ऑर्थर रोड तुरुंगातील स्वयंपाकीच्या माध्यमातून एका बॅरेकमधील ७२ कैद्यांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या कैद्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तुरुंगाबाहेर क्वारंटाइन करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पालघर येथे सांगितले. जिल्ह्यातील गडचिंचले येथे झालेल्या हत्याकांडाच्या ठिकाणाची पाहणी करण्यासाठी तसेच तेथील नागरिक व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी आज सकाळी घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करोनाविषयी तसेच इतर घटनांबाबत आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना संबोधित केले.

तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना करोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून टाळेबंदीच्या काळात आठ तुरुंगामध्ये टाळेबंदीची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. अशा तुरुंगामध्ये या काळात कुणालाही आत-बाहेर जाण्याची मुभा देण्यात आली नव्हती. तरी देखील एका स्वयंपाकीला झालेल्या करोना संसर्गामुळे आर्थर रोडमधील कैद्यांना आजारांने ग्रासल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या तुरूंगामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांची संख्या असल्याने सुनावणी दरम्यान (अंडरट्रायल)च्या स्थितीत असलेल्या सुमारे साडेपाच हजार कैद्यांना यापूर्वी जामिनावर सोडून देण्यात आले आहे. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या तसेच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी नसलेल्या इतर सुमारे साडेपाच हजार कैद्यांना पॅरोलवर सोडून देण्याचे राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे राज्यातील विविध तुरुंगातील अकरा हजार कैदी संख्या कमी होईल असे गृहमंत्री पुढे म्हणाले.

गडचिंचले हत्याकांड घडलं त्यावेळी आपण गोंदिया-चंद्रपूर भागाच्या दौऱ्यावर असल्याने घटनास्थळी प्रत्यक्ष येऊ शकलो नसल्याचे सांगत त्यांनी आज गावातील काही लोकांशी व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या घटनेबाबत गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी सुरू असून या प्रकरणातील चौकशी अहवाल तयार करण्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ठाणे, नवी मुंबई व पालघर या मुंबईलगतच्या भागातून शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून करोनाचा प्रसार होत असल्याचे सध्या आरोप होत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना मुंबई शहरात राहण्याची व्यवस्था करावी किंवा संबंधित जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे राहण्याची व्यवस्था करण्याबाबत विचार सुरू आहे असे सांगण्यात आले. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली तरी त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगून याबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.