18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

पशुधन घटण्याची समस्या

पशुसंवर्धन विभागाकडून दर सात वर्षांनी पशुगणना केली जाते.

हर्षद कशाळकर | Updated: December 2, 2017 12:39 AM

रायगड जिल्ह्य़ातील पशुधनातही मोठी घट होत असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने नुकत्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीमुळे समोर आले आहे. 

रायगड जिल्ह्य़ातील पशुधनात मोठी घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्य़ात झपाटय़ाने वाढणारे शहरीकरण आणि शेतीक्षेत्रात होणारी घट ही यामागची प्रमुख कारणे ठरली आहेत. शासकीय दुग्धव्यवसायही अडचणीत सापडला आहे.

रायगड जिल्हा हा एके काळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत हा जिल्हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून नावारूपास आला आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाचे शेतीक्षेत्र आणि त्याला पूरक व्यवसाय अडचणीत येण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्य़ातील शेती क्षेत्रात मोठी घट होत असतानाच आता पशुधनातही मोठी घट होण्यास सुरुवात झाल्याचे पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीमुळे समोर आले आहे.

पशुसंवर्धन विभागाकडून दर सात वर्षांनी पशुगणना केली जाते. या पशुगणनेत गेल्या सात वर्षांत १ लाख १९ हजार ६६२ने घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. १८व्या पशुगणनेत रायगड जिल्ह्य़ात एकूण ४ लाख १२ हजार २९० एवढे पशुधन होते. यात ३ लाख ३२ हजार २३९ गोवंश जनावरांचा तर  ८० हजार ५१ एवढय़ा म्हैसवर्गीय जनावरांचा समावेश होता.

१९व्या पशुगणनेत रायगड जिल्ह्य़ात एकूण पशुधन घटून २ लाख ९२ हजार ६२८ एवढे झाले. गोवंशातील जनावरांची संख्या घटून २,२३,२०८वर आली, तर म्हैसवर्गीय जनावरांची संख्या ६८,७२०वर आली. म्हणजेच सात वर्षांत गोवंशातील जनावरांची संख्या १,०९,०३१ने घटली, तर म्हैसवर्गीय जनावरांची संख्या ११,३३१ने घटली.

मुंबईजवळ असल्याने दुग्धव्यवसायास पूरक आणि पोषक वातावरण जिल्ह्य़ात आहे. मात्र हा व्यवसाय जिल्ह्य़ात फारसा फोफावू शकलेला नाही. आता पशुधन विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिंताजनक होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.

जिल्ह्य़ातील पशुधन वाढावे आणि दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. दुभती जनावरे ही शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून या योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद लाभलेला नाही. ही एक चिंतेची बाब आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने जिल्ह्य़ात दूध डेअरी व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात अभ्यास दौरे काढले. सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील दुग्धव्यावसायिकांना येथे आणून मार्गदर्शन शिबीर घेतली. डेअरी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याचीही तयारी दर्शवली पण शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

शेतीपूरक व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या मजुरांची कमतरता, यांत्रिकीकरणाचा आभाव, गाई-म्हशींच्या संगोपनासाठी द्यावा लागणारा वेळ आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसायाकडे पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. पशुधन विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. शहरी भागात पशुधन सांभाळणे परवडत नसल्याने ती रस्त्यावर सोडून दिली जात दिसून येत आहे. त्यामुळे मोकाट गुरांची समस्या जवळपास सर्वच शहरांना भेडसावत आहे. जिल्ह्य़ातील पशुसंवर्धन विभागाचे दवाखाने ओस पडत चालले आहेत. त्यामुळे प्रश्नाकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

  • घटलेल्या पशुधनाचा सर्वाधिक फटका हा जिल्ह्य़ातील दुग्धव्यवसायाला बसला. शासकीय दूध डेअरीसह अनेक डेअरी व्यवसाय यामुळे अडचणीत आले. जिल्ह्य़ाला दररोज जवळपास तीन लाख लिटर दुधाची गरज भासते. यातील दीड लाख लिटर दुध पश्चिम महाराष्ट्रातून येते. तर दीड लाख लिटर दूध हे रायगड जिल्हय़ातून उपलब्ध होते.

rajgopal.mayekar@gmail.com

First Published on December 2, 2017 12:39 am

Web Title: animal wealth issue government dairies problem