मुक्ता मनोहर - muktaashok@gmail.com उत्तर प्रदेशातील माफिया विकास दुबे याने त्याला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांनाच गोळ्या घालून ठार केले आणि तो पळून गेला. नंतर त्याला मध्य प्रदेशात पकडण्यात आले; मात्र तो पोलीस चकमकीत ठार झाला. गेली ३० वर्षे तो राजकीय आश्रयाने असंख्य गंभीर गुन्हे करूनही सुखेनैव जगत होता. असे अनेक विकास दुबे आज देशाच्या आणि राज्यांच्या लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये निवडून येऊन कायद्याच्या संरक्षणाखाली बिनघोर राज्य करीत आहेत.. अखेर उत्तर प्रदेशमधला माफिया विकास दुबे नुकताच मध्य प्रदेशच्या महाकाल मंदिरात सापडला आणि त्यानंतर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत तो ठारही झाला. त्याला पकडण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारचे हजारो पोलीस अख्ख्या उत्तर प्रदेशची नाकेबंदी करून बसले होते. परंतु आठ पोलिसांना मारणारा हा इसम सहा दिवस पोलिसांना सापडला नव्हता. अशा वेळी आमच्या सार्वजनिक जीवनाचा हाच का तो खरा चेहरा? आणि आमच्या उज्ज्वल भविष्याची वाटचाल दाखवणारा हाच का तो वाटाडय़ा? असे प्रश्न दात विचकत समोर येतात. कानपूरजवळचं बिकरू हे या विकास दुबेचं गाव. दुबेला अटक करायला गेलेल्या आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यानं कसं मारलं हे आता सर्वश्रुत आहे. मुख्य म्हणजे दुबेनं त्यांना मारलं म्हणजे त्याच्या खाजगी सन्यानं हे काम फत्ते केलं. अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांचा रस्ता जेसीबी, ट्रॅक्टर्सनी अडवलेला होता. वरच्या उंच िभतीवर दुबेचे खासगी सनिक उभे होते. त्यांच्याकडे एके ४७ रायफल्स होत्या. त्यांना त्या रायफल्स व्यवस्थित चालवायलाही येत होत्या. दुबेसाठी प्राण पणाला लावलेल्या या सनिकांनी पोलिसांवर गोळ्यांचा वर्षांव केला. पोलिसांच्या हातातल्या बंदुका हिसकावून घेतल्या. या पोलिसांच्या टीमचे नेतृत्व करत होते डी. सी. पी. देवेंद्र मिश्र. हे मिश्र विकास दुबेचे विरोधक होते. त्यामुळे त्यांना मारण्याच्या ‘स्पेशल’ सूचना दुबेनं दिल्या असणार. म्हणूनच मिश्र यांचे पाय तोडण्यात आले आणि नंतर त्यांच्या मस्तकात गोळी झाडण्यात आली. देवेन्द्र मिश्र यांनी विकास दुबेला सहकार्य करणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याची चौकशी करावी अशी मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मार्च २०२० मध्ये एका पत्राद्वारे केली होती. परंतु त्यांच्या या पत्रानुसार चौकशी मात्र झाली नाही. डी. सी. पी. देवेंद्र मिश्र आणि त्यांच्यासोबत असलेले सब-इन्स्पेक्टर महेशकुमार यादव, सब-इन्स्पेक्टर अनुपकुमार स्िंाह, सब-इन्स्पेक्टर नेबुलाल आणि शिपाई सुलतान सिंह, जितेंद्र पाल, बबलू कुमार, राहुल कुमार यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर दुबे पळून गेला. त्याला पकडून देणाऱ्यास सरकारकडून बक्षिसाची रक्कम ५० हजारांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. अर्थात पोलीस अटक करण्यासाठी येत आहेत याची सूचना दुबेला पोलिसांकडूनच मिळाली होती. थोडक्यात- आपल्या खात्याशी प्रामाणिक असणाऱ्यांपेक्षा माफिया दुबेला निष्ठा वाहणाऱ्या पोलिसांची सरशी झाली. त्यामुळेच दुबे पळून जाऊ शकला. या अशा घटना पाहता आपल्या डोक्यात फिट्ट बसलेल्या अनेक शब्दांचे आणि त्यातल्या संकल्पनांचे व्यवहारातले अर्थ समजावेत यासाठी आता एखादं ‘नवनीत’ प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे असं वाटू लागलं आहे. जसे की, बेकायदेशीरपणा म्हणजेच कायद्याचा सन्मान! उजेड म्हणजेच अंधार! स्मगलर-माफिया म्हणजे हीरो आणि त्याला विरोध करणारा अपयशी, साधासुधा सामान्य माणूस म्हणजे वेडाखुळा! हल्ली आपल्या अनेक सार्वजनिक संस्था/ व्यवस्था गोंधळाच्या झाल्या आहेत. जसे की पोलीस खाते! वास्तविक पोलीस खात्याचे काम गुन्हा नोंदवणं हे असलं तरी आता या खात्याला थेट शिक्षा करण्याचे जास्तीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. गुन्ह्यची चौकशी करण्यात कोण वेळ वाया घालवणार? त्यापेक्षा सोपा मार्ग म्हणजे एन्काऊंटर करणं, हाती सापडलेल्या संशयिताकडून कबुली मिळवण्यासाठी त्याचा अनन्वित छळ करणं, वगरे. गुन्हेगारांची एकदा का ‘वरून’ यादी आली की मग तर विचारूच नका. अशा वेळी पोलिसांची कल्पनाशक्ती खूपच कार्यक्षम होते. मग भारी भारी कलमं एफआयआरमध्ये नोंदवली जातात. आपल्या देशातील लोकशाहीची पालखी आता विकास दुबे याच्यासारखीच मंडळी वाहून नेत आहेत. आणि या िदडीत आपणही टाळ वाजवीत सहभागी झालो तरच आपल्याला प्रगतीचा मार्ग दिसणार आहे. अनेक जणांचे खून आणि एकाचा तर भर पोलीस चौकीतच त्याने खून केला होता. याखेरीज इतरही अनेक गंभीर आरोप असणारा विकास दुबे अनेक प्रकरणांमधून पुराव्यांअभावी सुटत राहिला. कधी पॅरोलवर सुटूनही त्याला खून वगरे करायला मुभा मिळत राहिली. आठ पोलिसांना ठार मारून त्यानं उत्तर प्रदेश पोलिसांना तर चकवलंच; शिवाय तो उत्तर प्रदेशची सीमा पार करून हरियाणात गेला, नंतर मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरला आणि मग उज्जैनला गेला. महाकाल मंदिरात थांबला. तिथे अगदी निवांतपणे तो फिरत होता. तिथेच मध्य प्रदेश पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. त्याने आत्मसमर्पण के लं की पोलिसांनी त्याला अटक केली, यावर अजून चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर तो पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत मारला गेला. तसं म्हटलं तर दुबेची ही हकीकत काही विशेष आहे असं नाही. कारण लोकांनीच लोकसभेवर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये दर तिसऱ्या प्रतिनिधीवर गुन्हे दाखल आहेत. त्या तुलनेत विकास दुबे चिल्लरच म्हणावा लागेल. कारण १९९० पासून- म्हणजे वयाच्या २६ व्या वर्षांपासून अनेक खून करून जम बसवलेल्या विकास दुबेला अजून तरी विधानसभेत जाता आलं नव्हतं. तो सरपंच, जिल्हा परिषदेतच निवडून येत राहिला. त्याची बायकोही जिल्हा परिषदेवरच निवडून येऊ शकली. वेगवेगळ्या काळांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी त्यानं जुळवून घेतलं. पण तरीही त्याचं ‘करीअर’ म्हणावं तितकं आकाराला आलं नाही. त्याच्या तुलनेत लोकसभेपर्यंत पोहोचलेले अनेक अपराधी आहेत. कदाचित त्यांचं ‘रेकॉर्ड’ दुबेच्या तुलनेत उच्चांकी असावं. २०१९ च्या लोकसभेत आणि विविध राज्यांतल्या विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असूनही प्रतिष्ठितपणे विराजमान झालेले लोकप्रतिनिधी लक्षणीय संख्येनं आढळतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून आता त्यांना आपलं ‘रेकॉर्ड’ स्वच्छ, नीटनेटकं करता येईल. हे अधिकार त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याने आपसूकच प्राप्त झाले आहेत. आपल्या लोकसभेची वाटचाल याबाबतीत देदीप्यमानच म्हणावी लागेल. २००९ साली पार्लमेंटमधील लोकप्रतिनिधी- ज्यांच्यावर गुन्हेगारी कलमं लागलेली होती असे सुमारे ३०% होते. २०१४ मध्ये गुन्हे दाखल असलेले लोकप्रतिनिधी ३४ % झाले. तर २०१९ मध्ये ही संख्या ४३ % वर गेली. विद्यमान पार्लमेंटमध्ये भाजपाच्या ११६, तर काँग्रेसच्या २९ प्रतिनिधींवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. याखेरीज जनता दल युनायटेडचे १३ जण आहेत- ज्यांच्यावर विविध गुन्हे दाखल आहेत. या संसद सदस्यांपकी १९ जणांवर महिलांच्या संदर्भातील अपराधांबद्दलचे गुन्हे आहेत. तिघांवर बलात्काराचे गुन्हे आहेत. या तीनपैकी एक काँग्रेसचा, एक भाजपाचा आणि एक वायएसआर कॉन्ग्रेसचा आहे. विशेष म्हणजे गुन्ह्यंची नोंद असलेले हे सर्व लोकप्रतिनिधी करोडपती आहेत. त्यामुळे विकास दुबेची हकिकत यापेक्षा वेगळी नाही. गेली अनेक दशकं आपण चित्रपटांतून पोलीस विरुद्ध डाकू, गुंड, स्मगलर यांच्या अशा तऱ्हेच्या कहाण्या पाहिल्या आहेत. पाहिल्या आहेत म्हणण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वास्तवातसुद्धा अनुभवलेल्या आहेत. वर्दीचा सन्मान राखणाऱ्या, त्यासाठी आपल्या प्राणांची व आपल्या कुटुंबाचीही बाजी लावणाऱ्या पोलिसांच्या छब्या १९८० च्या दशकापासून हळूहळू धूसर होत गेल्या आणि अनेक ‘डॉन’ जनतेच्या मनावर विराजमान झाले. सिनेमातील कहाण्या फिक्या वाटाव्यात असे प्रत्यक्षातले माफिया, गुंड खुलेआम राजकीय नेते बनू लागले. राजकीय पक्ष स्थापन करायला लागले. दोन-अडीच एकरवर भलामोठ्ठा राजवाडा बांधणाऱ्या गोपाल कांडाला कोण विसरू शकेल? गितीका शर्मा हिला आत्महत्या करायला भाग पाडणारा, सुरुवातीला साध्या चपलांच्या दुकानात काम करणारा व बघता बघता कोटय़ाधीश झालेला आणि १०० कोटींच्या किल्लेवजा वास्तूत राहणाऱ्या कांडाकडे थेट हेलिकॉप्टरमधून राजकीय नेते, मंत्री वगरेंची जा-ये असे. त्याच्या पक्षाबरोबर युती करायला चार्टर विमान दिल्लीहून पाठवलं जाई. या पाश्र्वभूमीवर आपण एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर मोहोर उमटवून किंवा बटण दाबून मत दिलेलं असलं, तरी आपण निवडून दिलेले हे प्रतिनिधी ज्या पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढले त्यांच्यासोबतच पुढे पंचतारांकित हॉटेलांत राहायला जाऊन आपल्याला तिकीट देणाऱ्या पक्षालाच कधी तोंडघशी पाडतील, हे सांगता येत नाही. राजकीय मंडळींना अशा माफिया गुंडांचा आश्रय का घ्यावा लागला, या रहस्याची उकल आपल्याला विकासाचा जो पॅटर्न विशेषकरून १९८० नंतर पुढे यायला लागला त्यात सापडेल. उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये योगी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी जाहीर केले होते की आम्ही राज्यातील गुन्हेगारी काहीही करून संपवणार! त्याप्रमाणे मार्च २०१८ मध्ये योगी सरकारने एक यादीच जाहीर केली आणि सांगितलं की, आम्ही गुन्हेगारांना काबूत आणलं आहे.. काहींचा तर नायनाटच केला आहे. वर्षभरात ११० गुन्हेगारांचं ‘एन्काऊंटर’ करण्यात आलं. परंतु खुद्द योगींच्या मंत्रिमंडळात ४५ सदस्य असे आहेत, की ज्यांच्यावर या ना त्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे राज्यातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचा दावा करीत होते तर मग २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक गुन्हेगार निवडून कसे काय आले? उत्तर प्रदेशमधील लोकसभेच्या ८० जागांसाठी जे ३००० उमेदवार उभे होते त्यांच्यावर काही ना काही गुन्हे दाखल होते. तसेच या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी ४४ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. योगींच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या दाव्यानुसार मग ६० पेक्षाही जास्त गंभीर गुन्हे नावावर असलेला विकास दुबे पॅरोलवर सुटतोच कसा? ज्या राज्यात झुंडींच्या खासगी सेना आहेत आणि त्या कोणालाही- अगदी पोलिसांनाही मारतात, तिथे कायद्याचं राज्य असल्याचा दावा हास्यास्पदच म्हणावा लागेल. नव्या ‘विकास नीती’पायी बेरोजगार होऊन उत्तर प्रदेशातून लाखो लोकांना परप्रांतांत पोट भरायला जाणं भाग पडलं. विकासाच्या नावाखाली जमिनी ताब्यात घेणं, पाणी, खनिजं वगरेचं खाजगीकरण अशा अनेक गोष्टी सुरू होतात; ज्या ताब्यात घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा संख्येने गुन्हेगार मंडळी पुढे आली. सरकारी अधिकाऱ्यांना खिशात घालणं, किंवा त्यांना पिस्तूलच्या धाकावर मान्यतेच्या फायलींवर सह्य करायला भाग पाडणं अशा गोष्टी तिथे सर्रास घडत होत्या. त्यातूनच असे अनेक छोटे-मोठे माफिया उदयाला आले.. जे आता राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. असंघटित क्षेत्रात ढकलल्या जाणाऱ्या लाखो श्रमिकांना असले छोटे-मोठे गुंडच आपले मदत करणारे आहेत असं वाटणं, या वास्तवातूनच या माफियांच्या मदतीनं राजकीय पक्षांनी मतांची गणितं मांडायला सुरुवात केली. आणि पुढे या माफियांमध्येच आपण दुसऱ्यांना नेते करण्यापेक्षा स्वत:च नेते का होऊ नये, अशी आकांक्षा निर्माण झाली. प्रगतीबरोबर किंवा तथाकथित विकासाबरोबर सर्वच गोष्टी बाजारपेठेच्या कक्षेत येतात. मग त्यात प्रामाणिकपणा, निष्ठा, नतिकता वगरे मूल्यांचाही समावेश असतो. विकासाच्या या मॉडेलवर दिवसेंदिवस जे कब्जा घेत आहेत त्यांच्यासमवेत आता राजकीय पक्षांचे भवितव्य बांधले गेले आहे. माफियांचा हा आदर्श आता तळागाळात पोहोचला आहे. तशात बेरोजगारांच्या फौजेला आपल्या फौजेत सामील करून घ्यायला सगळे माफिया टपलेलेच असतात. सामान्य जनतेच्या न्याय्य मागण्या वगरे हल्ली लोकप्रतिनिधींच्या सहानुभूतीचा विषय असत नाहीत. त्यामुळे आज मोठय़ा प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात विकासाच्या चुकीच्या मॉडेलमुळे ढकलले गेलेले श्रमिक रोजी-रोटीबद्दल अशाश्वत आहेत. सन्मानपूर्वक काम आणि योग्य दाम मिळवण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणी मांडण्याची अपेक्षा असलेल्या कामगार संघटनाही आता गुंडगिरीच्या दावणीला बांधल्या जात आहेत. याबरोबरच सामुदायिक झुंडशाहीला धर्म व जातीच्या नावाखाली हिंसा करायला प्रोत्साहित केलं जातं तेव्हा आमची संविधान वाचविण्याची शांततापूर्ण आंदोलनंही हतबल झाल्यासारखी वाटायला लागतात.
