विकास की पर्यावरण विनाश? ‘जलप्रलय..’ हा पर्यावरण अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यां सुनिती सु. र. यांचा (लोकरंग - १८ ऑगस्ट) लेख अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि वस्तुस्थितीला धरून आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराने पुन्हा एकदा बदलत्या निसर्गाच्या बऱ्या-वाईट परिणामांचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. अनेकदा पर्यावरण अभ्यासक, तज्ज्ञांनी आपल्या अहवालात या बाबतीत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र शासनकत्रे, सरकारी यंत्रणा याबाबत काही गांभीर्य दाखवत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. लेखिकेने म्हटल्याप्रमाणे जनआंदोलनाच्या तज्ज्ञ समितीने जो अहवाल २००७ साली शासनदरबारी सादर केला आहे, त्याबाबतीत गांभीर्याने विचार करायला हवा. याबाबत पर्यावरणवाद्यांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आधुनिकीकरण आणि विकासाच्या मागे लागून पर्यावरणाचा समतोलच बिघडवून टाकला गेला. शहरांचा विकास करताना विकास आराखडा, पर्यावरणविषयक कायदे, सीआरझेडचे नियम यांना बगल देऊन बिल्डर लॉबी, राजकारणी आणि झारीतील शुक्राचार्य असलेले नोकरशहा या साऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचारी युतीने अवैध बांधकामे करून आपापले हितसंबंध जपत करोडो रुपयांची मालमत्ता जमविली. मात्र शहरांना समस्यांच्या खाईत लोटले. अनेक शहरांमध्ये अवैध बांधकामे बेसुमार पद्धतीने बांधली गेली मात्र कारवाई करण्याची कोणाचीही इच्छाशक्ती दिसत नाही. बेसुमार वृक्षतोड करून एकूणच निसर्गाचा समतोलच बिघडवून टाकला आहे. वाढते तापमान, बदलते ऋतूचक्र, पाण्याची समस्या हे सर्व आपणच अविचारी पद्धतीने निसर्गाशी केलेल्या छेडछाडीचे दुष्परिणाम आता आपल्यालाच भोगावे लागत आहेत. - अनंत बोरसे, ठाणे
