स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) कोणताही ठोस पर्याय मिळत नसल्यामुळे महापालिकांसाठी हीच कर प्रणाली चालू ठेवण्यात येणार आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीनुसार जकात वा एलबीटी याचा पर्याय निवडण्याची मुभा महापालिकांना देण्यात येणार असली तरी अंतिम निर्णय सरकारचाच असेल. याबाबतच्या निर्णयास मुख्यमंत्र्यांनीही तत्वत: सहमती दिली असल्याने एलबीटीचा विषय आता सरकार दरबारी संपल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. मुंबई वगळता राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये सध्या एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रारंभी या करपद्धतीस विरोध करीत व्हॅटवरच १ टक्का अधिक कर लावण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यावर व्हॅटवर एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाइतकी कर आकारणी करून ती विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातूनच वसूल करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. मात्र व्यापाऱ्यांनी त्यालाही विरोध केल्याने तिढा कायम आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक पर्यायांचा विचार केला मात्र त्यातून कोणताही ठोस पर्याय समोर आला नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली एलबीटीची करप्रणालीच कायम ठेवावी आणि विरोध झाला तर हा कर विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातून वसूल करून महापलिकांना द्यावा असा पर्याय समितीने सुचविला होता. मात्र विक्रीकराच्या माध्यमातून एलबीटी वसुलीचा पर्याय व्यवहार्य ठरणार नसल्याने आहे तीच पद्धती कामय ठेवण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रशासनात मतैक्य झाले असून तूर्तास काहीही हस्तक्षेप करायचा नाही असे ठरल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.एलबीटी कायम राहणार असला तरी स्थानिक परिस्थितीनुसार अपवादात्मक बाब म्हणून जकात वा एलबीटी याचा पर्याय निवडण्याची मुभा महापाालिकांना देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकाची संमती घ्यावी लागेल. मुंबईसाठी वेगळा कायदा असल्याने आणि त्या सुधारणा केल्याशिवाय जकाती शिवाय कोणताही पर्यायी कर लावता येणार नाही. त्यामुळे मुंबईत जकात कायम राहील असे मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडलातच स्पष्ट केले असून एलबीटीचा मुद्दा सरकारपुरता संपल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.चौकशी सुरू होताच आंदोलन म्यानफेडरेशन ऑफ असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यावाऱ्यांचे एलबीटी विरोधात आंदोलन सुरू होते. मात्र नवी मुंबईतील एका गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या घोटाळयात गुरनानी यांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस येताच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास दिले. चौकशीचा ससेमिरा सुरू होताच एलबीटी विरोधातील आंदोलन अचानक थंडावले. चौकशी वा कारवाईच्या भीतीने व्यापारी नेते आंदोलनापासून दूर जात असल्याचेही म्हटले जात आहे.
