पडसाद : समूहशाळा सुरू करण्याचा तुघलकी निर्णय

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची समस्या जटिल

‘लोकरंग’मधील (८ ऑक्टोबर) रसिका मुळ्ये यांचा ‘दूर चाललेले शिक्षण..’ आणि किशोर दरक यांचा ‘शाळा बुडविणारी पानशेत योजना’ हे दोन्ही लेख वाचले. ग्रामीण भागातील दूरदूरच्या वाडय़ांतील मुलांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची समस्या खूप जटिल झाली आहे. कुटुंबाचा निवास, रोजीरोटीचे ठिकाण, शाळेची जागा, शिक्षकाची उपलब्धता, अभ्यासाची साधने आणि राज्याची अंदाजपत्रकीय तरतूद या सर्वांचा समन्वय करणे हे खूपच कठीण दिसते. खरे तर हा विषय मान्यवर समाजविज्ञान मूलभूत संशोधनाचा आहे. सध्याच्या संगणक युगात किमान वाड्यावरील विद्यार्थी वर्गाला १ किलोमीटर अंतराच्या आत माध्यमिक शिक्षणाची सोय देणारे सॉफ्टवेअर तयार करणे शक्य झाले पाहिजे. मध्यंतरी एका शिक्षकाने दफ उडऊए च्या आधारावर ठरावीक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे मॉडेल तयार केले होते. तसे प्रशिक्षक तयार करून आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सची मदत घेऊन समस्यापूर्तीचा श्रीगणेश करता येईल असे वाटते. शासन सर्व काही करेल, असे गृहीत न धरता लोकसहभागातून हे आम्ही करू, असा निश्चय करता येईल. -श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई.

याचा फटका दीर्घकाळ

‘लोकरंग’मधील (८ ऑक्टोबर) रसिका मुळ्ये यांचा ‘दूर चाललेले शिक्षण..’ हा लेख वाचला. खर्च हे दोन प्रकारचे असतात- एक उत्पादक खर्च आणि दुसरा अनुत्पादक खर्च. शिक्षणावरील खर्च आज जरी अनुत्पादक वाटत असला, तरी भविष्यात त्यापासून देशाला फायदा होत असतो. आरोग्यव्यवस्थेवरील कमी खर्च केल्याचा परिणाम आपण कोविडकाळात अनुभवलेला आहेच. आता आपण शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी शाळा बंद किंवा समायोजन करीत असू तर त्याचा फटका आपल्याला भविष्यात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बसल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपल्या देशात हजारो-करोडो रुपयांचे घोटाळे होत आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सरकारदेखील अनेक गोष्टींवर प्रसिद्धीसाठी म्हणा की राजकीय स्थैर्य टिकविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर अनुत्पादक खर्च करत आहे. मग शाळा सुरू ठेवून जर सरकारला खर्च वाढून तोटा होत असेल तर तो सरकारने स्वीकारावा. शाळा चालू ठेवून समाजातील गोरगरीब कष्टकरी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून तसेच भौगोलिक परिस्थितीने दूर असणाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच शाळा बंद करून त्यामधील शिक्षकांना बेरोजगार होण्यापासून वाचवावे. -प्रा. विकास आर. साबळे, जालना.

अख्खी पिढी शिक्षणापासून वंचित राहील

‘लोकरंग’मधील (८ ऑक्टोबर) रसिका मुळ्ये यांचा ‘दूर चाललेले शिक्षण..’ हा लेख वाचला. राज्याच्या शिक्षण खात्याने ग्रामीण भागातल्या पुढल्या पिढीला निरक्षर करण्याचा चंग बांधलेला दिसून येतो. एकीकडे चंद्रावर झेंडे रोवल्याचा डिंडिम पिटायचा, समुद्रतळाशी जाण्याच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे ग्रामीण भागातल्या एका अख्ख्या पिढीला प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी समूहशाळेचा प्रयोग करून त्यांना शिक्षणापासून दूर न्यायचे हे शासनाचे धोरण दिसते. शासन आपल्या मूलभूत कर्तव्यापासून पळ काढत असून, ग्रामीण भागातल्या वाडय़ा-वस्त्यांमधल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारत आहे. -धनराज खरटमल, मुंबई.

हाच खरा पुरुषार्थ का?

‘लोकरंग’मधील (८ ऑक्टोबर) रसिका मुळ्ये यांचा ‘दूर चाललेले शिक्षण..’ हा लेख वाचला. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. हा व्यथित करणारा आदेश आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे सांगूनही त्याच्या सार्वत्रिकीकरणापासून आपण शेकडो कोस दूर आहोत. साऱ्या कमी पटाच्या शाळा प्रामुख्याने दुर्गम भागात असल्यामुळे शाळेवर येणाऱ्या बंदीमुळे अनेकांना कर्तव्यापासून पराङ्मुख होऊन बसावे लागेल. समूहशाळेमुळे वाडय़ा-वस्त्यांवर राहणाऱ्या मुलींना लांबचे अंतर पार करणे शक्य आहे का? त्यामुळे त्या अबला झाल्या तर? हाच खरा पुरुषार्थ आहे का? खासगी शाळांचे वाढलेले भरमसाठ पीक आणि इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण यामुळे निश्चित सरकारी शाळेच्या पटावर नकारात्मक परिणाम झालेला आहे. शिक्षिका अतिरिक्त कामांत व्यस्त असल्याने त्यांच्या विद्यार्जनच्या क्रयशक्तीत फरक पडलेला दिसून येतो. शाळाबंदीच्या जालीम उपायापेक्षा तिच्या सक्षमीकरणासाठी बांधील राहायला हवे. मराठी शाळा वाचवणे ही कुण्या एकटय़ाची जबाबदारी नसून समूहाची आहे. -पंकज लोंढे, सातारा

प्रगतीच्या वाटा बंद होतील

‘दूर चाललेले शिक्षण!’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख वाचला. ग्रामीण व आदिवासी भागातील शिक्षणाच्या दूरवस्थेचे वर्णन वाचताना चांगले शिक्षण फक्त शहरी भागातच आहे असे दिसते. आता तर दुर्गम भागात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा संभाव्य निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलामुलींचे शिक्षण बंद करणारा ठरू शकतो. सद्य:स्थितीत तर चांगले शिक्षण असेल तरच चांगली नोकरी किंवा व्यवसाय संधी आहेत. अशा परिस्थितीत खेडोपाडी शाळा बंद झाल्या तर या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? दूरवर असणाऱ्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा नसते, तेव्हा आहे त्या शाळा सुरू राहाव्यात हेच योग्य असेल. घराजवळ शाळा तर दूरच राहिली, पण गावातील शाळा बंद होऊ नयेत. शिक्षणच नसेल तर प्रगतीच्या वाटा बंद होतील. प्रगतीच्या मोठय़ा गोष्टी होताना असे प्रकार होणे योग्य नाही असे वाटते. -प्र. मु. काळे, नाशिक

शिक्षणघातकी निर्णय

‘दूर चाललेले शिक्षण’ हा रसिका मुळय़े यांचा अभ्यासपूर्ण आणि अंतर्मुख करणारा लेख वाचला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना खरोखर किती हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागते यांची कल्पना मंत्रालयात बसून येणार नाही. त्यासाठी हे मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्या दूरस्थ आणि डोंगर-दरी, नदी-नाल्यांच्या प्रदेशांतून प्रत्यक्ष फिरवून आणले पाहिजे. म्हणजे ते असे शाळा बंद करण्याचे विचित्र निर्णय घेणार नाहीत. एकीकडे विद्यार्थी शिकून शहाणे झाले पाहिजेत, शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे अशी नारेबाजी करायची आणि त्याविरुद्ध कृती करायची, ही दुटप्पी भूमिका घ्यायची हे थांबायला हवे. याबाबत माझा एक अनुभव सांगतो. सन १९८४ साली मी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कळवण, जिल्हा नाशिक या शासकीय संस्थेत प्राचार्य असताना आदिवासी भागातील सुमारे ९० विद्यार्थी त्या तालुक्यातील दुर्गम आणि वाडय़ा-वस्त्यांतील १५ कि.मी. परिसरातून रोज पायी यायचे-जायचे. पर्यायाने त्यांना येण्यास रोज उशीर व्हायचा. मी त्यांच्याशी बोलून अडचणी समजून घेतल्या. शासनाच्या आदिवासी विभागास समक्ष भेटून सर्व विद्यार्थ्यांना चांगल्या, दर्जेदार गुणवत्ता असलेल्या सायकली मोफत वाटल्या. तेव्हापासून मुले नियमित व वेळेवर यायला लागली. अर्थातच प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारला. ते आवडीने शिक्षण घेऊ लागले. अशा प्रकारे मार्ग काढून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुकर आणि सोयीचे केले पाहिजे. शाळा बंद करणे हा शिक्षणघातकी पर्याय योग्य नाही. -शिरीषकुमार पाठक, पुणे

माहितीपूर्ण लेख

‘लोकरंग’ (२२ ऑक्टोबर) मधील मं. गो. राजाध्यक्ष यांच्या ‘प्रतीकांचा प्रभाव’ या लेखात दृक्साक्षरता व सौंदर्य दोन्हींची नेमकी ओळख करून दिली आहे. लेखाच्या शेवटास प्रतीक चिन्ह माघारी घेण्याची माहिती दिल्याने लेखाचा समतोल साधला आहे. एन्रॉनसारखं प्रतीक चिन्ह पॉल रॅन्ड या जगप्रसिद्ध सर्जनशील कलाकाराने केलं होतं. अर्थात त्यास कल्पना नव्हती ती कंपनी खोटय़ात निघेल. कारण चित्रकार याचे भविष्य सांगू शकत नाही. परंतु अनेकदा कलाकार मूळ व्हिजन व मिशनला न्याय देण्याचं काम करतो. शेवटी प्रतिमा व प्रतिभा व कर्तृत्व हे परस्परांवरील अनेक घटकांशी संबंधित असतात. लेखात दोन उल्लेख कदाचित राहून गेले ते असे. डॉ. रेगे यांनी १९६० च्या दशकात लोकशाही पद्धतीने प्रसिद्ध ‘गटटू’ने पेन्ट कंपनीची प्रतिमा तयार केली- जी व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांनी रेखांकित केल्याने त्यास प्रसिद्धी मिळाली. ही डॉ. रेगेंची मूळ संकल्पना होती. तसेच वसईतील रॉबी डिसिल्व्हा हे प्रथम भारतीय- ज्यास जागतिक स्थरावर प्रतिमा सर्जनशील कलाकार म्हणून सन्मान मिळाला. प्रसिद्ध लेखिका वीणा गवाणकर लिखित रॉबी डिसिल्व्हा यांचे चरित्र राजहंसने प्रकाशित केले आहे. रॉबी डिसिल्व्हा व यशवंत चौधरी समकालीन व घट्ट मैत्र असलेले होते. -रंजन र. इं. जोशी, ठाणे</p>

मराठी साहित्यिकांचा प्रतिसाद कोता असण्याची अनेक कारणे

‘लोकरंग’ (१ ऑक्टोबर) मधील अभय बंग यांच्या ‘महात्मा गांधी आणि मराठी साहित्य : एक कोडे’ हा लेख वाचला. महात्मा गांधी या विषयावर मराठी साहित्यिकांचा प्रतिसाद एक साहित्यिक म्हणून अतिशय कोता राहिला असे मला दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. त्याचे कारण कदाचित असे असावे की शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे या मातीत जन्म घेणारे तगडे नायक असल्यामुळे साहित्यिकांनी तिकडे आपले योगदान दिले असावे. डॉक्टरांचे वडील ठाकूरदास बंग व आई सुमनताई बंग या दोघांनीही महात्मा गांधींबरोबर काम केले आहे. महात्मा गांधी यांचे अतिशय लाडके शिष्य विनोबा भावे यांचा डॉ. बंग यांना अगदी निकटचा सहवास लाभला आहे. महात्मा गांधी या नायकावर महाभारतसदृश साहित्य निर्माण करण्यासाठी डॉ. बंगांशिवाय दुसऱ्या साहित्यिकाची गरजच काय? -चंद्रशेखर कारखानीस, मालाड (पूर्व), मुंबई.

महानायक असलेल्या संस्कृती टिकल्या का?

‘लोकरंग’ (१ ऑक्टोबर) मधील अभय बंग यांच्या ‘महात्मा गांधी आणि मराठी साहित्य: एक कोडे’ हा लेख वाचला. या लेखासंदर्भात मनात आलेले काही प्रश्न :
१. गांधींवरील साहित्याचे ललित आणि वैचारिक हे विभाजन योग्य आहे का ? त्यांच्यावर जर वैचारिक लिखाण ललित लिखाणापेक्षा जास्त असेल तर ते गांधीजींकडे झालेल्या दुर्लक्षाचे लक्षण कसे ठरते ?
२. मराठी सारस्वताच्या तथाकथित दुर्लक्ष्याला विनोबा, साने गुरुजी, आचार्य जावडेकर, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, रामदास भटकळ, सुरेश पांढरीपांडे हे काही अपवाद आहेत असा उल्लेख लेखात आहे. ( मी या गांधीजींवर लिहिलेल्या नामवंतांच्या यादीत प्रा. रा. ग. जाधव व रावसाहेब कसबे, नरेंद्र चपळगावकर, सुरेश द्वादशीवार यांचादेखील उल्लेख आवर्जून केला असता). ही यादी अजूनही वाढू शकते. जे अपवाद म्हणून नामनिर्देशित आहेत त्यांचा अपवाद का करायचा? या नावांची व त्यांच्या लिखाणाची योग्य ती दखल घेतल्यास गांधीजींकडे दुर्लक्ष झाले हे प्रतिपादन टिकते काय? हे लिखाण प्रेमचंद, ताराचंद बंदोपाध्याय यांच्या जवळ का जात नाही?
३. समाज/ सभ्यता /संस्कृती पुढे महाआव्हान उभे ठाकल्यावर एखादा महानायक नौका पार करतो हा अर्नोल्ड टॉयनबीप्रणीत सिद्धांत योग्य वाटतो का? ज्या संस्कृतीत असे ‘महानायक’ निर्माण झाले त्याच तगल्या हेही बरोबर आहे का? -डॉ. अनिल यशवंत जोशी, पंढरपूर</p>

अनोख्या प्रयोगांची यादी मोठीच

‘लोकरंग’मधील (२२ ऑक्टोबर) परेश मोकाशी यांच्या ‘विचित्रपट तयार करताना..’ या लेखात त्यांनी म्हटलंय की, ‘‘साहित्य आणि नाटकात प्रयोग होतात, मात्र सिनेमात करता येत नाहीत. कारण ते महाग माध्यम असल्याने कुणी त्या फंदात पडत नाही. कारण सिनेमात घातलेले पैसे परत न मिळण्याची भीती जास्त.’’ पुढे त्यांनी असेही लिहिले आहे की, ‘‘हे असे का आहे याची चर्चा दुसऱ्या एका सखोल लेखाचा विषय.’’ मला एक माहिती द्यावीशी वाटते की, मराठीतदेखील आजवर असे प्रयोग झाले आहेत. सहज नावे आठवतात ती अशी- ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’- दिग्दर्शक सत्यदेव दुबे, ‘लिमिटेड माणूसकी’ आणि ‘अनंतयात्रा’- दिग्दर्शक नचिकेत जयू पटवर्धन, ‘सापत्नेकराचे मूल’- दिग्दर्शक सौमित्र रानडे, ‘कौल’- दिग्दर्शक आदीश केळुसकर, ‘कोर्ट’ आणि ‘डिसायपल’- दिग्दर्शक चैतन्य ताम्हणे, ‘तुंबाड’- दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे. अजूनही बरीच आहेत. -अशोक राणे