राज्यातील आठवणीत राहिलेल्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी २० वर्षांपूर्वी २६ जुलै रोजी आलेला पूर ही सर्वांत ठळक. हवामान बदलाचे अनेक इशारे तिथपासून सुरू झाले. इतकेच नाही तर देशासह जगभरात या रुद्रवर्षेची अनेक आवर्तने आजही सुरू आहेत. धनवान आणि बलवान देशांच्या भक्कम वाटणाऱ्या यंत्रणांचा निसर्गाच्या या भीषण रूपापुढे देखील टिकाव का लागत नाही? जगभरात नियोजनकर्ते काय उपाय योजत आहेत आणि आपण यात कुठे आहोत? याची चर्चा पर्यावरण अभ्यासकाच्या नजरेतून…
‘‘पावसाळा आला. ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण आणि भाद्रपद या प्रत्येक महिन्यातील पावसाचं वेगळेपण जाणण्यासाठी कुमारांचा ‘गीतवर्षा’ ऐकावा. संथ पाऊस म्हणजे अमीर खान साहेबांचा ‘सुख देहो सबन को’ आळवणारा मियाँ मल्हार! गडगडाटी पावसात भीमसेनजींकडून ‘गरजे घटा घन’ मेघमल्हार अनुभवावा. कंटाळवाणा ते तुफान… अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या पंचाहत्तर पावसाळ्यांचा मी अनुभव घेतलाय. मात्र ‘हा आता काय करेल?’ अशा विकट, कापरं भरवणाऱ्या, शक्तिपात करणाऱ्या पावसाचं असं रौद्र रूप कधीही पाहिलं नव्हतं.’’ चोवीस तासांतील ९४४ मिमी पावसाने मुंबईची ‘२६ जुलै’ केली तेव्हा आप्तांची फोनवर विचारपूस करताना विजय तेंडुलकर असं सांगून गेले होते.
गेल्या वीस वर्षांत आपल्या राज्यात, देशात आणि जगभरात ‘२६ जुलै’च्या निरनिराळ्या छटा नित्यनियमित पाहायला मिळत आहेत. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल वेदर सर्व्हिस’ने यंदाच्या १ जानेवारी ते १८ जुलै या कालावधीत संपूर्ण देशभरात ३,२०० हून अधिक ‘आकस्मिक तीव्र पुरांचे फ्लॅश फ्लड इशारे जाहीर केले आहेत. (त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत या तऱ्हेचे, दरवर्षी सरासरी ३,९३८ इशारे दिले होते.) जगातील हवामानशास्त्रज्ञांना ‘२०२५ हे महापूरमय वर्ष होणार’ असं वाटत आहे. ठिकठिकाणच्या लोकांना साक्षात ‘जगबुडी-कयामत-डूम्स डे’ सहन करावी लागत आहे. अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये ४ जुलै रोजी ८ तासांत ४६० मिमी पाऊस कोसळला. ग्वाडालूप नदीचं पाणी ४५ मिनिटांत ९ मीटरने वाढलं. पहाटे चार वाजता पाण्याचा महाभयंकर लोट गावांवर कोसळला. उन्हाळी शिबिरासाठी गावात आलेले शिक्षक, शाळकरी मुलं आणि अनेक गावकरी वाहून गेले. न्यू मेक्सिकोमध्ये ९० मिनिटांत ८९ मिमी पाऊस पडला. रियो रुइडोसो नदीच्या पाण्याची पातळी ८ मीटरने वाढली. हिमालयातील हिमनद्या वितळून तयार होणारे सरोवर अचानक फुटल्यामुळे नेपाळमधील भोते कोशी नदीला पूर आला.
या वर्षीच्या जुलै महिन्याने अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना, शिकागो, न्यूयॉर्क आणि व्हरमाँट या शहरांना प्रचंड पुरांनी हादरवून टाकलं आहे. मेक्सिको, जपान, स्पेन, रशिया, कोरिया, चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तान आदी देशांना महापुरांचा जबरदस्त तडाखा सहन करावा लागला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल ते मणिपूर-सिक्कीम अशा अनेक राज्यांना भयानक पुरांना सामोरं जावं लागत आहे.
वीस वर्षांपूर्वी ‘हवामान बदल होत आहे’ असे इशारे ऐकू येऊ लागले. गेल्या वर्षी जगाचं तापमान सरासरी १.७५अंश सेल्सिअसने वाढलं असल्याचं जाहीर झालं आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही ध्रुवांवर तापमान ५अंश सेल्सियसने वाढलं आहे. ‘वातावरणात एकाच वेळी उष्णता आणि दमटपणा वाढत आहे. काही ठिकाणी उच्च दाबाच्या उष्णतेचा घुमट तयार होतो. त्यामुळे दमट उष्णतेची घातक लाट येते. हा घुमट अतिवृष्टीस अनुकूल वातावरण घडवतो,’ असं जागतिक हवामान संस्थेकडून वारंवार बजावण्यात येत आहे. कर्ब उत्सर्जन न रोखल्यास तापमान किती वाढेल? आणि त्याचे कोणते परिणाम होतील? याचे सर्व अनुमान तोकडे पडत आहेत. वादळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी, गारपीट आणि भूस्खलन या घटनांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत आहे. त्यामुळे धनवान-बलवान देशांच्या भक्कम वाटणाऱ्या यंत्रणांचासुद्धा पाचोळा झाल्याची दृश्यं दिसत आहेत.
‘अर्थ कमिशन’चे हवामानशास्त्रज्ञ म्हणतात, ‘‘आपली वैज्ञानिक विचार आणि कार्यपद्धती स्थिर हवामानानुसार तयार झाली होती. आता हवामान बदलामुळे होत असलेल्या अनपेक्षित घटनांना सामोरं जाताना, जुन्या पद्धतीच्या मर्यादा लक्षात येत आहेत. हवामान बदलाची प्रक्रिया नेहमीप्रमाणे सरळरेषीय नसून, ती अनाकलनीय आहे. आपल्या कल्पनेहून अधिक वेगाने वितळणाऱ्या तिन्ही ध्रुवांमुळे (तिसरा-हिमालय) पृथ्वी अधिकाधिक असुरक्षित होत आहे. ध्रुवांवरील तीव्र उताराचे हिमखंड आणि हिमनद्यांचं वितळणं, यामुळे यापुढे अधिक अकल्पित आणि महाभयंकर घटना घडू शकतात. यापुढील संभाव्य घटनांसाठी पूर्णपणे सुसज्ज असणं आवश्यक आहे.’’

२६ डिसेंबर २००४ ला सुनामी आली! त्या महाभयंकर हानीमुळे संपूर्ण जग हादरून गेलं. संयुक्त राष्ट्रांनी जानेवारी २००५मध्ये जपानच्या कोबेमध्ये ‘आपत्ती जोखीम निवारण परिषद’ घेतली. त्यानंतर जगातील सर्व देशांत ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ स्थापन होऊ लागलं. तेव्हा ‘आंतरराष्ट्रीय तातडीची इशारा यंत्रणा’ (इंटरनॅशनल अर्ली वॉर्निंग प्रोग्रॅम) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार जपान, अमेरिका, चीन, जर्मनी, कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी आपत्ती निवारणासाठी प्रारंभिक इशारा प्रणालीमध्ये गुंतवणूक वाढवली. या देशांत हवामान उपग्रह, सुपरकॉम्प्युटर्स आणि रडार यांद्वारे मिळणारी माहिती, हवामान अंदाज आणि इशाऱ्यांमध्ये रूपांतरित केली जाते. काही मिनिटांतच ती स्थानिक टेलिव्हिजन, रेडिओ नेटवर्क्स, भोंगे आणि मोबाइल फोनवर पोचवली जाते. स्थानिक नगरपालिका नागरिकांना स्थलांतर आदेश आणि सूचना देण्यास जबाबदार असतात. त्या शाळा आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये आपत्कालीन निवारा केंद्रे त्वरित उघडतात.
श्रीमंत राष्ट्रे वरचेवर आपत्ती व्यवस्थापनाची पायाभूत रचना प्रबळ आणि प्रगत करत आहेत. त्यांनी तातडीच्या इशारा प्रणालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर, तंत्रज्ञान, संवाद व्यवस्था, जनजागृतीसाठी प्रशिक्षण आणि सराव चाचण्या यांमध्ये अधिक गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांना आपत्तीमध्ये होणाऱ्या मनुष्यहानीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट करणं शक्य झालं आहे. या महिन्यात १२ जुलै रोजी टोकियोमध्ये एका तासात १२० मिमी पाऊस कोसळला. रस्ते पाण्याखाली गेले. रेल्वे सेवा ठप्प झाली. गाड्या बोगद्यात अडकून पडल्या, परंतु जीवितहानी अजिबात झाली नाही.
टेक्सासमध्ये बारा तास आधी आकस्मिक आणि तीव्र पुराचा इशारा दिला होता. मात्र, तो इशारा लोकांपर्यंत पोचला नाही. इशारा यंत्रणा ही मानवी संवादाची साखळी असते. साखळीतील कोणत्याही व्यक्तीने तातडीने आणि योग्य प्रतिसाद दिला नाही, तर संपूर्ण प्रणाली कोलमडू शकते. टेक्सासमध्ये तेच झालं. त्या महापुरात मोठमोठी वाहनं, कित्येक घरं आणि २७ निरागस मुलं वाहून गेली. नाहक १५० बळी गेले. अमेरिकी प्रशासनाचे पुन्हा एकदा वाभाडे निघाले. वॉशिंग्टनमध्ये ‘व्हाइट हाऊस’जवळच्या मैदानात संतापलेल्या नागरिकांनी ‘२७ पेट्या’ठेवल्या. अचानक हरवलेल्या बालकांचं ते प्रतीक! जमलेले लोक सांगत होते, ‘२७’ हे निव्वळ आकडे नाहीत. पूरप्रतिबंधक उपायांचा आणि नियोजनाचा अभाव, पूर्वसूचना यंत्रणेतील त्रुटी आणि हवामान बदलाकडे केलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष या सगळ्या जीवघेण्या निवडींचा तो परिणाम आहे.’
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२७ अखेरपर्यंत संपूर्ण जगात सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींकरिता प्रारंभिक इशारा यंत्रणा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्या यंत्रणा उभारण्यात भांडवली अडचणी असल्यामुळे सध्या सुमारे निम्म्या देशांनाच अशा यंत्रणा उभारणे शक्य झालं आहे. बऱ्याच वेळा या यंत्रणांचासुद्धा ‘लांडगा आला रे…’ होतो. (त्यामुळे त्या लोकांचा विश्वास गमावतात) अनेक ज्ञानशाखांचा संगम, समन्वय आणि साहचर्य असेल, तरच आपत्ती व्यवस्थापन तत्पर आणि कार्यक्षम होऊ शकते. (संदर्भ – शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रातील – पणतीची वात, उंदीर आणि गोदामाची आग रोखण्यासाठीची दक्षता!) नियोजन करताना सर्व विभागांना एकत्र आणून एका उद्दिष्टाने समग्र विचार करावा लागतो. (युद्धासारखा). असे अष्टावधानी नेतृत्व लाभणे दुर्लभच आहे! म्हणून शहर रचनाकार, वास्तुविशारद, अभियंते, जलशास्त्रज्ञ, आपत्ती व्यवस्थापनतज्ज्ञ, संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि व्यावसायिक संस्था यांना एकत्र आणून विचार करणं, याला काळानुरूप नियोजन म्हटलं जातं. ते स्वीकारून अनेक देशांनी दोन दशकांपासून शाश्वत आणि लवचीक नियोजनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचा गाभा ‘शहरांमधील पर्यावरणीय घटकांचा आणि जैवविविधता यांचा सन्मान करा’ हा आहे. तो सर्वांना समजावा आणि सर्वांनी तो स्वीकारावा, यासाठी वरचेवर अनेक कार्यशाळा आणि प्रशिक्षणं आयोजित केली जात आहेत.
‘पाण्याशी संघर्ष न करता त्याच्याशी सुसंगत राहू शकतील अशी बांधकामं’ हे वास्तुविशारद आणि शहरी रचनाकार यांच्या समोरचं आव्हान आहे. त्या दृष्टीने जगभर अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. नेदरलँड्सचा ५० टक्क्यांहून अधिक भूभाग समुद्रसपाटीखाली आहे. त्या देशाचे सर्वसमावेशक पूर धोरण हे जगात सर्वोत्तम मानले जाते. तिथे समुद्रकिनाऱ्यावर आणि नद्यांच्या काठांवर गवताळ भाग आणि चिकणमातीपासून बंधारे तयार केले आहेत. पाणी रोखण्यासाठी लाकडांच्या ओंडक्यांचे अडथळे निर्माण केले आहेत. ते पूरप्रवण भागांमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी देत नाहीत. उलट, जुन्या घरांचे उंच जागी स्थलांतर करून त्यांनी टिकाऊ घरे तयार केली आहेत.
जपान, जर्मनी, अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांतही पुरापासून होणारी हानी कमी करण्यासाठी अनेक उपाय केले जात आहेत. तिकडे पावसाच्या पाण्याचा वेग कमी करण्यासाठी ‘बायो रिटेन्शन’ म्हणजेच वनस्पती आणि माती यांच्याकडून पाणी शोषले जाणारी रचना तयार केली आहे. झाडाखाली मातीचे अनेक थर करून पाण्याचा निचरा करणारे ‘स्टॉर्मवॉटर ट्री ट्रेंच’ आहेत. तिथे पाणी शोषून घेणारे रस्ते तयार करून रस्त्यांखालील भूमिगत टाक्यांमध्ये जलसाठा केला जात आहे. चीनमध्ये पाणी जिरवणारी अनेक ‘स्पंज शहरे’ तयार केली आहेत. त्यांनी पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी यासाठी दोन वेगळ्या जलवाहिन्या केल्या आहेत. त्यामुळे पूर टाळता येतात आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व्यवस्थित कार्य करते. अनेक देशांत घराच्या छतावरची बाग ही संकल्पना लोकप्रिय झाली आहे.
यंदाच्या जुलै महिन्याने जागतिक पूरधोका वाढत असल्याचे विलक्षण गंभीर संकेत दिले आहेत. जलव्यवस्थापनतज्ज्ञ डॉ. मोनिरुल कादेर मिर्झा ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’साठी संशोधन करतात. ते म्हणतात, ‘‘प्रत्येक भूरचनेनुसार पूरप्रतिबंधन केलं पाहिजे. पूर ‘व्यवस्थापित’ करता येतील, पण त्यांना ‘नियंत्रित’ करणं शक्य नाही. पाणी हा विलक्षण स्फोटक द्रवपदार्थ आहे. त्याची हाताळणी अतिशय काळजीपूर्वक आणि कौशल्याने करावी लागते.’’
‘पाण्याला गृहीत धरू नये’ हा जलसिद्धांत गांभीर्याने घेणाऱ्या देशांनी त्यांच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करून त्यांची अंमलबजावणीही केली आहे. युरोपमधील सर्व देशांनी ‘पाणथळ जागा, तळी-नद्यांना मोकळा श्वास घेऊ द्या,’ ही मोहीम राबवली आहे. तिकडेही शहरीकरणामध्ये नद्यांच्या काठाने असणारी पूर मैदानं (फ्लड प्लेन) नाहीशी झाली होती. या सर्व पूर मैदानांचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. १९५०च्या दशकात, ‘मोठी धरणे आणि बंधारे बांधले तर पुराच्या पाण्याचा साठा करून त्या आपत्तीला रोखता येईल,’ असा संपूर्ण जगाचा आशावाद होता. आता जलतज्ज्ञ, ‘पर्यावरणास हानीकारक धरणे हटवून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करा’ असा आग्रह धरत आहेत. अमेरिकेमध्ये आतापर्यंत २,२४० धरणं हटवण्यात आली आहेत. युरोपमधील २३ देशांमध्ये २०२४ या वर्षभरात असे १३५० अडथळे (धरणे आणि बंधारे) हटवल्यामुळे हजारो किलोमीटर लांबीच्या नद्या पुन्हा प्रवाही झाल्या. युरोपीय महासंघाने २०३० पर्यंत २५ हजार कि.मी. लांबीच्या नद्या मुक्त करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. चीननेदेखील नद्यांना मूळ स्वरूप आणून देण्यासाठी ३०० धरणे काढून टाकली आहेत. त्यामुळे नद्यांच्या काठचा अधिवास बहरू लागल्याने रहिवाशांना प्रसन्न निसर्ग लाभत आहे.

भारतामध्ये १९५० साली ६५ लाख हेक्टर परिसर पूरग्रस्त होता. तो १९९०च्या दशकात ९० लाख हेक्टरवर गेला आणि २०२०मध्ये तो ४ कोटी हेक्टर एवढा झाला आहे. आपल्याला धरणं आणि बंधारे यांचं कसून विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. भारतामधील राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीत मात्र समग्र विचाराला फारसा वाव नसतो. सनदी अधिकारी, आपापल्या अंगणांना घट्ट धरून खेळत समग्रता टाळण्यात तरबेज असतात. मग रस्ते महामंडळ, रेल्वे, महानगरपालिका, विमान प्राधिकरण आणि राज्य सरकार, असा प्रत्येक विभाग दुसऱ्याकडे बोट दाखवत राहतो. या सर्वांना एकत्र आणून नियोजन व अंमलबजावणी होत नाही. आपत्तीपासून सुटका करण्याबाबतीत आपली वाटचाल उत्तम आहे. मात्र आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे ‘आपत्तीचाच कारभार’ पाहत बसणं एवढंच आपल्या हाती उरतं.
आपल्याकडे बांधकाम हाच विकासधर्म! त्यातूनच अर्थ आणि काम या सूत्राने ‘सर्व काही’ बांधलं आणि सांधलं आहे. ‘काँक्रिटाम् भूमी अभियानात’ ओढे- नाले, तळी-सरोवरे, नद्या आणि समुद्र हे ‘अडसर’ दूर ढकलले जातात. रस्ते व बांधकाम यांचे मार्ग मोकळे होतात. काँक्रीट मोठ्या निष्ठेने पडणारा प्रत्येक थेंब पुढे ढकलत जातो. पाणी, त्याचा नैसर्गिक मार्ग आणि त्याची पातळी काही केल्या सोडत नाही. काँक्रीटप्रेमी कंत्राटदार हे स्वयंभू असल्यामुळे त्यांच्या मर्जीनुसार नाल्यांची रचना होते. नालेसफाई कोणी, कधी आणि कशी करावी? यांसारख्या ‘बारकुल्या गोष्टींकडे’ बघायला फुरसत कोणाला? मग तासाभराचा साधा पाऊसही पाण्याचे लोंढे तयार करतो. भेदाभेद न मानणारे जलप्रवाह सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांना दूर लोटतात. तरंगणाऱ्या शहरांत प्रवासाकरिता नावा आणि ट्रॅक्टर आणावे लागतात. दरवर्षी पुरांमुळे होणारी हजारो कोटींची हानी आणि बळी वाढतच चालले आहे. (आपलं शहर नियोजन बुवा असं आहे.)
किनारपट्टी भागात समुद्र आणि जमीन यांच्यामध्ये कांदळवन असलं तर पुराचा धोका कमी होतो. त्याच धर्तीवर नदी, तलाव यांच्यापासून काही अंतरापर्यंतची जागा गवत, झुडपं आणि वृक्ष यांच्यासाठी राखणं अनिवार्य झालं आहे. एकंदरीत हवामान बदलामुळे येत असलेल्या आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी गुदमरलेल्या नैसर्गिक परिसंस्थांना मुक्त करणे हाच मुख्य उपाय आहे. हवाप्रदूषण, उष्णतेचा हल्ला आणि पूर तसंच हरित, शाश्वत आणि पर्यावरणस्नेही शहरं निर्माण करण्यासाठी हिरवी आणि निळी क्षेत्रं वाढवणं हाच इलाज आहे.
‘नियोजनकर्त्यांनो, धोरणात नम्रता आणा. आलिशान महाल, विशाल रथ, सजीव-निर्जीव सर्व काही ओढून नेणाऱ्या महापुरात लव्हाळीच वाचू शकतात. ‘२६ जुलै’च्या आधी हाच निसर्गाचा सल्ला होता आणि पुढेही असेल.
atul.deulgaonkar@gmail.com