घोटाळे, महागाई, निष्क्रियता, दोन सत्ता केंद्रे सारेच नडले!

खासदारांच्या तिहेरी संख्याबळाचा आकडाही न गाठता आल्याने देशावर अखंड सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेसवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे. १९७७च्या जनता लाटेतही काँग्रेसने १५०चा पल्ला गाठला होता. १९९९ मध्ये सर्वात कमी ११४ उमेदवार निवडून आले होते. २०१४ मध्ये काँग्रेसला जेमतेम साठी गाठणे शक्य झाले. गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या दारुण पराभवास विविध घोटाळे, भ्रष्टाचारांचे आरोप, महागाई, निष्क्रियता आणि दोन सत्ताकेंद्रे ही कारणे मुख्यत: जबाबदार ठरली आहेत. २००४ मध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने डावे व अन्य छोटय़ा पक्षांना बरोबर घेत यूपीए-१च्या माध्यमातून लोकांच्या पसंतीला उतरेल, असा कारभार केला. यूपीए-१च्या काळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना यांसारख्या योजनांचा २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसला राजकीय फायदा झाला होता. २००८ मध्ये जागतिक मंदीचे चटके अन्यत्र बसले असताना आपली अर्थव्यवस्था मात्र अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत भरभक्कम होती. यामुळेच २००९च्या निवडणुकीत देशातील जनतेने पुन्हा काँग्रेसला पसंती दिली. काँग्रेसवर विश्वास व्यक्त केला. पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या डोक्यात सत्ता आणि सत्तेची हवा गेली. यूपीए-१ मध्ये डाव्या पक्षांचे सरकारवर नियंत्रण होते. यामुळे सरकारला निर्णय घेताना विचार करावा लागे. यूपीए-२ मध्ये मात्र काँग्रेसचा वारू चौफेर उधळला. २-जी, कोळसा खाणींचे वाटप आदींमध्ये सुमारे पावणेदोन लाख कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला. विविध घोटाळे बाहेर येत गेले आणि काँग्रेस सरकारबद्दल जनमत बिघडत गेले. जनमत विरोधात जात असताना लोकांचा विश्वास संपादन करण्याची संधी असताना काँग्रेसच्या मस्तवाल नेत्यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांनाच खोटे पाडण्याचा प्रयत्न केला. यातून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनजागृती झाली. अण्णांच्या चळवळीला देशभर पाठिंबा मिळत गेला. त्यातून केजरीवाल यांचे नेतृत्व पुढे आले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सुरू झालेल्या चळवळीला चांगला प्रतिसाद मिळत असताना कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी या चळवळीची थट्टा उडविण्याचा प्रयत्न केला होता. हे सारेच काँग्रेसच्या अंगलट आले.
 पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे मौन आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या अभावामुळे सरकारची वाईट प्रतिमा तयार झाली. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्षा या दोन सत्ताकेंद्रांमुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले, हे दिग्विजय सिंग यांनी व्यक्त केलेले मत बरेच बोलके आहे. पंतप्रधानांना काम करण्यासाठी काँग्रेसकडून मुक्त वाव मिळाला नाही, अशी टीका होते. पंतप्रधानांचे माजी माध्यम सल्लागार डॉ. संजय बारू यांच्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात यावर प्रकाश टाकला आहे. अनेकदा सरकारमधील नियुक्त्यांवरून पंतप्रधान आणि १०, जनपथमध्ये खटके उडत गेले. पंतप्रधानांच्या डोक्यावर सोनियांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे ओझे ठेवण्यात आले. जयराम रमेश यांच्यासारखे जनतेशी काहीही संबंध नसलेले मंत्री राहुल गांधी यांची चमचेगिरी करीत सरकारची धोरणे ठरवू लागले. द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे मित्र पक्ष पाठिंब्याची किंमत पुरेपूर वसूल करीत असताना त्यांना चाप लावण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. महागाईच्या मुद्दय़ावरून कृषी आणि नागरी पुरवठामंत्री शरद पवार यांच्यावर टीका झाली. पण काँग्रेस नेतृत्वाने कधी ‘ब्र’ काढला नाही. पुढे राहुल गांधी यांच्या कलाने सरकार चालू लागले आणि जुनेजाणत्या नेत्यांचे महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी करण्यात आले. जनतेची नाडी ओळखण्यात काँग्रेसचे नवे नेतृत्व किंवा व्यवस्थापन करणारी मंडळी कमी पडली. लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी पुढाकार घेतला, पण तोपर्यंत बराच विलंब झाला होता. राजकीय फायद्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे सव्वा लाख कोटींचा बोजा टाकून अन्नसुरक्षा योजना अमलात आणण्यात आली. ही योजना म्हणजे राजकीय जादू  (गेमचेंजर) असल्याचे वर्णन काँग्रेसच्या दरबारी राजकारण्यांनी केले होते. पण अन्नसुरक्षा योजना काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलेली नाही हेच निकालांवरून दिसून येते. ‘आधार’ कार्ड योजनेचे सुरुवातीला असेच वर्णन करण्यात आले, पण या योजनेला कायद्याचे अधिष्ठान मिळवून देण्यात काँग्रेस नेत्यांना यश मिळाले नाही. कारण चिदम्बरम यांच्यासारख्या नेत्यांचाच या योजनेला विरोध होता. शेवटी न्यायालयानेच आधार कार्ड योजनेचे बारा वाजविले. सरकारच्या एकूणच धोरणलकव्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर पक्षाची पीछेहाट होत गेली.  नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून वातावरणनिर्मिती केली असताना काँग्रेस नेतृत्वाने कच खाल्ली होती. १९९६ मध्ये सत्ता गेल्यावर आठ वर्षे सत्तेविना राहिलेली काँग्रेस तडफडत होती. २००४ मध्ये पक्षाला संधी मिळाली. पण दहा वर्षांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.
राहुल आणि अपयश !
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांच्या निवडणुका लढविल्या गेल्या असता तेथे सर्वात कमी यश मिळाले होते. लोकसभा निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात आल्या आणि आतापर्यंतचा जागांचा निच्चांक एवढय़ा कमी जागा वाटय़ाला आल्या. यामुळेच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यातूनच बहुधा पक्षाच्या मुख्यालयासमोर प्रियंका गांधी यांचा जयजयकार कार्यकर्त्यांनी केला असावा.