मुख्यमंत्री गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेणार?

नक्षलवादासह अनेक समस्यांचे माहेरघर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर उद्या, २४ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत आहेत. मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीनंतर चोविसाव्या दिवशीच फडणवीस आजवर सर्वच बाबतीत दुर्लक्षित राहिलेल्या गडचिरोलीत येत असल्याने ते हा जिल्हा दत्तक घेण्याचे आवाहन स्वीकारतील काय, या प्रश्नांसह विकासासाठी मोठय़ा पॅकेजची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
नक्षलवाद, डॉ.प्रकाश व मंदाकिनी आमटे यांचा लोकबिरादरी प्रकल्प व डॉ.अभय व राणी बंग यांच्या ‘सर्च’ या दोन सामाजिक संस्थांमुळे हा जिल्हा राज्यातच नव्हे, तर देश व जागतिक पातळीवर ओळखला जातो. एखादे बाळ जन्मत:च कुपोषित असते त्याप्रमाणे निर्मिती झाल्यापासूनच हा जिल्हा अविकसित राहिलेला आहे. नक्षलवाद ही येथील सर्वात मोठी समस्या आहे. गेल्या ३५ वर्षांत नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे शेकडो पोलिस व निरपराध आदिवासींचे बळी गेले. शेकडो महिलांना अकाली वैधव्य आले, तर हजारो मुलांच्या डोक्यावरून मातापित्याचे छत्र हरपले. आजही हा जिल्हा नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात होरपळतच आहे. एकीकडे नक्षलवादी तर दुसरीकडे पोलिस, असे युध्द सुरू असून यात निरपराध आदिवासी होरपळला जात आहे. त्यामुळे नक्षलवादावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांना प्रभावी शासकीय योजना जाहीर करावी लागणार आहे. या जिल्ह्य़ात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयापासून तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र सर्वच आजारी आहेत. हजारो रुग्ण मलेरिया, हिवताप, डेंग्यूसह अन्य आजारांनी तडफडत आहेत, परंतु पुरेसे डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, औषधे व रुग्णवाहिकाही नाहीत.  जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व पोलिस दलात जवळपास दीड ते दोन हजार पदे रिक्त आहेत. अधिकारी या जिल्ह्य़ात काम करायला तयार नाहीत.  परिणामत: येथील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. वनखात्याच्या जाचक अटींमुळे सिंचन प्रकल्पांसह अनेक मोठे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वन कायदा या जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी शाप ठरला आहे. आजही ३०० गावांमध्ये वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होतो, तर ७०० गावांमध्ये मोबाईल टॉवर्सच नसल्यामुळे ते संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. पावसाळ्यात गावांना पुराचा वेढा पडला की महिना-दीड महिना गावाशी संपर्क होत नाही. जिल्हा पोलिस दलात स्थानिक आदिवासी युवकांना प्राधान्य मिळण्याऐवजी पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील युवक आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावत आहेत. त्यामुळे येथील युवक आज शिक्षित असला तरी बेरोजगार आहे. एवढय़ा मोठय़ा जिल्ह्य़ात एकमेव खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. राज्य शासनाने घाईगर्दीत गोंडवाना विद्यापीठाची निर्मिती केली, परंतु तेथील कारभार रामभरोसे आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाला योग्य दिशा व चालना देण्याची गरज आहे. येथे एमआयडीसी उद्योगांअभावी एखाद्या भग्न किल्ल्यासारखी आहे. प्राणहिता नदीवर होणाऱ्या चेवल्ला धरणामुळे महाराष्ट्रातील हजारो गावे पाण्याखाली येणार आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे, परंतु अजूनही याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. पेसा कायद्याच्या जाचक अटींमुळे ओबीसींमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तसेच शहिदांच्या विधवा, मुले-मुलींचेही गंभीर प्रश्न आहेत. अशा या जिल्ह्य़ाकडे कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांचे कायम दुर्लक्ष झाले. मात्र, आता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली आहे. सध्या हा जिल्हाही भाजपमय झालेला आहे. येथे खासदार व तीन आमदार भाजपचे आहेत. भाजपच्या दृष्टीने सर्व सकारात्मक गोष्टी असल्यामुळे फडणवीस यांनी या जिल्ह्य़ाला दत्तक घेऊन या नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाचे आवाहन स्वीकारावे, अशी सर्वाचीच अपेक्षा आहे. त्यामुळेच सोमवारच्या फडणवीस यांच्या दौऱ्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिदिन २० लाख लिटर जादा संकलनाने दूध खरेदी दर घसरले

फडणवीस-गडकरी चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी त्यांच्याशी चर्चा केली. फडणवीस यांनी अर्धा तास गडकरी यांच्याशी मंत्रिमंडळ विस्तारासह एलबीटी आदी विषयांवर चर्चा केली. भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्यावर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांंमध्ये रोष असल्याने शिवसेनेसोबत युती करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. शिवाय, मंत्रिमंडळाच्या विस्तार होत असताना अनेक आमदारांनी आपली वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विदर्भातून समोर आलेल्या काही नावांबाबत फडणवीसांनी गडकरींशी चर्चा केल्याची माहिती आहे. पूर्व नागपूचे आमदार कृष्णा खोपडे व कामठीचे आमदार विकास कुंभारे ही दोन्ही नावे सध्या आघाडीवर आहेत.