डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष - niranjan.rajadhyaksha@gmail.com करोना विषाणूच्या जीवघेण्या भयापोटी गेला सुमारे पाऊण महिना सबंध देश टाळेबंदीमुळे ठप्प झाला आहे. सबंध भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच त्यामुळे घरघर लागली आहे. सरकारने नागरिकांना जीवितहानीपासून वाचवण्यासाठी टाळेबंदी केली असली तरी तिचे भयावह परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने जनतेला भोगावे लागणार आहेत. आणि ते देशाला बिलकूल परवडणारे नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने का होईना, बंद पडलेल्या अर्थचक्रास पुनश्च गती देण्यावाचून आपल्यापुढे दुसरा कुठलाही पर्याय नाही.. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सध्या प्रचंड वेगाने फैलावणाऱ्या करोना विषाणूने आजपर्यंत कधीही निर्माण झाली नव्हती अशी भीषण आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे सरकारला आज प्रथमत: प्राधान्याने कोणते काम करावयाचे असेल, तर ते माणसांचे प्राण वाचविण्याचे! त्याबरोबरीनेच या संकटकाळात आणखी एका गोष्टीवर सरकारला विचार करावा लागणार आहे, तो म्हणजे वाढत्या आर्थिक गर्तेचा! मुंबईस्थित ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेने भारतात एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात बेरोजगारीचा दर २४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तविला आहे; जो मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ातील बेरोजगारी दराच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. अन्नधान्यासाठी लोकांच्या लागणाऱ्या रांगा आणि डेअऱ्यांना रस्त्यावर ओतून टाकावे लागत असलेले दूध अशा दृश्यांमुळे सामाजिक स्थैर्यच धोक्यात आल्याची जाणीव होत आहे. आणि येणाऱ्या काही महिन्यांत देशापुढील सद्य: आर्थिक समस्यांवर योग्य ते उपाय शोधले नाहीत तर हे चित्र अधिक भीषण होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे? तर पहिली गोष्ट म्हणजे या प्रश्नांवरची उत्तरे शोधण्यासाठी आधी मुळात हे प्रश्न नीट समजून घेतले पाहिजेत. आज आपण ज्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहोत ती याआधी देशाने अनुभवलेल्या आर्थिक समस्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. त्यामुळे या आव्हानांना सामोरे जाताना त्यास द्यावयाचा धोरणात्मक प्रतिसादही वेगळाच असायला हवा. मान्सूनच्या लहरीतून निर्माण झालेल्या अन्नधान्याच्या समस्येसारखी आजची अन्नधान्य समस्या नाहीए. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियातील राजकीय अस्थैर्यामुळे आजची ऊर्जेची समस्या निर्माण झालेली नाही. युद्ध वा भूकंपामुळे कारखाने उद्ध्वस्त झालेले नाहीत. परकीय चलनाअभावी उर्वरित जगाकडून वस्तू विकत घेण्याची क्षमता नसल्यानेही सद्य: परिस्थिती ओढवलेली नाही. वर्तमान आर्थिक खडतरता ही सार्वत्रिक संपासारखी आहे. कामगार आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचूच शकत नसल्याने देशभरातील उत्पादन ठप्प झाले आहे. हा संप काही कामगार युनियन्सनी संपाची हाक दिल्याने झालेला नाही, तर जगभरात फैलाव झालेल्या करोना विषाणूपासून नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी सरकारनेच हे टाळेबंदीचे पाऊल उचलले आहे. कारखाने शाबूत आहेत. शेतजमीनही आहे तिथेच आहे. दुकानेसुद्धा आहेत. कामगारही आहेत. परंतु समस्या ही आहे, की ते आपापल्या नोकरी-उद्योग-व्यवसायाच्या ठिकाणी पोहोचूच शकत नाहीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील जी काही थोडकी क्षेत्रे अद्यापि सुरू आहेत, त्यांत शासकीय सेवा, संरक्षण, आरोग्य सेवा, दूरसंचार सेवा, केबल टीव्ही, वित्तीय सेवा, खाणकाम, वीज आणि पाणीपुरवठा यांचा अंतर्भाव होतो. लॉकडाऊनमधून त्यांना वगळण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत या सर्व क्षेत्रांचा वाटा आहे सुमारे २० टक्के! शेतीक्षेत्रात आणखीन १५ टक्के मनुष्यबळ धरूयात. याचाच अर्थ ६५ टक्के भारतीय अर्थव्यवस्था याघडीला ठप्प झालेली आहे. साहजिकच याचे आर्थिक परिणाम भयावहच असणार आहेत. या स्थितीकडे आता दुसऱ्या परिप्रेक्ष्यातून पाहू या. भारतात सध्या ४१.८ कोटी कामगार आहेत. त्यापैकी सुमारे ९.५ कोटी लोकांनाच नियमित वेतन मिळते. उरलेले ३२.३ कोटी लोक हे एकतर रोजंदारीवर काम करतात किंवा स्वत:च्या छोटय़ा-मोठय़ा व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यातले बरेच लोक हे शेती किंवा बांधकाम व्यवसायातील आहेत. याचाच अर्थ असा की, प्रत्येक चार भारतीयांपैकी फक्त एकालाच खात्रीशीर वेतनाची हमी आहे. अलीकडच्या काळात उद्योगधंद्यांमधील कामगारही तात्पुरते वा कंत्राटी असतात. हे लोक आपापल्या कामाच्या ठिकाणी आज पोहोचू शकत नाहीत; याचाच अर्थ सध्या त्यांना कोणतेही उत्पन्न नाही. या लाखो लोकांच्या जनधन बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करून त्यांना उत्पन्नाचा आधार देण्याचा सरकारचा निर्णय ही अत्यंत कालोचित गोष्ट होय. या संकटाला तोंड देण्याच्या सरकारच्या उपाययोजनेतील ही पहिली पायरी आहे. मात्र, त्यासाठी आणखीन पैशांची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु केवळ या ‘बेरोजगार’ लोकांच्या बँक खात्यांत पैसे वर्ग करून भागणारे नाही; कारण शहरांतून अन्नधान्याच्या तुटवडय़ामुळे त्यांच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. अशा आपत्तीच्या काळात गरीबांना दिलेल्या पैशाची क्रयशक्तीही कमी होत जाते. शहरांमध्ये अन्नधान्याच्या वाढत जाणाऱ्या किमती आणि त्याच वेळी गावांतून (जिथून त्याचा पुरवठा होतो) अन्नधान्याचे कोसळणारे भाव हेच दर्शवतात, की अन्नधान्य पुरवठय़ाची महत्त्वपूर्ण साखळी सध्या तुटलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लोकांना अन्नधान्याचा थेट पुरवठा करणे हा देशातील धोरणकर्त्यांच्या नीतीचा दुसरा भाग आहे.. आणि तो तसा असायलाच हवा. आनंदाची गोष्ट म्हणजे भारतात आज अन्नधान्याचा मुबलक साठा राखीव आहे. सध्याच्या खडतर आर्थिक आव्हानांचा विचार करता गरीबांना पैसे आणि धान्यपुरवठा करणे, ही अत्यंत समयोचित नीती आहे. दुसरीकडे खाजगी क्षेत्रातील कंपन्याही करोना आपत्तीने चांगल्याच बाधित झालेल्या आहेत. या घडीला कोणतेही उत्पन्न होत नसले तरीही त्यांना आपल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिले, बँकांच्या कर्जाचे हप्ते आणि त्यावरील व्याज अदा करावेच लागते आहे. माझा एक मित्र ८० कर्मचारी असलेल्या एका छोटय़ा कंपनीचा मालक आहे. त्याने मला सांगितले की, त्याला १२ महिन्यांचा उत्पादन खर्च करून प्रत्यक्षात नऊ महिन्यांचा महसूलही पदरात पडणे अवघड आहे. बडय़ा कारखान्यांकडे अशा प्रकारचा फटका काही प्रमाणात सहन करण्याएवढे राखीव l,आर्थिक बळ असते. तथापि संघटित क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने मजुरांच्या हातांना काम देणारे असंख्य लघुउद्योग सध्या अडचणीत आलेले आहेत. त्यांच्यावरील हे संकट पर्यायाने बँकांनाही मोठा फटका देणारे ठरणार आहे. म्हणूनच अशा लघुउद्योगांना वित्तीय साहाय्य देणे हेही अत्यंत निकडीचे आहे. सरकारने यादृष्टीने काही प्राथमिक पावले उचललीही आहेत. यानंतर पुढे काय? अशा तऱ्हेने देशाची ६५ टक्के अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ ठप्पावस्थेत ठेवणे नक्कीच व्यवहार्य ठरणारे नाही. भारत सरकारकडे एवढय़ा प्रचंड संख्येच्या बेरोजगारांना अर्थसाहाय्य देण्याचे बळ नाही, ही वास्तविकता आहे. त्यामुळे फार विलंब न लावता जितक्या लवकर शक्य होईल तितके हे अर्थचक्र पुनश्च सुरू करावे लागणार आहे. त्यासाठी उपरोल्लेखित तीन मार्ग अनिवार्य आहेत. मी आता सबंध देशापेक्षा महाराष्ट्राकडे लक्ष वेधू इच्छितो. प्रथमत: आपल्याला सबंध राज्याचा विचार न करता जिल्हानिहाय सध्या काय परिस्थिती आहे याचा विचार करावा लागेल. राज्यातील जास्तीत जास्त करोनाबाधितांची संख्या ही मुंबई, पुणे आणि ठाणे या जिल्ह्यंतून एकवटलेली दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यंतून करोनाग्रस्तांची संख्या तुलनेने कमी आहे तिथे प्रतिबंधात्मक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करून हळूहळू तिथले आर्थिक व्यवहार पुनश्च सुरू करावे लागतील. याकरता जे करोनाबाधेला सहजी बळी पडणार नाहीत अशा तरुण मजुरांना घराबाहेर पडायला प्रोत्साहित करावे लागेल. मात्र, ५० वर्षांवरील कामगार/ मजुरांना त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने यापासून दूर ठेवावे लागेल. आजघडीला राज्याच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे अर्धी लोकसंख्या ही एकतर २० वर्षांखालील तरी आहे किंवा ५० वर्षांवरील लोकांची आहे. त्यामुळे उर्वरित अध्र्या लोकांना सुरुवातीला जिल्हानिहाय हळूहळू कामावर रुजू व्हायला सांगावे लागेल. दुसरं.. करोना विषाणूच्या चाचण्यांची संख्याही वाढवावी लागेल; जेणेकरून त्या जिल्ह्यंत अचानक करोनाबाधितांची संख्या वाढल्याने पुन्हा लॉकडाऊनची वेळ येऊ नये. दक्षिण कोरियाने ज्या विस्तृत प्रमाणावर करोना विषाणूबाधितांच्या चाचण्या केल्या त्या धर्तीवर या चाचण्या होणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ- जळगाव जिल्ह्यत १४,००० चाचण्यांची आवश्यकता आहे. सध्या सबंध राज्यभरात मिळून केवळ १७,००० चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. तेव्हा करोना विषाणू चाचण्या अत्यंत वेगाने वाढवायला हव्यात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेती क्षेत्र पुन्हा पूर्वपदावर (नॉर्मल) स्थितीत आणावे लागेल. मी हे म्हणतो याला दोन कारणे आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या वर्षांच्या उत्तरार्धात जागतिक अन्नधान्याचा प्रश्न बिकट होणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे भारतात शक्य तितके जास्तीत जास्त धान्योत्पादन करणे अत्यंत निकडीचे आहे. शेतीक्षेत्र महत्त्वाचे अशासाठी, की महाराष्ट्रात बहुसंख्य जिल्ह्यंतून अजूनही शेती हाच रोजगाराचा प्रमुख स्रोत आहे. नंदूरबारसारख्या जिल्ह्यत तर तब्बल ८४ टक्के लोक शेतीवर अवलंबित आहेत. पुणे जिल्ह्यतदेखील झपाटय़ाने औद्योगिकीकरण होऊनही अद्यापि ३१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. याचाच अर्थ सरकारला काहीही करून शेती बाजारपेठा खुल्या ठेवाव्या लागणार आहेत. त्याकरता ‘साथ-सोवळे’ (सोशल डिस्टन्सिंग) आणि स्वच्छतेच्या आवश्यक त्या उपाययोजना काटेकोरपणे पाळणे, शेतमालाची वाहतूक करणाऱ्या मजुरांना ‘नरेगा’अंतर्गत मजुरी देणे, नेहमीच्या पिकांखेरीज ज्वारी-बाजरीसारखी मिलेट धान्ये खरेदी करणे, तसेच त्याहीपुढे जाऊन शेतकरी जवळच्या बाजारपेठांत वाहतूक सोयीअभावी जाऊ शकत नसेल तर स्थानिक ग्रामपंचायतींना त्यांचे धान्य खरीदण्यास आणि त्याचा साठा करण्यासही परवानगी द्यायला हवी. याचबरोबर शेतकऱ्यांना उत्पादित फळफळावळ शहरांमध्ये नेण्यासाठी ट्रक्स उपलब्ध करून द्यायला हवेत. सध्या आंब्याचा मोसम सुरू झालेला असताना आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी दूर करण्यासाठी ही गोष्ट प्राधान्याने करावी लागेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, तसेच उत्पादित इतर माल यांचे वहन करण्यासाठी जिल्ह्यच्या सीमा माणसांसाठी प्रतिबंधित असल्या तरी वाहतुकीसाठी मात्र खुल्या करायला हव्यात. याचे कारण आधुनिक अर्थव्यवस्था देशभरातील विविध भागांतील कच्च्या मालावर आधारित असते आणि आहे. एका जिल्ह्यतील कारखान्यांना उत्पादनास नुसती परवानगी देऊन उपयोगाचे नाही, तर त्या कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल आणि अन्य सामुग्री इतर जिल्ह्यंतून मिळणेही तितकेच गरजेचे असते. ते मिळाले नाही तर उत्पादन सुरू करणेच शक्य नाही. सरकारने कोणत्या वस्तू किंवा मालास जिल्हाबंदी असावी हे ठरवू नये. कारण काचेच्या बाटल्या या कोका कोलाकरताही लागतात आणि कफ सिरप्ससाठीसुद्धा लागतात! तसेच सरकारकडे अन्नधान्य साठविण्यासाठी लागणाऱ्या ज्यूटच्या बॅगाच जर उपलब्ध नसतील तर ते धान्यखरेदीही करू शकणार नाही. माणसाना प्रतिबंध असला तरी वस्तूंची वाहतूक खुली करायला हवी, हे तत्त्व जिल्ह्यंच्या सीमेवर तैनात केलेल्या पोलिसांनाही समजावून द्यावे लागले. शेवटी.. या सगळ्या सरकारी उपक्रमांसाठी व हस्तक्षेपासाठी मुबलक प्रमाणावर पैसा उपलब्ध होणे तितकेच गरजेचे आहे. सध्या करोना विषाणूच्या लढय़ात राज्य सरकारवर मोठेच ओझे येऊन पडले आहे. त्यामुळे या सगळ्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी राज्य सरकारला काही विशेष पावले उचलावी लागणार आहेत. त्याकरता प्रथम बाजारातून जितका म्हणून पैसा उभा करणे शक्य आहे तितका पैसा उभा करण्याची परवानगी मिळवणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य (नॉर्मल) काळात वर्षभरात राज्य सरकार ज्या पद्धतीने पैसा उभा करू शकते तशी परिस्थिती सध्या नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरं.. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा फेरआढावा घेऊन अनावश्यक प्रकल्पांसाठीचा पैसा अत्यंत निकडीच्या अशा तात्काळ कामांकडे जेवढा म्हणून वळवता येणे शक्य आहे तितका तो वळवावा लागेल. तिसरं.. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून विशेष अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी निरनिराळ्या राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची या घडीला आवश्यकता आहे. हे सर्व करण्यासाठी माणसांचे प्राण धोक्यात न घालता अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देणारी नीती आखण्याची आज निकड आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आरोग्यसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विदा (डाटा) शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि उद्योगधंद्यांचे प्रतिनिधी यांच्या समुचित ज्ञानाचा वापर यापुढील नीती ठरविण्यासाठी करायला हवा. (लेखक ‘आयडीएफसी’ इन्स्टिटय़ूटमध्ये रिसर्च डायरेक्टर आणि सीनियर फेलो आहेत.) niranjan.rajadhyaksha@gmail.com
