07 March 2021

News Flash

छावण्या व चारा डेपोला जिल्हाधिका-यांचा नकार

दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हय़ात जनावरांसाठी छावण्या व चारा डेपो सुरू करण्याची जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची मागणी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी नाकारली. जिल्हय़ात पुरेसा चारा उपलब्ध

| July 31, 2015 03:30 am

दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हय़ात जनावरांसाठी छावण्या व चारा डेपो सुरू करण्याची जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची मागणी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी नाकारली. जिल्हय़ात पुरेसा चारा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पदाधिकारी व सदस्यांनी जिल्हय़ाच्या दक्षिणेत चाऱ्याचा तुटवडा जाणवत असल्याकडे लक्ष वेधले. कवडे यांनी याबाबतही सरकारच्या काही सूचना नसल्याचे सांगितले. मात्र श्रीगोंदे, पारनेर, कर्जत, जामखेडसाठी कुकडी प्रकल्पाचे आवर्तन सोडण्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती कवडे यांनी दिली.
जिल्हय़ातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी व सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज, गुरुवारी कवडे यांची भेट घेतली. या वेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, मीरा चकोर, नंदा वारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, सदस्य सुजित झावरे, बाळासाहेब शेलार, नगर पंचायत समितीचे सभापती संदेश कार्ले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणावर आहे, मात्र चाऱ्याअभावी जनावरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे छावण्या व चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी हराळ व झावरे यांनी केली होती. चार तालुक्यांसाठी कुकडीचे आवर्तन सोडण्यासाठी कालच, बुधवारी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती कवडे यांनी गुंड व शेलार यांनी मागणी केल्यावर दिली.
प्रत्येक वाडय़ावस्त्यांना टँकर देणे शक्य नसल्याने गावात मध्यवर्ती ठिकाणी टाकी ठेवून तेथे टँकरमार्फत पाणी द्यावे व वाडय़ावस्त्यांनी तेथून पाणी न्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. मात्र यासाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी गावांना देण्यात आलेल्या टाक्या गायब झाल्याची बाबही चर्चेत समोर आली. प्रादेशिक पाणी योजनांना वॉटर मीटर बसवण्यासाठी डीपीसीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून १ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे कवडे यांनी मान्य केले. पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्याची सूचना कवडे यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करावे, प्राथमिक शाळांच्या संरक्षण भिंतीसाठी डीपीसीतून ६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मिळावा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी सरकारी जागा मिळावी, वृक्षारोपणासाठी मोफत रोपे मिळावी, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी, माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी पदाधिकारी व सदस्यांनी प्रबोधन करावे, असे आवाहन कवडे यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2015 3:30 am

Web Title: collector refuses camps and fodder depot
Next Stories
1 चांदीनगरी हुपरीला नगरपालिकेचा दर्जा
2 मामेभावासाठी अजित पवारांकडून हजार कोटींची सिंचनाची कामे – दमानियांचा आरोप
3 दुष्काळात शेतकऱ्यांची होरपळ लाचखोरीत तलाठय़ांची चंगळ!
Just Now!
X