’ ही निवडक व दांभिक आहे. संवेदनशीलता हद्दपार करीत पुढे निघालेल्या मध्यमवर्गीयांचं बिंब-प्रतिबिंब आणि त्याचवेळी कष्टकऱ्यांना मिळणाऱ्या ‘न्याया’चं स्वरूप दाखवण्याचं कार्य सेन यांनी या चित्रपटात केलं. या चित्रपटातील काळाला ४० वर्षं उलटून गेली आहेत. दरम्यानच्या काळात शहरे, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीवासीय या सर्वांच्या संख्या गुणाकाराने वाढत गेल्या. या शहरांतून शाही, आलिशान, साधारण व सुमार अशा तऱ्हतऱ्हेच्या आवासांचा विकास क्रमश: चालू आहे. शहरांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन व सेवा देण्यास देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील खेडूत शहरातील (पर्यावरणीय) निर्वासित होत आहेत. आता मरणासाठी बंद खोलीत जाऊन गुदमरण्याची गरजच नाही. ते कार्य शहरातील खुली हवाच सक्षमपणे करत आहे. जात-धर्म-वर्ग-भाषा-प्रदेश अशी क्षुद्र बंधनं न जुमानणारी ही हवा तुलनेने गरिबांच्याच वाट्याला अधिक येते. २०१७ साली भारताच्या केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाने व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने ‘हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू व आजार’ यांचा एक व्यापक अहवाल तयार केला होता. ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात ‘भारतात दरवर्षी १२.४ लक्ष लोक प्रदूषित हवेचे बळी जातात. भारतामधील प्रत्येक आठवा मृत्यू हा विषारी हवेमुळे होतो. हृदयविकाराचा वा मज्जासंस्थेचा झटका, कर्करोग, फुप्फुसाचे विकार, श्वसनयंत्रणेचे आजार यासाठी ही हवा जबाबदार आहे. प्रत्येक राज्याला पडलेला विषारी वायूंचा विळखा व त्याचे बळी वाढतच आहेत’ असं म्हटलं होतं. आपली हवा कशी आहे? ती तशी का आहे? अशा चौकशा न करता ‘दोष ना कोणाचा!’ हेच परमसत्य मानून ‘पराधीनांचं’ हवापाणी चाललं होतं. जगभरातही अशीच रीत होती. पण आता लंडनमधील एका बालिकेच्या मृत्यूच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर ‘न्यायात’ व कायद्यात बदल करावा लागत आहे. ही बालिका जगातील हवाप्रदूषण बळींचं प्रतीक होत असल्यामुळे जगातील ‘न्याय’ बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ब्रिटनच्या न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णयातून ‘विषारी हवेस स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार ठरवलं’ असल्याचा उल्लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये (‘लोकरंग’, २० डिसेंबर २०२०) केला होता. लंडनच्या गरिबीनं ग्रासलेल्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहणाऱ्या एला अडू किसी देब्रा या नऊ वर्षांच्या मुलीला दम्याच्या विकारामुळे तीन वर्षांत ३० वेळा रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. २०१३ साली ती मरण पावली. एलाच्या आई राजमंड यांनी ‘माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी प्रदूषणच जबाबदार आहे,’ असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, २०१८ मध्ये ‘दम्यामुळे श्वसनयंत्रणा निकामी होऊन एला दगावली’ असा निकाल देऊन खटला संपवला गेला होता. पण रोजमंड यांनी निराश न होता स्वयंसेवी संस्था, वैज्ञानिक व वकील यांच्या मदतीने सज्जड पुराव्यानिशी नव्यानं आरोपपत्र दाखल केलं. परिणामी २०२० च्या डिसेंबरमध्ये एलाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रात बदल करून त्यामध्ये ‘दूषित हवेमुळे एलाचा मृत्यू झाला’ असं स्पष्टपणे नमूद केलं गेलं. त्यानंतर न्यायालयाने ‘एला ही हवेच्या प्रदूषणाची बळी आहे,’ असं घोषित केलं. जगाच्या इतिहासात प्रथमच हवाप्रदूषणाचा बळी व त्याची जबाबदारी ठरविण्याचा निवाडा झाला. संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या एलाच्या खटल्याची प्रदीर्घ सुनावणी अजूनही चालूच आहे. कायदा व आरोग्य क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञांची मते घेतली जात आहेत. यानिमित्ताने एखाद्या मृत्यूची सखोल चौकशी कशी असते याचा नमुना जगासमोर येत असून, त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात येत आहे. तिथल्या श्वसन व फुप्फुस विकार तसेच सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांनी ‘हवा छानच आहे. विकार असलेल्या व्यक्ती दगावतच असतात. कधी आकस्मिक मृत्यू होतात,’ असं न सांगता आपल्या सरकारी यंत्रणेचं वस्त्रहरण केलं. त्यांच्या तज्ज्ञांनी ‘ब्रिटनमध्ये दरसाल २८,००० ते ३०,००० हवाप्रदूषणाचे बळी जातात. दक्षिण लंडनमधील दक्षिण वळणरस्त्याजवळ राहणाऱ्या एलाचा परिवार हा हवाप्रदूषणाच्या अतिशय घातक पातळीला सामोरा जात होता. ही दूषित हवा एलाच्या दम्यास व मृत्यूस कारणीभूत ठरली आहे. ब्रिटनमधील सूक्ष्म घन कणांची (पीएम २.५) मर्यादा ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकापेक्षा अडीच पटीने अधिक आहे. हेच सूक्ष्म कण फुप्फुसात खोलवर जाऊन प्राणघातक ठरतात. एकंदरीतच ब्रिटनमधील हवा व पर्यावरणविषयक कायदे व त्यांचं नियमन यांचा नव्याने विचार होणं आवश्यक आहे,’ असं ठणकावून सांगितलं. (शासकीय यंत्रणा वाकल्या नाहीत तर त्यांचा असा धाक असू शकतो.) येत्या नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनच्या ग्लासगो शहरात जागतिक हवामान परिषद भरणार असून, त्याआधी त्यांना प्रदूषणमुक्तीकडे जाण्याची इच्छा आहे. ‘स्वच्छ हवेचा काळानुरूप कायदा’ व त्याच्या अंमलबजावणीची निकड ही त्यासाठी आहे. ब्रिटनमधील शास्त्रज्ञ, विधीज्ञ व स्वयंसेवी संघटनांचा ‘नव्या कायद्याचे ‘एला कायदा’ असे नामकरण व्हावे,’ असा आग्रह आहे. या मागणीला जनतेचा भरघोस र्पांठबा मिळत आहे. हाडाच्या शिक्षिका असलेल्या एलाच्या आई रोजमंड गेली सात वर्षें हवेच्या प्रदूषणाविषयी जागरूकता वाढवत आहेत. त्या म्हणतात, ‘प्रदूषित हवेमुळे दरवर्षी हजारो बालकांचं आणि कुटुंबांचं हास्य हिरावून घेतलं जात आहे. ६५ लाख लोकांना श्वसनाचे विकार होत आहेत. दम्यामुळे बालकांचं मरण ओढवू द्यायचं नसेल तर सरकारनं दोन-पाच वर्षं अशी मुदत न देता तात्काळ कारवाई करणं अनिवार्य आहे.’ सरकारी प्रवक्ताही संवेदनशीलता दाखवीत म्हणाले, ‘एलाचे कुटुंब व आप्त यांना होत असलेल्या मानसिक यातनांमुळे आम्हीही व्यथित आहोत. न्यायालयात सादर होणाऱ्या सर्व शिफारशी व अहवाल यांचा गांभीर्याने विचार करून कृती करण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत. सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा करणे, कर्ब व नायट्रोजन वायूंचे तसेच सूक्ष्म घन कणांचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी ३.८ अब्ज पौंडांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.’ एलाच्या मृत्यूचा न्यायालयीन खटला हा पर्यावरण चळवळीतील वळर्णंबदू ठरत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज, जागतिक आरोग्य संघटना या संस्थांच्या बैठकांमध्ये हवामान बळींतील बालकांच्या संख्येविषयीची चर्चा वाढली आहे. जागतिक वैज्ञानिक संस्था व अनेक आरोग्यतज्ज्ञांनी परखडपणे सांगितलं आहे- ‘हवेचं प्रदूषण अधिक असणाऱ्या भागात करोनाचे रुग्ण व मृत्युसंख्याही अधिक आहे.’ त्यामुळे महासाथी रोखण्यासाठी पर्यावरणरक्षणाचा नव्याने विचार व कृतीआराखडा देण्यावर मंथन चालू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘हवामान हेच महत्त्वपूर्ण आहे.’ अशी घोषणा करून त्यांनी पर्यावरणकेंद्री अर्थधोरणाकडे वाटचाल चालू केली आहे. आगामी हवामान परिषद ही निर्णायक व दशकाला दिशा देणारी ठरावी याकरिता बायडेन हे कसून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी अमेरिकेची कर्बकेंद्री अर्थव्यवस्था हरित करताना पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी २.६५ ट्रिलियन डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाहतूक, वाहने, घरबांधणी यांना प्राधान्य देऊन नवीन हरित रोजगार निर्माण करण्यास चालना दिली जाणार आहे. अशी ठोस कृती केल्यानंतरच बायडेन यांनी वसुंधरादिनी दूरदृश्यप्रणाली माध्यमाद्वारे ४० राष्ट्रप्रमुखांची परिषद आयोजित केली. त्यांनी ‘मतभेद बाजूला ठेवून पुढील पिढ्यांच्या उत्तम भविष्यासाठी कर्बउत्सर्जन कमी केलंच पाहिजे. त्यासाठी निधी व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून सारे अडथळे दूर सारणं गरजेचं आहे,’ हे आवर्जून सांगितलं. या परिषदेत अमेरिका व युरोपीय महासंघाने २०५० पर्यंत, तर चीनने २०६० पर्यंत कर्बमुक्त होण्याचं आश्वासन दिलं. भारतासह सर्व सहभागी राष्ट्रांनी कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा आराखडा सादर केला. अनेक वित्तीय संस्थांनी कर्बमुक्त तंत्रज्ञानासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखविली आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांना या उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशांतर्गत व बाह्य दोन्ही अडथळ्यांच्या शर्यतीतून जावं लागणार आहे. तूर्तास नोव्हेंबरमधील जागतिक हवामान परिषदेसाठी पोषक वातावरण तयार झालं आहे. ‘टाइम’, ‘बी. बी. सी.’ आणि ‘द इकॉनॉमिस्ट’ यांसारख्या अग्रगण्य नियतकालिकांनी ‘बायडेन धोरणा’ची ‘आवरणकथा’ करून सन्मान व्यक्तकेला आहे. १९३२ च्या आर्थिक मंदीत अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांत फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी ‘नवा करार’ आणून पायाभूत संरचनेत भरीव गुंतवणूक करीत रोजगार निर्माण केले. प्रसिद्धी माध्यमांतून रुझवेल्ट यांची कर्तबगारी आणि बायडेन यांचा ‘नवा हरित करार’ अमलात आणण्याचा धडाका यांच्यातील साम्यस्थळे दाखविली जात आहेत. तर काही जण बायडेन यांना मिळू शकणाऱ्या स्वातंत्र्याबाबत साशंक आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्याकडे पाहिलं तर.? नुकताच जागतिक हवाप्रदूषणासंबंधीचा ‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी २०२०’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यात जगातील ३० अतिशय प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यात दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख, जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपूर, लखनौ, मेरठ, आग्रा आणि मुझफ्फरनगर, तर राजस्थानमधील भिवारी, हरियाणातील फरिदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहटक व धारुहरा आणि बिहारमधील मुजफ्फरपूर यांचा समावेश आहे. या व अशा शहरांमधील हवा सोसणाऱ्या बालकांची व वृद्धांची अवस्था कशी असेल? त्यांना न्याय मिळवून देण्याची अभिमानास्पद घटना आपल्याला अनुभवता येईल? आपल्या देशातील १०२ शहरांमधील हवेतील १० मायक्रॉनहून कमी आकाराच्या सूक्ष्म धूलीकणांचं (पी. एम. १०) प्रमाण वाढत असल्यामुळे २०१९ च्या जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम’ जाहीर केला होता. या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा आराखडा देण्यास सांगितलं होतं. त्या १०२ शहरांपैकी १८ शहरे महाराष्ट्रातील होती. २०२१ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या १८ शहरांच्या हवेचा दर्जा जाहीर केला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, जालना, लातूर, नागपूर, चंद्रपूर व कोल्हापूर या नऊ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता वरचेवर ढासळत असल्याचं त्यात स्पष्ट झालं आहे. राज्याचे व देशाचे पर्यावरणमंत्री आपल्या वाट्याला येणाऱ्या हवेतील ‘दुर्गुण’ कोणते व त्यास कोण जबाबदार हे सांगू शकतील? प्रदूषकांना कधीतरी शिक्षा मिळेल अशी आशा करता येईल? देशातील व राज्यातील प्रदूषणामुळे होणाऱ्या विकारांवर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ काही प्रकाश टाकेल? या ‘जर-तर’वर असंख्य कळ्यांचा बहर अवलंबून आहे. एलाची हसरी छबी घेऊन ब्रिटिश जनता न्याय मागताना ‘यानंतर एलासारखा मृत्यू नको’ असा इशारा सरकारला देत आहे. काही दिवसांत लंडनमधील न्यायालय स्थानिक व राज्य प्रशासनाला एलाच्या मृत्यूची भरपाई सुनावणार आहे. हे वाचताना गलिच्छ हवेने भरून गेलेल्या आपल्या शहरांमधील लाखो बालकांचं निरागस हास्य डोळ्यांसमोर येत राहतं. त्याचवेळी आठवतात- भोपाळच्या वायुपीडितांसाठी अथक लढलेले अब्दुल जब्बार! ३ डिसेंबर १९८४ ला भोपाळच्या युनियन कार्बाईड कारखान्यातील वायुदुर्घटनेमुळे ५००० लोक बळी गेले. नंतरही वायूच्या दुष्परिणामांमुळे रोज किमान तीन जण दगावत होते. ‘भोपाळदिनी’ आपापल्या मृत नातेवाईकांची छायाचित्रं घेऊन हजारो वायुग्रस्त शाहजहान उद्यानात जमत असत. जब्बार म्हणायचे, ‘भोपाळला वायुकांड एकदाच झालं. आता शेकडो शहरांत सदासर्वकाळ ‘शांतता! वायुकांड चालू आहे.’ आज आपण आहोत. पुढच्या वर्षी आपलं छायाचित्र घेऊन दुसरं कोणीतरी येईल.’ atul.deulgaonkar@gmail.com
