आजपर्यंत झालेल्या निवडणुकींचा विचार केला तर काँग्रेस सत्तेतून बाहेर जाईल असे कधी वाटले नाही. पण काँग्रेस एका विशिष्ट समुदायाचे लाड करते हे नवमतदारांच्या मनात भरवण्यात भाजपचे समाजमाध्यमी संथ गतीने का होईना, पण यशस्वी होत गेले. याचा अंदाजदेखील काँग्रेसच्या राजकीय अभ्यासकांना आला नाही. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी काँग्रेसची धुरा सांभाळली आणि त्या वेळी काँग्रेस म्हणजेच देशाचा विकास असा लोकांचा विश्वास होता. पण आता ज्या काँग्रेसने नेते घडवले, तेच किंवा त्यांचे वारस मात्र हे उपकार विसरून एका वेगळ्याच विचाराशी जोडले जात आहेत. काँग्रेस वाचली नाही तरी चालेल, पण माझे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर नवा घरोबा हवाच म्हणून त्यांनी चार ते सहा दशकांच्या राजकीय नात्याला काळिमा फासत भाजपला जवळ केले. बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत इथल्या नेत्यांची स्वार्थी वृत्ती भाजपसाठी अनुकूल असते. काँग्रेसने राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात ४१४ जागा जिंकल्या होत्या, पण त्यात अहंकार नव्हता. २०१४ पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होतीच. त्यानंतर मात्र साऱ्या देशात निवडणुकीला एक वर्ष उरले की एखादा मुद्दा घ्यायचा आणि तो व्यवस्थित समाजात पसरवायचा, त्याला मान्यता देऊन ‘हे काँग्रेसने केले नाही, पण आम्ही केले’असे म्हणायचे. हाच प्रकार अगदी राम मंदिराबाबतीत देखील केला आहे. राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर यापूर्वी काँग्रेसला कधीही साऱ्या देशात इतर पक्षांतील नेते किंवा त्यांच्या नेत्यांचे राजकीय आव्हान वाटत नव्हते. कारण तिथे जे नेते होते त्यांनी आपल्या सहकारी संस्था, दूध संस्था, साखर कारखाने यांद्वारे आपले गट आपल्या ताब्यात कसे राहतील हे पाहिले. त्यांना कधीच काँग्रेस पक्ष मोठा व्हायला हवा असे वाटत नव्हते. कारण डोळे झाकून निवडून यायची खात्री असायची, पण आता मात्र भाजप ४०० पार अशी खात्री करत असताना काँग्रेसने जरी राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर २०० जागा जिंकल्या तरी काँग्रेससाठी ती ऊर्जितावस्था असेल. कारण सध्याचा विचार केला तर काँग्रेसला राजकारण हे बेरजेचे आणि भाजपला मात्र इतर पक्षांतील नेत्यांना ईडीसारखे लचांड मागे लावून आपल्याकडे कसे वळवता येईल याचीच ओढ आहे. भाजपने जे जे नेते आपल्या पक्षात सामील करून घेतले त्यातील कित्येक जण असे आहेत की, त्यांचा स्वत:चा बचाव आणि अस्तित्व याच निवडणुकीतून सिद्ध होणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातून अजित पवार, आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू, बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी तर तळ्यात- मळ्यात करताना शेवटी भाजपमध्ये जाऊन मुख्यमंत्रीपद प्राप्त केले. तर महाराष्ट्रात अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद मिळवून त्यांच्या पदरी असलेल्या जागा अवघ्या चार- त्याही आल्या तर भाजपला एक आत्मविश्वास मिळेल, तो म्हणजे आम्ही पवार यांना पराभूत करू शकतो; पण दुसऱ्या पवारांना संधी देऊन! मग यात विजय कुणाचा हे भाजपला ठरवावे लागेल. या निवडणुकीत भाजप भले ४०० पार असे म्हणत असेल, पण काँग्रेसने मात्र जोर का झटका धीरे से हा विचार करूनच कमी जागेवर तडजोडी करत ही निवडणूक लढवताना मागची नामुष्की पत्करावी लागू नये याची खबरदारी घेतली आहे. कारण या निवडणुकीत रालोआ जरी ४०० पारचे स्वप्न पाहत असली तरी काँग्रेसने या आघाडीत १५० ते १७५ अशा मोक्याच्या ठिकाणी जरी विजय प्राप्त केला तरी ते काँग्रेससाठी महत्त्वाचे असेल. कारण नवे अध्यक्ष आणि राजकीय तडजोडी करताना काँग्रेसने एक पाऊल मागे आणि इतरांना मात्र झुकते माप देत त्यांचा आदर राखला जाईल याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे ४०० पार जर भाजप झाली तर ते राजकीय आश्चर्य ठरेल. कारण इंडिया आघाडीला पराभव पचवणे कठीण वाटणार नाही, पण भाजपला मात्र ही निवडणूक गत निवडणुकीपेक्षा नक्कीच स्वत:चे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर मेंदूला धडका देणारे लेखन आज मला वयाच्या ४८ व्या वर्षी माझ्या मनात एक प्रचंड मोठी अस्वस्थता भरून आहे. मी कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नाही किंवा प्रचारकही नाही. एक नागरिक म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील राजकारण पाहत आलोय आणि नकळतपणे त्याचा भागही होत आलोय. आतापर्यंत हे राजकारण माझ्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या उंबऱ्यापर्यंत येऊन अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न बनले नव्हते. त्यामुळे केवळ मत देणे आणि टॅक्स भरणे, एवढ्याच गोष्टी प्रामाणिकपणे आम्ही करत आलो. पण आता भाजप सरकार, नव्हे नव्हे मोदी सरकार मधुमेहाच्या आजारासारखे हळूहळू शरीरभर पसरू लागले आहे. भाजपचे छुपे अजेंडे आता खरे तर छुपे राहिलेलेच नाहीत. कारण त्यांच्या नेत्यांसह त्यांचे कार्यकर्ते आणि आपल्याच भाषेत सांगायचे झाले तर त्यांच्या पक्षाचे समाजमाध्यमी उचंबळे समर्थक हे सर्वच आता कोणालाही जुमानायला तयार नाहीत, इतके ते मुर्दाड झालेत. सध्याच्या सरकारची अनेक समाजघातकी धोरणे स्पष्टपणे दिसू लागलेली आहेत. अशा वेळी याप्रकारचे लेखन मेंदूला धडका देण्याचे काम करते.- डॉ. आनंद बल्लाळ, आजरा, कोल्हापूर मतपेटीतून राजकीय परिवर्तन घडविणे आवश्यक! भाजपप्रणीत मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात देशाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगती झाली हे मान्य करावेच लागेल. मात्र ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत’ हे भाजपचे ‘नॅरेटिव्ह’ मान्य होण्यासारखे नाही. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करणे, विरोधी पक्ष फोडणे आणि साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून राज्याराज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारे उलथवून लावून तेथे भाजपप्रणीत सरकारे स्थापन करणे हे देशातील राजकारणाचे विदारक वास्तव बनले आहे. तसेच धार्मिक दुहीमुळे देशभर दाहक वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा दहशतयुक्त वातावरणात एकपक्षीय व्यवस्था देशावर लादली गेल्यास भारत चीन किंवा रशियाप्रमाणे एकाधिकारशाहीकडे झुकेल अशी सार्थ भीती वाटते. भाजपला सर्वाधिक म्हणजे ६५६६ कोटी (५४.७७) रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोखेरूपाने मिळाल्या आहेत. जो घोडा रेसमध्ये जिंकण्याची जास्त शक्यता असते, त्यावरच लोक अधिक पैसे लावतात या न्यायाने उद्याोगपती राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात आणि संबंधित पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची सव्याज परतफेड करत असतो. मात्र हा व्यवहार गुलदस्त्यातच राहतो. आपल्या देशात संपत्तीचे आणि सत्तेचे असे अतिरिक्त केंद्रीकरण झाले आहे. संपत्ती आणि सत्तेचे हे साटेलोटे लोकशाही व्यवस्थेस मारक आहे. कारण सामान्य नागरिक यात असहाय दर्शकाच्या भूमिकेत असतो. संपत्ती आणि सत्तेचे हे वर्तुळ भेदले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेचे आणि देशाचे भले केवळ आम्हीच करू शकतो असा संपत्तीचा आणि सत्तेचा उन्माद यातून दिसून येतो. कुडमुडी भांडवलशाही आणि लोकशाही व्यवस्थेतून निवडून आलेली अधिकारशाही जेव्हा एकमेकांच्या भल्यासाठी काम करतात; तेव्हा काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. ‘Every man has got his price!’ या व्यावहारिक तत्त्वावर या व्यवस्था आपले काम करत असतात. लोकशाहीचे चारही खांब अनुक्रमे विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे डळमळीत होत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. ‘भाकरी फिरविली नाही तर ती करपते’ या उक्तीनुसार लोकशाही व्यवस्थेत मतपेटीतून राजकीय परिवर्तन घडवून आणणे हे मात्र नागरिकांच्या हातात आहे.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे हा एक प्रकारे भ्रष्टाचारच या लेखातील शेवटचा मुद्दा इंदिरा गांधी-राज नारायण खटला व त्यातील दोषी ठरवलेले मुद्दे याबाबतीत एक विचार सर्वांनी करावा तो म्हणजे, आपल्या राजघटनेमधील आश्चर्यकारकरीत्या न केलेला विचार- तो म्हणजे निवडणुकीच्या वेळी सत्तेवर असलेले सरकार संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचा वापर करून पक्षाचा प्रचार करते. ही अशी पद्धत चुकीची आहे. वास्तविक पाहता ती कशी हवी- तर निवडणूक जाहीर होताच केंद्रातील पंतप्रधान व इतर मंत्रिमंडळ पातळीवर. तसेच राज्य पातळीवर निवडणुका असतील तर विद्यामान मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाने राजीनामा देऊन सामान्य उमेदवारांसारखे प्रचारयात्रा कराव्यात. पण आपल्याकडे तसे होत नाही. त्यामुळे तो सरकारी लवाजमा, ती सुरक्षा, तो थाट या सर्वांचा मतदारांवर परिणाम होतो व ती एक प्रकारे same level playing field नसते. निवडणूक तारीख जाहीर होईपर्यंत सत्तेवर असलेले सरकार सरकारी म्हणजे पर्यायाने जनतेचे पैसे वापरून प्रचाराचा प्रारंभ करून उधळपट्टी करते. सरते शेवटी हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच नाही का?- अॅड. प्रशांत पंचाक्षरी पुण्याई शिल्लक आहे का? लेखात मोदी लक्ष्य, निवडणूक निकाल गृहीत धरलं जाणं आणि भाजप/ रालोआला वेगवेगळ्या राज्यातील परिस्थितीसंदर्भात जिंकता येऊ शकणाऱ्या जागा, काँग्रेसपुढील दुहेरी आव्हान असणं इत्यादी बाबतीत ऊहापोह केला गेला आहे आणि चर्चिले गेलेले मुद्दे संदर्भ राखून आहेतच! पण याशिवाय आणखी एका मुद्द्याकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो आणि तो म्हणजे, साधारणपणे गेल्या दोन वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून जाणं! या काळात अनेक वेळा बिगरभाजपाशासित राज्यातील राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, ईडी व सीबीआय व अगदी अलीकडील स्टेट बँक यांच्या भूमिका या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर ताशेऱ्यांच्या धनी ठरल्या आहेत. त्यांचा वापर केवळ प्यादी म्हणूनच झाला आहे हेही काही लपून राहिलेले नाही आणि म्हणूनच न्यायालयाचे ताशेरे अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारला उद्देशून आहेत असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. या सर्वांचा सुशिक्षित, सुसंस्कृत जनमानसावर परिणाम झाल्याशिवाय कसा राहील? मग मुद्दा असा की, आता शिल्लक राहिलेली पुण्याई, ग्लॅमर, करिश्मा इत्यादींच्या बळावर मोदींसाठी पूर्वीसारखा एक हाती विजय सहजसाध्य राहिलेला नाही आणि भाजपकडे मोदींशिवाय दुसरं आहेच कोण?- श्रीकृष्ण साठे सामूहिक मानसिकता कुठे बदलतेय? ‘लोकरंग’ (१७ मार्च) मधील ‘देश बदल रहा है.’ या गिरीश कुबेर यांच्या लेखातील शेवटचा इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी काळातल्या न्यायदानाच्या भागाचा वापर करून मोदी गॅरंटीवर जी टीका केली आहे ती विचारात पाडणारी आहे. स्वत:च्या व परदेशी पाहुण्यांच्या चहाचा खर्च स्वत:च्या खिशातून करण्याची समाजमाध्यमांवर नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ध्वनिचित्रफीत, आपल्या कुटुंबीयांना कुठलीही सरकारी सवलत आधिक्यानं न देण्याची मोदींची रीतभात, हे सर्व नकली आहे असंच या चर्चेमुळे वाटू लागलंय. पण पायाभूत सुविधांचा धडाका आणि आधीच्या कार्यकाळाच्या मानानं त्यासाठी लागणारा वेळ व नियंत्रणात ठेवायची शिकस्त, केलेला खर्च लक्षात घेता, मोदी सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थींच्या जाहिरातीही बनावट म्हणायच्या का, हा प्रश्न पडला. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसला आणि त्याअनुषंगाने राजीव गांधींना मिळालेल्या सहानुभूतीचं फलित म्हणजे त्या पक्षाने जिंकलेल्या ४१४ जागा. त्याची तुलना आत्ताच्या दाव्यांशी करून चालणार नाही. कारण आता राजकारण केवळ सहानुभूतीवर नाही तर कार्यपद्धती, आर्थिक- सामाजिक- सांस्कृतिक हितसंबंधांवर चालतंय हे उघड उघड दिसतंय. प्रादेशिक पक्षांना चुचकारून, बरोबर घेऊन वाटचाल करण्यातच जर विकासाच्या वाटा सुकर होताना दिसत असतील तर तसे प्रयत्न ही काळाची गरज म्हणून प्रजाही मानणार. ज्यांना केवळ आपल्या आर्थिक हितसंबंधांमध्ये बाधा येण्याची शंका येतेय ते कधीच साथ देणार नाहीत हेही आता अनेक राज्यांतील भाजपविरोधी बनलेल्या आघाड्यांवरून दिसत आहे. त्यासाठी देशातील बेबनाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चव्हाट्यावर मांडायलाही पुढे-मागे बघितलं जाऊ नये ही खंत वाटण्याजोगी गोष्ट आहे. सर्वांना एकाच वेळी खूश करता येणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळे निर्माण होणारी काही राज्यांतील अशांतता, केंद्रीकरण झालेल्या आर्थिक घटकांचं राज्यांना वाटप, धर्मांधतेचं राजकारण संपवण्यासाठी उचलली गेलेली पावलं आपल्याच छाताडावर पडताहेत असा अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली, पण मूलभूत सोयीसुविधांमध्ये कसली कमतरता नसताना केला जाणारा कांगावा. हे जर रालोआच्या जागा जिंकण्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या मुळावर येणार असतील, तर लेखातील भाजप अपेक्षित जागा जिंकेल यावर उपस्थित केलेल्या शंका रास्त ठरू शकतात. त्यामुळे देश बदल रहा है की नाही हे काळच सांगेल. पण झुंडशाही, विरोधासाठी विरोध, प्रशासकीय योजनांच्या लाभांच्या बाबतीतील राजकीय स्वार्थ, भ्रष्टाचाराची साफसफाई होण्याच्या प्रयत्नांना कारस्थानं ठरवणं ही सारी सामूहिक मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत देशाला स्थैर्य आणि विकासाला दिशा देणारं सरकार मिळण्याची शाश्वती कोण देऊ शकेल, हा प्रश्न पडतच राहील.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे
