मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर असताना आणि राज्यातील अनेक छोट्या जाती समुहांची मागासवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन केलेले नाही. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तातडीने पुनर्गठन करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाची मुदत जानेवारी 2020 मध्ये संपुष्टात आली, पण तिघाडी सरकारला याचे कुठलेही सोयरसुतक नसल्याने आज सात महिने उलटून गेले आहेत, तरी पण अजूनही हे ढिम्म सरकार या विषयात जागे होत नाही. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात ऐरणीवर असताना, अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण समयी आणि महाराष्ट्रातील अनेक छोट्या जाती समूहांची मागासवर्गात त्यांना समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, मागास आयोगाची पुनर्रचना न करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या मागास जनतेची घोर प्रतारणा करणे आहे. शासनाने त्वरित मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करावे, अन्यथा मागासवर्गीयांच्या रोषाला त्यांना नक्कीच सामोरे जावे लागेल. डिसेंबर 14 मध्ये या पुनर्गठित आयोगाची मुदत संपली होती त्यानंतर भाजपा सरकारने आयोगाची पुनर्रचना करून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन केला आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या महत्त्वाच्या मागणीच्या संदर्भात मराठा समाजाच्या अभ्यासाचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले. परंतु काही दिवसातच अध्यक्ष न्यायमूर्ती म्हसे (निवृत्त) यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी त्वरित माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्य मागास आयोगाच्या दोन वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून आणि अभ्यासाच्या मंथनातून मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली व त्यानुसार निर्णय झाला. अखेरीस न्याय मिळाला. पण आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर आला असतानाच नेमके राज्यातील मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन झालेले नाही, असेही यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
