प्रदूषणाविरोधात ठोस कारवाईचा अभाव; स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही अनास्था राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये पंचगंगा नदी आहे. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे कारवाई करण्याचा इशारा देतात तर कधी विभागीय आयुक्त दंडुका उगारण्याची भाषा करतात. मात्र त्याकडे डोळेझाक करत कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, औद्योगिक आस्थापना, साखर कारखाने, यांच्याकडून प्रदूषण सुरूच असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकत्रे सातत्याने करत आहेत. नदीप्रदूषणामुळे काविळीमुळे तीसहून अधिक लोक दगावले तरी जिल्हा, प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निद्रिस्त आहे . पश्चिम महाराष्ट्रातून जाणारी महत्त्वाची नदी म्हणून पंचगंगा नदीची ओळख आहे. कासारी, कुंभी, तुळशी, भोगावती व सरस्वती या नद्या मिळून पंचगंगा झाली आहे. पंचगंगा नदी जवळजवळ ५० किमी पूर्वेकडे इचलकरंजी जवळून वाहत जाऊन, कृष्णा नदीला नृसिंहवाडी कुरुंदवाड येथे मिळते. पंचगंगा नदीप्रदूषणाचा मुद्दा गेल्या दोन दशकांपासून गंभीर बनला आहे. पंचगंगा नदीच्या काठी कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका तसेच १७४ गावे व ३ औद्योगिक वसाहती, साखर कारखाने आहेत. इचलकरंजीत सहा वर्षांपूर्वी काविळीमुळे सुमारे तीस जणांचा बळी गेल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रदूषणमुक्तीच्या प्रमुख मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था (निरी) या केंद्र सरकार पुरस्कृत संस्थेला पंचगंगा नदीप्रदूषणाची कारणीभूत घटक व त्यावर उपाययोजना सुचविण्याचा अहवाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायलयाने दिले. त्याप्रमाणे या प्रदूषणास ५३ टक्के कोल्हापूर महापालिका व २३ टक्के इचलकरंजी नगरपालिका जबाबदार आहे. कोल्हापूर शहरामध्ये दरदिवशी सुमारे ९६ दशलक्ष लिटर तर इचलकरंजी शहरात ४० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्गत केले जाते. त्यावर योग्य प्रक्रिया करण्यात या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर काही प्रमाणात उपाययोजना केल्या असल्या तरी प्रदूषणाची व्याप्ती पाहता त्या जुजबी आहेत. पंचगंगा मृतवत होण्याचा धोका निरीच्या अहवालावर अंमलबजावणीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती उच्च न्यायालयाने नेमली आहे. पण त्यांच्याकडूनसुद्धा प्रभावी काम होताना दिसत नाही. फक्त अहवाल देण्याव्यतिरिक्त गेल्या वर्षभरात काहीच ठोस केले नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे हातच कायद्याने तोकडे केले आहेत. एकूणच कठोर कारवाईचा अभाव पाहता एक दिवस पंचगंगा नदी मृतवत झालेली पाहायला मिळेल, अशी भीती उच्च न्यायालयात नदीप्रदूषणप्रश्नी खटला लढवणारे वकील धर्यशील सुतार यांनी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाचे २० वर्षांपूर्वीच आदेश पंचगंगा नदीप्रदूषण, घनकचरा, प्रक्रिया, संपूर्ण शहरात भूमिगत मला-सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे जाळे आणि शहराला काळम्मावाडी धरणातून जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला २० वर्षे पूर्ण झाली. धनाजीराव जाधव अन्य १२ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून दाद मागितली होती. याप्रकरणी विज्ञान प्रबोधिनीने तयार केलेली प्रदूषणविषयक चित्रफीत सादर करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर १९९६ साली निकाल दिला. त्यामधील प्रतिज्ञापत्रास अनुसरून त्यानंतरच्या पाच-सहा वर्षांत या सर्व समस्यांचे निराकरण होईल असे सांगण्यात आले होते. पण त्याला आता तब्बल दोन दशके झाली तरी ही कामे अपूर्ण आणि रेंगाळली आहेत. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता कायम आहे, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य, पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.नमामि गंगा या प्रकल्पाच्या धर्तीवर नमामि पंचगंगा प्रकल्प हाती घ्यावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रस्ताव दिला आहे. याच वेळी, पंचगंगा नदीप्रदूषण मुक्त होण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला जावा, सर्व विभागांचे समन्वय ठेवून आढावा बैठक घ्याव्यात, नव्याने नागरी आणि औद्योगिक विकास करताना प्रदूषणरहित संरचना आकाराला आणाव्यात यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे उदय गायकवाड यांनी लोकसत्ताला सांगितले. जुजबी कारवाई नाइलाजाने का होईना पण प्रदूषण मंडळ संबंधितांना नोटिसा देणे, दंडात्मक कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारची कार्यवाही करत असते. आजवर कोल्हापूर महानगरपालिकेला, इचलकरंजी नगरपालिकेला शेकडो वेळा नोटीस दिली आहे. जल अभियंता, शहर अभियंता, महानगरपालिका आयुक्त यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करणे, सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्र उभे न केल्याबद्दल महानगर पालिकेची बँक हमी जप्त करणे अशी कृती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करते. पण ही कारवाई जुजबी असते. गेल्या सहा महिन्यांत दोनवेळा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी कोल्हापूर महापालिकेला कारवाई करायला लावू नका, असा इशारा दिला आहे. पण तो कोणी फारसा मनावर घेत नाही. एकंदरीत पर्यावरणाविषयी आस्था असणारे नागरिक वगळता शासन-प्रशासन यापैकी कोणालाच पंचगंगा नदीप्रदूषणाची चिंता नाही.
