‘लोकरंग’(१८ फेब्रुवारी) मध्ये मिलिंद बोकील यांचा ‘दुबळया लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यावरील निवडक प्रतिक्रिया.. ‘लोकरंग’(१८ फेब्रुवारी) मध्ये प्रसिद्ध झालेला मिलिंद बोकील यांचा ‘दुबळया लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी’ हा उत्कृष्ट लेख आजच्या वातावरणात गरजेचा होता. या लेखातून लोकशाहीचे बळकटीकरण ही एक चळवळ साकार व्हावी, त्यावर ठिकठिकाणी भाषणे व्हावीत, कथा, कीर्तने यांतून साकारली जावीत इतके वेगवेगळे मुद्दे या लेखाने दिले आहेत. आजच्या गोंधळलेल्या जागरूक मतदारास व तरुणाईला उभारी देण्याचे काम या लेखाने केले आहे. - रमा सप्तर्षी, पुणे. ‘सुपरमॅन’ची वाट पाहत राहू तर असेच सुरू राहील लोकप्रतिनिधींवरती अंकुश ठेवण्यासाठी आपल्या देशात लोक एकत्र येतात, पण ते धर्म आणि जातीपातींच्या आधारावरती. आणि ‘आपला’ माणूस सगळीकडे दिसेल याची काळजी घेतात. खऱ्या लोकशाहीचा त्यांना पत्ताच नाही. अनेक धनिक आपला हेतू साध्य करण्यासाठी एकत्र येतात आणि लोकशाहीवर ‘वचक’ ठेवतात. दुबळया लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी देशातील ‘कॉमन मॅन’ म्हणून आपण स्वत:हून काही पावले न उचलता एखाद्या ‘सुपरमॅन’ची जोपर्यंत वाट पाहत राहू तोपर्यंत हे असेच सुरू राहील.. - प्रशांत देशपांडे, सोलापूर. विचार करायला लावणारा लेख हा लेख समंजस, सुबुद्ध जाणकार वाचकांना सद्य:स्थितीचा विचार करायला लावणारा आहे. मात्र गेल्या नऊ-दहा वर्षांतील त्यांची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा अति वेगवान रीफॉर्मस्, देशभक्ती आणि त्यांनाच असलेले अपेक्षित हिंदूत्व यांची बेमालूम सरमिसळ आणि जवळपास सर्व माध्यमांची तोलामोलाची साथ.. या पार्श्वभूमीवर एकपक्षीय लोकशाहीची अपरिहार्यता याच वर्गवारीतील सुजाण नागरिकांनी देखील मान्य केल्याचे दिसते. - राजेंद्र कर्णिक, मुलुंड. हेही वाचा : पडसाद : जगणं खरंच बदललं लोकशाही मूल्यांवरील विश्वास दृढ व्हायला हवा! लोकशाही म्हणजे बहुसंख्याकांना मान्य असणारा विचार हे तत्त्वत: मान्य असले तरी लोकशाही विचारांना व मूल्यांना पेलणारा समर्थ समाज आपल्या देशात निर्माण झाला आहे का? याचाही विचार वर्तमान काळात व्हायला हवा. आपण लिखित राज्यघटना व संसदीय लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारूनही भारतीय राजकारणात व राजकीय सत्तेवरील श्रीमंत वर्गाची पकड सैल झालेली नाही. त्यातून राजकीय सत्ता सामान्य जणांच्या हाती जाऊ शकलेली नाही हे लोकशाहीचे अपयश आहे. गरीब-श्रीमंतातील आर्थिक दरी वाढत आहे. समाजातील विविध क्षेत्रात अस्पृश्यता विविध रूपे धारण करीत आहे. या प्रश्नांचा मुळात जाऊन विचार करताना कोणीही दिसत नाही. आणि हा विचार झालाच तर तो केवळ घटनात्मक चौकटीत होतो आहे. आज २१ व्या शतकातही आपण लोकशाहीला पूरक ठरेल अशी शिक्षणपद्धती निर्माण करू शकलेलो नाही, ही आपली शोकांतिका आहे. लोकशाही मूल्यांना विरोध करणारे हे संस्कार अद्यापही आपल्या शिक्षण पद्धतीत जाणीवपूर्वक जोपासले जात असल्याने, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली पिढी लोकशाहीला पोषक वातावरण निर्माण करू शकेल का? लोकशाहीचे अस्तित्व मान्य करेल का? अशी शंका उपस्थित होते. यातून सुशिक्षित आणि संघटित वर्गाचा तरी लोकशाही वरील विश्वास दृढ होईल का? याचं आपण आज सूक्ष्म अवलोकन केलं तर शहरी भागातील सुशिक्षित वर्ग खोटया इतिहासाचा विकृत अभिमान आणि बौद्धिक अहंकार यांनी पछाडलेला दिसतो. त्याच्या मते एक मत, एक किंमत या तत्त्वावर आपली लोकशाही उभी आहे. दुर्दैवाने या सिद्धांताचा वापर आज केवळ राजकीय ढाचा ठरवण्यासाठीच केला जातो आहे. बहुसंख्य जनतेचाच जर लोकशाही मूल्यांवर विश्वास नसेल आणि ती मूल्ये पेलण्याचे सामर्थ्य नसेल, तर हुकूमशहाला सत्तेवरून खाली खेचूनही लोकशाही वाचवता येत नाही. याचे संदर्भ आपल्याला इतिहासात सापडतात. त्यासाठी लोकशाही मूल्यांना पेलणारा समर्थ समाज निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. - डॉ. बी. बी. घुगे, बीड जनतेनेच धडा शिकवणे गरजेचे सदर लेख आजच्या परिस्थितीवर केलेले चपखल भाष्य आहे. जनतेने आजपर्यंत सर्व पाहिलेले आहेच. तिला या सर्वांचा अर्थही लक्षात येतो. पण लोक स्वत:च्या प्रश्नांत गुरफटून गेली आहेत. बेरोजगारी, महागाई या गोष्टी गतीने वाढतच आहेत. त्यामुळेच स्वत:चे आणि कुटुंबाचा सांभाळ, रक्षण करण्यात सामान्यजन इतका व्यस्त आहे की, त्याला मोठया समस्यांकडे पाहायला फुरसतच नाही. याचाच फायदा सत्ताधारी लोक उचलतात आणि भावना चेतवणारे आणि बेगडी धर्म, राष्ट्रप्रेम जागवणारे विषय जनतेसमोर आणून त्यांना त्यात गुंगवून टाकतात. जनतेने या सर्वांचा विचार करायला हवा की, आपण यांच्या अशा विषयांच्या मागे जावून किंवा ते साजरे करून खरेच काय साध्य करतोय? काय आपले कल्याण होत आहे? आपण सत्ताधाऱ्यांना कशासाठी निवडून दिले आणि प्रत्यक्षात काय घडते आहे? ज्या कामासाठी आपण यांना निवडून दिले ते न करताच हे सत्ताधार विरोधातील निवडून येणाऱ्या, परंतु सर्व भ्रष्टाचारी नेत्यांना जवळ करू लागलेत. म्हणजेच पूर्वीचीच परिस्थिती, तीही कदाचित जास्त स्वरूपात, पण फक्त पक्षाचे नाव बदलून चालू राहणार असेल तर नेमका फरक काय झाला याचाही विचार जनतेने केला पाहिजे. - अशोक साळवे, मालाड, मुंबई. हेही वाचा : देशउभारणीत नेहरूंचे मोठेच योगदान महत्त्वाचा लेख लेख खरं तर प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचणे व त्यांनी तो वाचणे आवश्यक आहे. कुणी तरी या लेखाचे सार वा संदेश भाषणांच्या माध्यमातून ग्रामीण वा अशिक्षित जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, इतका हा लेख महत्त्वाचा आहे. - उत्तमराव पाटील, धुळे मतदानाचा विवेकी वापर हा लेख वाचताना देशात चालेला धार्मिक, अविवेकी घटनाक्रम डोळयापुढे अक्षरश: सरकत होता. आपल्याकडे सद्सद्विवेकी, जबाबदार नागरिक निर्माण होत नाहीत हेच दु:खद वास्तव आहे. आणि जे विवेकवादी आहेत ते गप्प बसून हे सर्व पाहत आहेत. लोकशाही वाचवण्यासाठी एकच मार्ग सामान्य जनतेसाठी खुला आहे आणि तो म्हणजे आपला मतदानाचा अधिकार. - कपिल अहिरे लोकशाहीचे बळकटीकरण असे करा.. या लेखात कामे न करणाऱ्या नेत्यांना परत बोलावण्याचा महत्त्वपूर्ण विचार मांडला आहे. धनप्राप्तीचा सोपा मार्ग, सत्तेसाठी पक्षांतरे हे सर्व प्रकार थांबवावयाचे असतील तर व्यक्तीने निवडणुका न लढविता, पक्षाने निवडणुका लढवाव्यात व ज्या प्रभागात जो पक्ष विजयी होईल, त्या पक्षाने नगरसेवक, आमदार, खासदार या पदावर आपल्या पक्षाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करावी. ही नेमणूक करताना प्रतिनिधी स्वच्छ चारित्र्याचा, समाजसेवी प्रवृत्तीचा असल्याची खात्री करून घ्यावी, तसेच निवडणूक आयोगाने प्रत्येक प्रतिनिधींचे कार्याची सतत तपासणी करावी व जे प्रतिनिधी योग्य कामे करीत नसतील, त्यांचे प्रतिनिधित्व रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास असावा, म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल. तसेच हे निवडणूक आयोग न्यायसंस्थेच्या आधिपत्याखाली असावेत, निवडणूक आयोगाचे सदस्यही न्यायसंस्थेनेच नेमावेत, यामुळे गुन्हेगारी व राजकारण यांची फारकत होऊन उत्तम चारित्र्यवान व्यक्तींना नेतृत्वाची संधी मिळेल. हेही वाचा : विश्वाचे अंगण : गात्रं काळी, फुप्फुसं काळी! प्रतिनिधींवर वचक राहील, प्रतिनिधीचे निधन झाल्यास किंवा त्याने पक्षांतर केल्यास, त्याच्या जागी नवीन प्रतिनिधीची नेमणूक पक्षास करता येईल, यामुळे पोटनिवडणुकीचा खर्च वाचेल, वैयक्तिक हेवेदावे, पूर्व वैमनस्यातून होणाऱ्या मारामाऱ्या, हे प्रकार थांबून दुबळया लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी यांचा उत्तम उपयोग होऊ शकेल. - प्रदीप करमरकर, नौपाडा ठाणे. सजग माणसांच्या मनातले विचार खूप दिवसांपासून मनात होते की, आज खिळखिळया झालेल्या आपल्या लोकशाहीविषयी कोणी तरी विचारवंत, राजकीय विश्लेषक यांनी विचार मांडावेत आणि सदर लेख समोर आला आणि आनंद झाला. आज देशातील लोकशाही जवळजवळ संपुष्टात आली असे सुजाण नागरिकास वाटावयास लागले आहे. लोकशाही जर देशाच्या विकासासाठी, आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यसाठी, अनिष्ट प्रथा, चालीरीती, गुंडगिरी किंवा इतर कोणत्याही वाईट गोष्टींचे निर्मूलन होण्याकरिता जर संपत असेल तर ते निश्चितच स्वागतार्थ होऊ शकेल. पण तसे न होता नेमके याच्या उलट होत आहे. पाशवी बहुमताच्या आधारे एखादा शहनशहा जर सत्तेवर आला तर देशात काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हे आज लक्षात येत आहे. मजबूत विरोधी पक्ष हाच खरा लोकशाहीचा कणा आहे, पण तोच पूर्णपणे संपविण्याचा चंग बांधण्यात आला आहे. राइट टू कॉल हा एक पर्याय लेखकाने सुचविला आहे, पण आणखी काही पर्याय उपलब्ध आहेत का, याचा ऊहापोह करावयास हवा होता. तरीही हेही नसे थोडके. - भास्कर जाधव, पाषाण, पुणे हेही वाचा : पुतळ्यांचा राशोमोन प्रभाव! महाराष्ट्रात तरी बरी परिस्थिती यावी हा लेख सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर रामबाण उपाय होऊ शकेल असा आहे. फक्त गरज आहे ती सर्वसामान्य माणसांनी आपआपली सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून त्यावर व्यक्त होण्याची आणि समाजात हा बदल घडून येऊ शकतो यावर विश्वास ठेवण्याची. त्यासाठी मागचे सर्व सोडून एकदिलाने आणि मानवता हा एकच धर्म समजून काम केले तर आणि तरच लेखातील विचार प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकतात अन्यथा नाही. - श्रीकांत कोरगावकर
