बहु हिंडता सौख्य होणार नाही..

शहराचं भविष्य घडवायचं असेल तर आधी त्याचा भूतकाळ जाणून घ्यायला हवा, असं खू तेंग चे यांचं मत आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, केवळ पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या म्हणून काही गावांची शहरं होत नाहीत. शहरं.. आणि आताचा चलनी शब्द म्हणजे ‘स्मार्ट सिटीज’.. घडवायची असतील तर साकल्याने विचार करावा लागतो. आणि मुख्य म्हणजे एकदा विचार केला, निर्णय घेतला, की तो धडाक्यानं, ठामपणानं अंमलात आणावा लागतो.
त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य तर आहेच; वर त्याला कृतीची जोडही आहे. खू हे कार्यकारी संचालक आहेत- सिंगापूरच्या ‘सेंटर फॉर लिव्हेबल सिटीज्’ या संस्थेचे. सिंगापुरात त्यांच्या कार्यालयात त्यांची भेट झाली. निमित्त होतं- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिंगापूर भेटीचं. मोदी यांनी पंतप्रधान पदावर आल्यापासून ‘स्मार्ट सिटीज्’ या शब्दाचा धोसरा लावलाय. आपल्या सिंगापूर भेटीत ते त्याबद्दलच्या सगळ्या संकल्पना समजावून घेणार आहेत. काही महत्त्वाच्या संस्थांना भेटी देणार आहेत. त्याआधी या संस्थांचं मोठेपण काय, हे समजून घेण्यासाठी सिंगापूर सरकारनं देशातल्या अगदी मोजक्या पत्रकारांना सिंगापूर भेटीचं आमंत्रण दिलं होतं. महत्त्व होतं ते या संस्था आणि त्यामागील व्यक्तीभेटीला!
कारण सिंगापूरचं म्हणून अप्रुप वाटावं असं आता काही नाही. आपल्याकडे सर्वसाधारणपणे कोणाचाही पासपोर्ट कितीही कोरा असला तरी त्यावर एक तरी देशाचा स्टॅम्प असतोच : सिंगापूर किंवा दुबई. यातल्या दुबईचं उदाहरण देण्यात काही अर्थ नाही. तो सगळा खाजगी मामला. सिंगापूरकडून मात्र बरंच काही शिकण्यासारखं.
ते काय, हेच खू सांगत होते. १९६०-६५ सालापर्यंत सिंगापूर हे अगदी गचाळ होतं. बेढब वाढ. झोपडय़ा नामक खुराडय़ांत स्वत:ला कोंबून आला दिवस ढकलणारे नागरिक. रस्तेच नव्हते; त्यामुळे पदपथांचा प्रश्नच नाही. उघडी गटारं. आणि या सगळ्यामुळे येणारा अमाप कळकट बकालपणा. म्हणजे आताच्या घडीला मुंबई किंवा कोलकाता किंवा चेन्नई किंवा आपलं कोणतंही महानगर दिसतं आणि असतं तसं त्यावेळी सिंगापूर होतं. यात भर म्हणजे संडास टोपलीचे. म्हणजे काय परिस्थिती असेल त्याचा अंदाजच बांधलेला बरा. हे शहर मूळचं मच्छिमारीत रमणाऱ्या समाजाचं. शहरपण त्याच्यावर नंतर लादलं गेलं. पण आता शहर आपण होणारच आहोत, तर निदान नीट तरी होऊ या, असा विचार त्या शहराच्या नियंत्रकांनी केला आणि हे सगळं बदलायचा निर्णय झाला.
नंतर जे काही झालं ते सगळं थक्क करणारं आहे. पहिला विचार झाला तो स्वस्त घरांचा. खू यांनी या घरबांधणीची साद्यंत योजनाच सादर केली. स्वस्त घरं म्हणजे घाणेरडी, पोपडे उडालेल्या, सरकारी कंटाळवाण्या, पिवळ्या रंगातल्या िभतींची- असा आपला अनुभवसिद्ध समज. सिंगापूरनं ती चूक ठरवून टाळली. तिथली सरकारी योजनेतली घरं ही कोणत्याही खाजगी गृहसमूहातील घरांसारखीच चकचकीत. नीटस. गरजांचा विचार करून बांधलेली. त्यामुळे आपण सामाजिक गृहयोजनेत बांधल्या गेलेल्या घरात राहतो, हे सांगायला तिथं कोणाला कमीपणा वाटत नाही. ती अगदी नवख्या, नुकत्याच नोकरीला लागलेल्या तरुणांनाही घेता येतात.
गरजूंनी आपल्याला कुठे घर हवं आहे, ते नोंदवायचं. पुरवठय़ाप्रमाणे आपला क्रमांक लागतो. मग आपल्याला पर्याय दिले जातात. त्याची रचनाही गमतीची. म्हणजे घरात राहणारा एकटा किंवा ब्रह्मचारी असेल तर त्याला जास्त पसे मोजावे लागतात. घर कुटुंबासाठी असेल तर सवलत. आणि कहर म्हणजे आई-वडिलांच्या घराजवळच नवीन घर हवं असेल तर अधिक सवलत दिले जाते. यातली शेवटची सवलत का? तर- मुलगा किंवा मुलगी आई-वडिलांच्या घराजवळ राहत असतील तर वृद्धांच्या देखभालीसाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च कमी होतो, म्हणून. घरांची गरज अर्थातच नव्यानं आयुष्य मांडणाऱ्या तरुणांना अधिक असते. ते नोकरीत नुकतेच लागलेले असतात. संसार सुरू करायचा असतो. गरज असते घराची; पण त्यासाठी पसा नसतो. त्यात पगारही तितका नसेल तर कर्जही मिळत नाही. मग त्यांनी घरासाठी पसे उभे करायचे कसे?
सिंगापूरनं त्यावर काढलेलं उत्तर अनुकरणीयच ठरेल. अशा तरुण गृहखरेदीउत्सुकांना घराच्या एकूण किमतीच्या फक्त पाच टक्के रक्कम भरावी लागते. आणि उरलेली ९५ टक्के रक्कम त्याच्या संभाव्य भविष्य निर्वाह निधीतून वळती करून घेतली जाते. म्हणजे त्याला घरासाठी कर्जही घ्यावं लागत नाही. यातली अट एकच.. ती म्हणजे आयुष्यात प्रत्येकाला फक्त एकदाच हे असं सवलतीच्या दरातलं घर घेता येतं. दुसरं घ्यायचं असेल तर त्यासाठी बाजारभावानं पसे मोजायचे. पण यातली महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येकाला एक तरी घर मिळतंच मिळतं. त्याची हमी! या योजनेचं यश मोजण्यासाठी एकच तपशील पुरे आहे. तो म्हणजे सिंगापूरच्या एकूण लोकसंख्येपकी तब्बल ८५ टक्के नागरिक अशा सामूहिक गृहयोजनांतल्या घरांत राहतात. तुमच्याकडे घरांचीच सोय नसेल तर शहर नियोजन सुयोग्य होऊ शकत नाही, हे त्यांचं विधान नकळतपणे आपली रडकथा अधोरेखित करणारं होतं.
खू सांगत होते- ‘आम्ही त्याकाळी पाच वर्षांत ४० हजारांहून अधिक घरं बांधली. एक क्षण तर असा आला, की दर ४५ मिनिटाला एक या गतीनं आमच्याकडे घरं तयार होत होती.’ त्यांच्या गृहधोरणाचं आणखी एक वैशिष्टय़ आहे. ते म्हणजे- सरकार शक्यतो भाडेतत्त्वावर घरं दिली/ घेतली जाणार नाहीत, हे पाहते. ‘आमचा प्रयत्न असतो की लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणावर घरं विकत घ्यावीत. एकदा घर स्वत:चं असलं, की त्या घराशी, प्रदेशाशी आपली नाळ जुळते. आपण अधिक जबाबदारीनं वागतो,’ असं खू म्हणाले. सिंगापूरचं हे गृहबांधणी प्रारूप हे साऱ्या जगानं वाखाणलेलं आहे. या धोरणाच्या ठाम अंमलबजावणीमुळे सिंगापूर १९८५ सालीच झोपडीमुक्त झालं.
हे ऐकलं आणि मला आपल्या दुखऱ्या योगायोगाची आठवण झाली. मुंबईतल्या बेकायदा झोपडय़ा कायदेशीर करण्याचं वर्ष आपल्याकडेही १९८५ हेच होतं-अगदी सुरुवातीला. त्यानंतर आजतागायत ही मुदत आपण पुढे पुढे वाढवत आलोय. बेकायदेशीर झोपडय़ांना नियमित करण्याचा आपला वेग पाहिला तर लवकरच ‘आमच्या येथे भविष्यातील सर्व झोपडय़ा नियमित होतील!’ अशी घोषणाही आपल्याकडे होऊ शकते. असो.
खू यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर स्थानिक अधिकारी आम्हाला सिंगापूर नदीतून फेरफटका मारण्यासाठी घेऊन गेले. त्या नदीनं पुन्हा एकदा मुंबईतल्या मिठी नदीची आठवण जागी केली. मुंबईतली मिठी भलतीच अभागी. तिचा नाला कधी झाला, कळलंच नाही. आणि नंतर कळल्यावरही तिला कोणी वाहतं करायचा प्रयत्नच केला नाही. सिंगापूर नदी मात्र भाग्यवान. १९७७ साली तिथल्या सरकारनं ठरवलं- नदी पुन्हा वसवायची.
आणि फक्त दहा वर्षांत सिंगापूर नदी सुंदर झालीये. शेवटी नदीदेखील भूगोलाप्रमाणे नशीब बरोबर घेऊन येते, हेच खरं. संध्याकाळी, रात्री उत्साही सिंगापूरकर नदीच्या काठी असतात फेरफटका मारायला. बाजारपेठ रात्रभर उघडी असते. त्यामुळे तोही प्रश्न नाही.
तर सिंगापूरचं हे केंद्र आता पुढच्या ३० वर्षांचं शहराचं नियोजन करतंय. त्यांना म्हटलं, ‘इतकं सगळंच आहे तुमच्याकडे.. आता कसलं नियोजन करायचंय?’ तर या केंद्राच्या उपसंचालक लीम स्वी किंग म्हणाल्या, ‘आमच्याकडे जमीन फार मर्यादित आहे. तेव्हा वाढणारी लोकसंख्या कुठे सामावून घ्यायची, ही आमची काळजी आहे. समुद्र मागे हटवून जमीन तयार केली तरी तिला मर्यादा येतात. पाऊस चिक्कार.. पण पाणी साठवून ठेवायला जागाच नाही. आसपास समुद्र. गोडय़ा पाण्याचे झरेही मर्यादित. त्यामुळे त्या देशानं पाण्याच्या फेरवापराचा निर्णय घेतला. ते कामसुद्धा अचाट आहे. ते करणाऱ्या न्यू वॉटर या कंपनीचं कामकाज प्रत्यक्ष पाहता आलं. ही कंपनी काय करते? तर सिंगापूरच्या भूमीत पडणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब न् थेंब गोळा करते. मग तो पावसाचा असो किंवा घरातनं किंवा हॉटेलातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा असो. संपूर्ण सिंगापूरभर जमिनीखालून सांडपाणी गोळा करणाऱ्या वाहिन्यांचं जाळं तयार करण्यात आलेलं आहे. कुठूनही वाहून जाणारं पाणी कोणत्या तरी वाहिन्यांत येतंच. मग ते एका केंद्रात नेलं जातं. तीन पातळ्यांवर त्याचं शुद्धीकरण केलं जातं आणि मग ते पुन्हा वापरलं जातं. घराच्या न्हाणीघरातनं वाहून गेलेलं असेल किंवा आपल्या शरीरातनं उत्सर्जति झालेलं पाणी असेल; काहीही वाया घालवलं जात नाही. दिवसाला जवळपास १२ कोटी गॅलन्स पाणी हे या प्रक्रियेतनं तयार केलं जातं. ते पाहून एक भारतीय मुद्दा मनात आला.. फार खर्चाचं असेल हे सगळं!
न्यू वॉटर कंपनीवाले म्हणाले, ‘हो तर. पण आम्ही वसूल करतो ना तो नागरिकांकडून! पाण्याची प्रत्येक जोडणी मीटरमधूनच जाते. आणि वापरानुसार दर. पाणी फार महाग आहे आमच्याकडे. त्यामुळे आम्ही पाणी जपून वापरतो.’
हे सगळं आपल्या भारतीय कानांना ऐकवत नाही. सगळा भर नियोजनावर. खरं तर आपणही करतो ते. पण नियोजन आणि वास्तव यांत आपली बोंब असते. जे जे सरकारी अधिकारी, मंत्री भेटले सिंगापूरमध्ये- ते सगळेच्या सगळे नियोजन आणि अंमलबजावणी याला पुण्यकर्मच मानतात. या भेटीत एक बडा सरकारी अधिकारी भेटला. त्याच दिवशी सकाळी तो भारतातनं परतला होता. मोदींच्या सिंगापूर भेटीची तयारी करण्यासाठी तो भारतात आला होता. त्याचा परतीचा प्रवास लांबला. त्याच्या गळ्यातल्या बॅगेवर इकॉनॉमी क्लासचा टॅग तसाच होता. मी म्हटलं, ‘तुमची बॅग तेवढी इकॉनॉमी क्लासनं आली का?’ तो म्हणाला, ‘नाही. मीच इकॉनॉमी क्लासने आलो.’ मला आश्चर्य वाटलं. त्याचा हुद्दा लक्षात घेता तो इकॉनॉमी क्लासमध्ये कसा, हा प्रश्न! त्याचं उत्तर त्यानंच दिलं. तो म्हणाला, ‘आमच्याकडे नियम आहे. विमानप्रवासाचा वेळ सहा तासांपेक्षा कमी असेल तर सर्वच जण इकॉनॉमी क्लासने जातात. अगदी लोकप्रतिनिधीसुद्धा. दिल्ली-सिंगापूर विमानप्रवासाचा वेळ पाच तास ४५ मिनिटं आहे. त्यामुळे इकॉनॉमी क्लास.’ मी म्हटलं, ‘१५ मिनिटांचा तर फरक..’ वाक्य पूर्ण व्हायच्या आत तो म्हणाला, ‘ही वेळ ५ तास ५९ मिनिटं असली तरी नियम तोच. आणि सगळ्यांनीच पाळायचा. विमान उशीराच आलं, वेळ लागणार आहे, या सबबी आम्ही देत नाही. आणि दिल्या तरी त्या ऐकल्या जात नाहीत.’ नंतर तो सांगत होता- एकदा तो दिल्ली-दुबई मार्गावर एअर इंडियानं प्रवास करत होता. तर त्या दिवशी कोणी मंत्री येणार म्हणून विमानाचं उड्डाण लांबवलं गेलं. त्याच्यासाठी फर्स्ट क्लासच्या अनेक केबिन्स रिकाम्या ठेवल्या गेल्या. आणि एवढं करून तो आलाच नाही. आणि तासाभराच्या विलंबानं त्या रिकाम्या सीट्स घेऊन विमान दुबईला निघालं. तो म्हणाला, ‘आम्हाला ही चन परवडत नाही. आम्ही काही तुमच्याइतके सधन नाही.’
आता त्याला काय सांगणार? एअर इंडियाच्या डोक्यावर चाळीसएक हजार कोटींचं कर्ज आहे. आणि मंत्र्यासंत्र्यांचे चोचले पुरवण्याचा खर्च देशातले प्रामाणिक करदाते करताहेत.. ते असो.
तर या सगळ्यांच्या बोलण्यातनं अमरावतीचा उल्लेख वारंवार येत होता. ही अमरावती आंध्रातली. नव्या राज्याची राजधानी म्हणून जन्माला येणारी. ही नवी राजधानी वसवण्याचं काम सिंगापूरला दिलं गेलंय. त्याचं नियोजन, आराखडा सिंगापूर बनवणार. आणि त्याबरहुकूम ती बांधली जाणार. ‘भारतात काही तुमच्यासारखं होऊ शकत नाही..’ या विधानाला त्यांचं उत्तर होतं- ‘होईल. अमरावती आम्ही सिंगापूरसारखी उभी करून दाखवू.’ चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडून त्यांना फार आशा आहेत. याआधीही ते अनेकदा सल्लामसलतीसाठी आल्याचे दाखले दिले गेले. नव्या राज्याच्या अनेक नव्या योजनांची आखणी ते सिंगापूरच्या सल्ल्यानं करताहेत. आश्चर्य म्हणजे दुसरं असं राज्य आहे- राजस्थान. त्या राज्यानंही सिंगापुरातील अभियांत्रिकी संस्थेशी करार केलेत. या संस्थेलाही मोदी आपल्या सिंगापूर दौऱ्यात भेट देणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही लवकरच सिंगापूरला जाणार आहेत.
त्या यजमानांना म्हटलं, ‘आमच्याकडे आता या सगळ्यांवरच आशा आहेत. ली कुआन यू काही आम्ही तयार करू शकत नाही.’ त्यावर ते सगळे वारंवार ‘तुम्ही केवढे! आम्ही केवढेसे!’ ही भावना बोलून दाखवायचे. ते खरंही आहे. जेमतेम ५५ लाखांचा हा देश. त्यातही २५ लाख हे बाहेरचे. बाहेरच्यांत सगळ्यात जास्त चिनी. आणि मग भारतीय. म्हणजे त्यातही आपण दुसरेच. सिंगापूरच्या राष्ट्रीय भाषांत मांदरीन- म्हणजे चिनी आहे आणि आपली तामीळही आहे. त्याविषयी एक सरकारी अधिकारी म्हणाला, ‘आमच्याकडे त्यामुळे सगळे उत्सव होतात. अलीकडेच आम्ही झरत्रुष्ट जयंतीही साजरी केली. आशिया खंडातले पारशी मोठय़ा संख्येनं जमले होते. या सगळ्यांच्या जीवनशैली, खाद्यान्न सवयी, संस्कृती आम्ही सामावून घेतल्यात. म्हणून तर आम्ही खरं आंतरराष्ट्रीय महानगर आहोत. सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा आम्ही अत्यंत टॉलरंट.. सहिष्णु आहोत.’
हे ऐकल्यावर ‘तुमच्याकडे गोमांसावर किंवा अशा कशावर बंदी वगरे घालता का?’ हा प्रश्न विचारण्याचा धीर झाला नाही.
तर मुद्दा सिंगापूरच्या आकाराचा नाही. तो टिकलीएवढा आहे म्हणून त्यांना हे जमलं, असं म्हणणं ही स्वत:ची शुद्ध फसवणूक आहे. आपण वर्षांनुवषर्ं तीच करत आहोत. या युक्तिवादाचा प्रतिवाद हा, की मग आकारानं मोठय़ा चीन, अमेरिका वगरेंसारखं काही करून दाखवायला तरी आपल्याला कुठे काय जमलंय? तेव्हा भौगोलिक आकार हा काही प्रगती वा अधोगती ठरवत नसतो. ती ठरते त्या भूगोलातल्या माणसांच्या व्यवस्थापनावर!
या सर्व व्यवस्थापन संस्थांना पंतप्रधान मोदीही भेट देणार आहेत या आठवडय़ात. तसं गेल्या वर्षभरात अनेक शहरांना ते भेटी देतच आहेत. चांगलंच असतं ते. मनुजास चातुर्य येण्यासाठी पंडित मत्री आणि सभेत संचार करण्याबरोबर देशाटनही आवश्यक असतं असं म्हणतात. यातील पंडित मत्रीविषयी काही माहीत नाही; परंतु आपले पंतप्रधान सभेत संचार आणि देशाटन हे वारंवार करतात. तेव्हा त्यातून येणारं चातुर्य त्यांच्याकडे पुरेसं येईल आणि आपल्याला त्याचा प्रत्यय येईल, अशीही आशा आपण बाळगू या.
एरवी समर्थ रामदास म्हणतात त्याप्रमाणे ‘बहु हिंडता सौख्य होणार नाही..’ हा सल्ला आहेच. सिंगापूरचा कायापालट करताना पहिला विचार झाला तो स्वस्त घरांचा. स्वस्त घरं म्हणजे घाणेरडी, पोपडे उडालेल्या, सरकारी कंटाळवाण्या, पिवळ्या रंगातल्या िभतींची- असा आपला अनुभवसिद्ध समज. सिंगापूरनं ती चूक ठरवून टाळली. तिथली सरकारी योजनेतली घरं ही कोणत्याही खाजगी गृहसमूहातील घरांसारखीच चकचकीत. नीटस. गरजांचा विचार करून बांधलेली. त्यामुळे आपण सामाजिक गृहयोजनेत बांधल्या गेलेल्या घरात राहतो, हे सांगायला तिथं कोणाला कमीपणा वाटत नाही.

सिंगापूरमध्ये मर्यादित जमिनीमुळे पाणी साठवण्याची व्यवस्था करणे अशक्य. त्यामुळे त्यांनी पाण्याच्या फेरवापराचा निर्णय घेतला. हे काम करणारी न्यू वॉटर ही कंपनी सिंगापूरच्या भूमीत पडणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब न् थेंब गोळा करते. मग तो पावसाचा असो किंवा घरातनं वा हॉटेलातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा असो. संपूर्ण सिंगापूरभर जमिनीखालून सांडपाणी गोळा करणाऱ्या वाहिन्यांचं जाळं तयार करण्यात आलेलं आहे. कुठूनही वाहून जाणारं पाणी कोणत्यातरी वाहिन्यांत येतंच. मग ते एका केंद्रात नेलं जातं. तीन पातळ्यांवर त्याचं शुद्धीकरण केलं जातं आणि मग ते पुन्हा वापरलं जातं. घराच्या न्हाणीघरातनं वाहून गेलेलं असेल किंवा आपल्या शरीरातनं उत्सर्जति झालेलं पाणी असेल; काहीही वाया घालवलं जात नाही. दिवसाला जवळपास १२ कोटी गॅलन्स पाणी हे या प्रक्रियेतनं तयार केलं जातं.

गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com, @girishkuber