|| निरंजन राजाध्यक्ष २४ जुलै १९९१ रोजी भारताने आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणासाठी आपले दरवाजे खुले केले. अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र क्रांती घडली. आज ३० वर्षांनंतर त्यातून काय फलित निष्पन्न झाले? आणि येत्या ३० वर्षांत प्रगतीचा हाच वेग कायम राहिला (किंवा न राहिला) तर काय होऊ शकेल याचा धांडोळा घेणारा खास लेख.. तीस वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळाली. २४ जुलै १९९१च्या दुपारी लोकसभेत नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर झालं. तोपर्यंत खासगी गुंतवणुकीवर अनेक निर्बंध होते. सर्व लगाम सरकारी हातात होते. हे लगाम एका झटक्यात कापले गेले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला मुक्त केलं गेलं. उद्योगमंत्री खुद्द पंतप्रधान नरसिंह राव होते; पण तरीही त्यांनी राज्यमंत्री पी. जे. कुरियन यांना लोकसभेत बोलायला उभं केलं. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी त्याच संध्याकाळी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशापुढे वेगळी आर्थिक दृष्टी मांडली. भारताची आर्थिक दिशा ही आता सरकारी नियंत्रणांऐवजी खुल्या बाजारात ठरवली जाईल. भारत जुन्या कोषातून बाहेर पडून झपाटय़ाने वाढत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आत्मविश्वासाने सामील होईल. औद्योगिकीकरणाचा भार खासगी कंपन्यांना दिल्यानंतर सरकार मुख्यत: शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, संरक्षण अशा गरजेच्या कामांत अधिक गुंतवणूक करेल. आपल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे देशासमोर मांडले. परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला सोनं परदेशी गहाण ठेवावं लागलं होतं. भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून तातडीने मदत घ्यावी लागली. मनमोहन सिंग म्हणाले की, त्या वेळेला भारतासमोर जे आर्थिक संकट होतं ते तात्पुरती निधीची कमतरता नसून, मूलभूत संकट होतं. त्यामध्ये आर्थिक असंतुलन, प्रचंड मोठी वित्तीय तूट, सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीची कमी उत्पादकता, कालबा करप्रणाली, जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीला संकुचित करणारी बंद अर्थव्यवस्था, देशांतर्गत स्पर्धेचा अभाव, कमकुवत बँकिंग व्यवस्था (जी दुर्मीळ भांडवलाचे वाटप कुशलतेने करीत नव्हती!), नवीन तंत्रज्ञानाला अडथळे असे अनेक अभाव होते. त्यांचा मुख्य निष्कर्ष हा होता, की आर्थिक धोरणांत किरकोळ नव्हे, तर आमूलाग्र बदल घडवण्याची वेळ आली होती. नरसिंह राव- मनमोहन सिंग युतीने या सगळ्या आघाडय़ांवर अद्वितीय बदल आणले. ते एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी परस्परसंबंधित असे बदल फार विचारपूर्वक राबवले गेले. A system of reforms rather than individual reforms. आणि भारतीय आर्थिक इतिहासात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. नरसिंह राव यांनी लोकसभेत या नव्या प्रवासाची महाभारतातल्या महाप्रस्थानाशी तुलना केली. आर्थिक सुधारणेचे हे दोघे मुख्य नायक होते; पण त्यांना अनेक साथीदार मिळाले. पैकी पी. चिदम्बरम, अमर नाथ वर्मा, मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया, नरेश चंद्रा, सी. रंगराजन, अशोक देसाई, जयराम रमेश, राकेश मोहन, राजा चेल्लईया, जयंतो रॉय, एम. नरसिंहम् ही काही ठळक नावं आहेत. मी या लेखात तीन मुख्य प्रश्नांचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. आर्थिक सुधारणेचा स्वीकार आपण मुख्यत: जागतिक दबावामुळे केला होता का? आपल्या देशाला त्या धोरणात्मक परिवर्तनाचा किती फायदा झाला? आणि १९९१ च्या अनुभवातून (त्यात काही महत्त्वाच्या त्रुटीदेखील आहेत..) आजच्या भारताला पुढच्या प्रवासाचा विचार करताना काय शिकता येईल? माझ्या उत्तरांमध्ये थोडा इतिहास, थोडी आकडेवारी आणि थोडे स्वत:चे अनुमान आहेत. आपल्याकडे एक चुकीचा समज रूढ झाला आहे की, १९९१ नंतरचे बदल हे जागतिक दबावामुळे देशावर लादले गेले होते. १९८० च्या दशकात आपल्या पूर्वेला असलेल्या देशांचा आर्थिक विकास लक्षणीयरीत्या झालेला होता. अगदी जपानपासून सिंगापूपर्यंत! चीनमध्ये मोठे बदल घडत होते. भारत मात्र मागे पडला होता. भारतातले अनेक अर्थतज्ज्ञ आपल्या पूर्वेकडील देशांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा अभ्यास करत होते. जुलै १९९० मध्ये पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग मलेशियाला एका बैठकीसाठी गेले असताना त्या देशाने केलेली प्रगती पाहून अस्वस्थ झाले. दिल्लीत परतल्यावर त्यांनी लगेच मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांना विचारलं की, ‘‘मलेशियासारखे शेजारील देशही आपल्या इतक्या पुढे कसे गेले? आणि आपण त्याबद्दल काय करू शकतो, हे मला समजून घ्यायचंय.’’ अहलुवालिया यांनी पंतप्रधानांसाठी सुधारणेचा अजेंडा तयार केला. आज तो दस्तावेज ‘M Document’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. स्वत: अहलुवालिया- म्हणजेच M - विनम्रतेने म्हणतात की, ‘M Documentlचा मीच एकुलता जनक नसून, अनेक सरकारी अर्थतज्ज्ञांच्या विचारांना एकत्र आणण्याचं काम मी करीत होतो. त्याच सरकारात उद्योगमंत्री अजित सिंग यांनी खुल्या औद्योगिक धोरणाचा आग्रह धरला, पण अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी त्यास तीव्र विरोध केला. राकेश मोहन यांनी अजित सिंगांसाठी लिहिलेलं नवीन औद्योगिक धोरण आणि मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना पाठवलेला सुधारणेचा अजेंडा हे नरसिंह राव सरकारच्या उपयोगी आले. भारताचे आर्थिक धोरण हे कालबा झालेलं आहे हे जनता पक्षाचे पहिले अर्थमंत्री हिरुभाई पटेल यांनी आपल्या १९७७ च्या बजेट भाषणात सुचवलं होतं. कारण १९७७ साली १९६० च्या तुलनेत दारिद्य्ररेषेखालील लोकांचं प्रमाण कमी होण्याऐवजी चक्क वाढलं होतं. त्यानंतर अनेक सरकारी समित्यांनी सुधारणेच्या बाजूने अहवाल लिहिले. हा सर्व इतिहास सांगण्याचा हेतू इतकाच आहे, की १९९१ साली झालेले बदल आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे नसून आपल्याच देशातल्या पुनर्विचारांचा तो परिणाम होता. आता दुसरा प्रश्न : आपल्या देशाला त्या धोरणात्मक परिवर्तनाचा किती फायदा झाला? इथे एक आशावादी चित्र उभं राहतं. १९९० पासून भारताचा जीडीपी नऊपट वाढला. पण लोकसंख्या वाढल्यामुळे दर नागरिकाचं सरासरी उत्पन्न साडेपाच पट वाढलंय. या प्रगतीचा फायदा नि:संशयपणे श्रीमंतांना आणि मध्यमवर्गाला अधिक मिळाला- ज्यांना जागतिकीकरणाचा फायदा घेता आला. विषमता वाढली आहे; पण याचा अर्थ असा नाही कीगरिबी वाढली आहे. १९९० साली ४७.६ टक्के भारतीय नागरिक जागतिक बँकेच्या दारिद्य्ररेषेच्या निकषांखाली होते. २०११ साली ते प्रमाण २२.५ टक्क्यांपर्यंत घसरलं होतं. सरकारनं २०१७ साली घेतलेलं एक महत्त्वाचं सर्वेक्षण रद्द केल्यामुळे आज आपल्याला गरिबीचे अधिकृत अंदाज मिळू शकत नाहीत. पण अनेक अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, २०१७ पर्यंत फक्त १५ टक्के लोक जागतिक बँकेच्या दारिद्य्ररेषेच्या निकषांखाली होते. अशी आर्थिक प्रगती सामाजिक आकडेवारीमध्येदेखील दिसून येते. मी इथे फक्त दोन उदाहरणं देतो. १९९२ मध्ये जन्मलेल्या प्रत्येक १००० मुलांपैकी १२६ मुलांचा वयाच्या पाचव्या वर्षांआधीच मृत्यू झाला. २०१९ मध्ये ३५ मुलं पाचव्या वाढदिवसाआधी मृत्युमुखी पडत होती. तसेच १९९३ मध्ये फक्त ४५ टक्के मुलांची नावनोंदणी माध्यमिक शाळेत व्हायची. आज ७४ टक्के मुलं माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतात. या सगळ्याचा असा अजिबात अर्थ होत नाही की भारत हा प्रगत देश झाला आहे. आजदेखील आपल्या देशात प्रचंड दारिद्य्र, विषमता आणि संधींचा अभाव आहे. चीन आपल्या खूप पुढे गेला आहे. पण हेदेखील वादातीत आहे की, १९९१ नंतर सामान्य भारतीय नागरिकांची परिस्थिती आणि राहणीमान यांत प्रचंड बदल झाले आहेत. आणि गेल्या तीस वर्षांत झालेली प्रगती ही १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाचा लाभांश आहे. जर भारताने असाच आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम ठेवला तर पुढच्या तीस वर्षांबद्दल काही अंदाज लावणं शक्य होईल. २०५० मध्ये आपण आजच्या ओमान, क्रोएशिया किंवा पोलंडएवढे श्रीमंत होऊ. जर आपण आपल्या वार्षिक प्रगतीचा दर अध्र्या टक्कय़ाने वाढवला तर आपण आजच्या हंगेरी किंवा ग्रीससारखे होऊ. आणि एक टक्क्य़ाने वार्षिक वेग वाढवला तर आजच्या स्लोवाकिया किंवा सौदी अरेबियासारखे! तसंच आपण गेल्या तीस वर्षांच्या तुलनेत एक टक्का जरी वार्षिक गती गमावली तर आजच्या मेक्सिको किंवा अर्जेन्टिनाची पातळी आपण गाठू. म्हणजे अध्र्या- एक टक्कय़ाच्या बदलामुळे आपलं आर्थिक भवितव्य संपूर्णपणे बदलू शकतं. मी दिलेले अगदी ढोबळ अंदाज वापरले तर भारताचं दरडोई उत्पन्न अगदी ९००० डॉलर ते २१००० डॉलर या मोठय़ा रेंजमध्ये कुठेही असू शकतं. म्हणजे अर्थचक्राचा वेग अनेक दशकं आपण सातत्याने कायम ठेवला तरच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला चांगलं जीवन आणि प्रगतीसाठी सहज संधी उपलब्ध होतील. तसंच भारत सरकारकडे उत्तम शाळा, हॉस्पिटले, पायाभूत सेवा, लोककल्याण योजना आणि सैन्यासाठी गुंतवणुकीकरता पैसे असतील. १९९१ साली एक नवीन प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांच्या हाती सत्ता आली, पण कुठल्याही सरकारने जुन्या धोरणांच्या दिशेने यू-टर्न घेतला नाही. यात वाजपेयी सरकारच्या कामगिरीचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. आज आपल्या देशासमोर १९९१च्या तुलनेत वेगळे प्रश्न, वेगळ्या समस्या आणि वेगळ्या संधी आहेत. आज लाखो तरुण शेती सोडून नव्या व्यवसायांच्या शोधात आहेत. त्यांना चांगल्या नोकऱ्या हव्या आहेत. आज भारत अधिक शहरी होत आहे. आपल्याला जागतिक दर्जाची शहरं उभारावी लागणार आहेत. उत्तर आणि दक्षिण भारतामधली दरी वाढतेय; ती कमी व्हायला हवी. मोठय़ा संख्येने स्त्रिया नोकऱ्या सोडून परत घरकामामध्ये अडकल्या आहेत. त्यांना पुन्हा घराबाहेर पडायला मदत लागणार आहे. करोनासाथीने आपल्या शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेच्या दु:स्थितीवर प्रकाश टाकलेला आहेच. त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं. हवामानबदलाचा धोका वाढतोय; तेव्हा आर्थिक प्रगतीचा प्रश्न पर्यावरणाशी जोडायला हवा. मोठय़ा जागतिक कंपन्या चीन सोडायचा प्रयत्न करत आहेत; त्यांना भारतात आणण्यासाठी आत्मनिर्भरतेबरोबरच जागतिक स्पर्धेत जिंकण्याबद्दल आत्मविश्वास लागेल. पुढच्या तीस वर्षांचा विचार करताना १९९१ च्या अनुभवातून आज आपण तीन महत्त्वाचे धडे घेऊ शकतो. एक : आर्थिक धोरण बदलायला राजकीय शक्तीच्या बरोबरीने निर्भयपणे विचार करणाऱ्या सल्लागारांची गरज आहे. कौटिल्याच्या भाषेत- मंत्रपूर्वह: सर्वारंभ. दोन : अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही एका भागामध्ये नियम बदलणे सोपे आहे, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये समाविष्ट असलेल्या परस्परसंबंधित सुधारणा आणणं अधिक कठीण आहे. त्यासाठी व्यापक विचार हवा. तीन : १९९१ मध्ये झालेले बदल हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होते. समकालीन भारताला आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणण्याआधी केंद्र सरकारने राज्यांना विश्वासात घेणं महत्त्वाचं आहे, आणि त्यांना या प्रक्रियेत भागीदाराची भूमिका मिळायला हवी. niranjan.rajadhyaksha@gmail.com
