दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी ७ हजार 950 हजार कोटींची राज्याला गरज होती तसा प्रस्ताव असतांना केंद्र सरकारने केवळ 4 हजार 714 कोटी रुपये जाहीर केले आहे. मदतीचा आकडा व राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती पाहता या तुटपुंज्या पैशात दिलासा कसा मीळणार? दुष्काळ जाहीर करण्यापासून गोंधळ घालणाऱ्या राज्य सरकारला केंद्राकडून भरीव मदतही मिळवता आली नाही अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. राज्यातील अतोनात अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला दोन आठवड्यात मदत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयही शेतकऱ्यांची थट्टा करणारा आहे. या सरकारने आजपर्यंत जाहीर केलेली एकही मदत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे २ आठवड्यात ही मदत सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल, यावर माझा विश्वास नाही असे मुंडे म्हणाले. शेतकऱ्यांना तातडीने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख रुपये रोख मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यामधील १३,८०० रुपये एसडीआरएफ मधून देण्याची मागणी मान्य केली नाही. केंद्रानं काय दिलं? मुख्यमंत्री फडणवीस केंद्राकडून मदत मिळवून घेण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले असे मुंडे म्हणाले. विमा कंपन्याही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास तयार नाहीत. नियमानुसार शासनाने घोषित केलेल्या तालुक्यात व महसूल मंडळात शंभर टक्के पीक विमा भरपाई दिली पाहिजे. पण विमा कंपन्यांकडून एक रूपयाही मिळालेला नाही. केंद्र सरकारच्या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला असल्याचे ते म्हणाले. फक्त दुष्काळ जाहीर करु नका, योग्य उपाययोजना पोहोचवा, असं मी हिवाळी अधिवेशनात सांगितलं होतं. पण सरकार गंभीर नाही. परिणाम काय झाला? रोख मदत मिळाली नाही, इतर दुष्काळी उपाययोजना जागेवर पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्यात सव्वाशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मोदी साहेब उत्पन्न दुपट्ट करण्याचे राहू द्या, मोकळ्या हाताने मदत तरी करा असे मुंडे म्हणाले. दुष्काळी मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे आभार मानण्यापेक्षा संपूर्ण मदत मिळवण्यात अपयश आल्याची कबुली द्यावी अशी मागणी ही मुंडे यांनी केली आहे.
