..तर कुंपण शेत खाणारच! ‘ती माजावर आहे..!’ हा गिरीश कुबेर यांचा ‘लोकरंग’मधील लेख वाचला. आपली सामाजिक काय किंवा आर्थिक काय, एकूण व्यवस्थाच आपल्या सरकारांनी अशी करून टाकली आहे की, कोणीही यावे आणि कोणालाही लुटून न्यावे! सहकारी बँका किंवा सरकारी बँका यांना सुशिक्षित आणि आधुनिक दरोडेखोर म्हंटलं तरी वावगं ठरणार नाही. ही लूटमार करणारे दरोडेखोर बँकेच्या संचालकपदासारख्या स्थानावर जाऊन बसतात आणि सुखेनव लोकांचा पसा लुटतात. हे होताना बँकेच्या कार्यपद्धतीवर, आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारी जी यंत्रणा आहे, त्या यंत्रणेला काहीच माहीत नाही, असे कसे होईल? आणि हे जर माहीत नसेल तर ती यंत्रणा काय कामाची, असा रास्त प्रश्न जर रिझव्‍‌र्ह बँकेला कोणी विचारला तर त्यात त्याची चूक काय? मागील प्रकरणांतून धडा घेऊन या व्यवस्थेत काही सुधारणा करावी असे सत्ताधाऱ्यांनाही वाटत नाही, कारण त्यात त्यांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. मग सत्तेसाठी आटापिटा करणारे विरोधी असोत की सत्ताधारी- हे सगळे एकाच माळेचे मणी! सहकारी बँकांच्या बिळात फणा काढून बसलेल्या संचालकरूपी विषारी नागांना जोपर्यंत सरकारी कृपेने दूध मिळत आहे तोपर्यंत सहकारी बँकांचे शेत कुंपण खाणारच! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण आणि सामान्य माणूस रिताच.. पीएमसी बँक घोटाळ्यावरील लेख खूपच आवडला, परंतु सामान्य माणसाची अवस्था कळतंय पण वळत नाही, अशी का आहे ते कळत नाही. मुळात बँकांमधील घोटाळे हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे, हे लोकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी सरसकट सर्व राजकारणी आणि अधिकारी वर्ग असतो. जिथे सामान्य माणसाला छोटीछोटी कर्जे घेणे मुश्कील आहे, तिथे ही उद्योगी मंडळी तारणापेक्षा अधिक प्रमाणात कर्जे कशी मिळवतात, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. व्यवस्थेविरोधात लोक उभे राहतील अशी निर्भीड सामाजिक मानसिकता आताशा नाहीशी होत चाललेली आहे. मुळात जोपर्यंत आपल्यावर बेतत नाही तोपर्यंत हे आपल्याशी संबंधित आहे, याची जाणीवच समाजातून नाहीशी होत चाललेली आहे. लोकशाहीत जनतेला अधिकार आहे व्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येकाला प्रश्न विचारण्याचा; स्वहितासाठी आणि समाजहितासाठी! परंतु जोपर्यंत आपल्या भावना आपण व्यक्त करणार नाही, कृती करणार नाही तोवर सामान्य माणूस रिताच राहील.’ - रोहित चव्हाण, नवी मुंबई जनतेने नेमके करावे तरी काय? ‘ती माजावर आहे..!’ हा लेख वाचला. आपल्याकडे ज्यांनी आपल्यावर असलेली जबाबदारी पार पाडण्यात कुचराई केलेली असते व त्यामुळे होणारे गंभीर परिणाम जनतेला भोगावे लागतात, त्याला कोणतीही कठोर शिक्षा होत नाही! अगदी उदाहरण द्यायचे झालेच तर मुंबईतील कितीतरी उड्डाणपुलांच्या आराखडय़ांतील वा तांत्रिक चुकांमुळे सामान्य लोकांना वाहतूक कोंडीचा नेहमी त्रास होतो. परंतु या सार्वजनिक व्यवस्थेत ज्यांच्याकडून त्रुटी राहिल्यात, त्यांची नावे ना कधी जाहीर झाली, ना कधी त्यांना शिक्षा झाली. ‘एनपीए’ घडवून आणणाऱ्या बँकेच्या संचालक मंडळातील संचालकांची सर्व प्रकारची मालमत्ता त्वरित गोठवण्यात आल्याचे कधीही का दिसले नाही? म्हणजे हे सर्व घडवून आणणाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान नाही. परंतु यात कोणताही सहभाग नसलेले अनभिज्ञ ग्राहकच आपल्या आयुष्याची पुंजी गमावून बसतात. यालाच ‘ग्राहकांचे हित’ असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला म्हणायचे आहे का? बँकिंग नियमन कायदे हे ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत की ग्राहकांच्या नुकसानीसाठी? कोणताही आर्थिक निर्बंध लागू झालेल्या बँकांचे ‘एनपीए’ हे काही एकाच रात्रीत वाढलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिसतात का? मग ते हळूहळू वाढत असताना अशा बँकांना धोक्याची सूचना त्यांच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सहकारी बँकेच्या तपासनीस मंडळाला का द्यावीशी वाटत नाही? पुन्हा ती त्यांनी दिली नाही म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांची मालमत्ता का गोठवत नाही? एका फटक्यात सूचना काढून त्या डुबीत बँकेतील ग्राहकांना धोबीपछाड का करायचे? एकीकडे सरकार जनतेला रोखीच्या व्यवहारापासून परावृत्त करतं नि दुसरीकडे रोखीचे व्यवहार टाळून ठेवलेली बँकेतील आयुष्याची कमाई सुरक्षित राहू शकत नाही. मग जनतेने नक्की काय करावे? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे शेजाऱ्याकडून शिकावे काही.. ‘पाचूची लंका’ हा संजय बापट यांचा लेख (लोकरंग -२७ ऑक्टोबर) वाचला. लेख वाचताना आपण स्वत: निसर्गरम्य श्रीलंकेची सफारी करत असल्याचा अनुभव मिळाला. समृद्ध निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या आपल्या शेजारील देशाने रक्तरंजित वांशिक संहारावर व दहशतवादावर मात करून जपलेले आपल्या देशातील नैसर्गिक सौंदर्य व ठेवलेली स्वछता पाहून आपल्याकडील बोलघेवडय़ा राज्यकर्त्यांनी खूप काही शिकण्यासारखे आहे असे वाटते. मुख्य म्हणजे लेखात वर्णन केलेले श्रीलंकेतील रस्ते! कुठलेही राष्ट्र हे केवळ युद्धखोरीच्या व राष्ट्रभक्तीच्या गर्जनांनी मोठे होत नाही तर, तेथील उत्तम रस्त्यांनी होते, हे लेख वाचताना सतत जाणवत होते. आपल्याकडील विकासाच्या गर्जना व श्रीलंकेतील प्रत्यक्ष विकास या लेखातून ठळकपणे अधोरेखित होतो. अर्थात त्याला ‘लोकसंख्या’ नियंत्रणाची जोड आहेच. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली- पूर्व.
