जिल्हा परिषदांबरोबर पालिका निवडणुकांवरही परिणाम? 

मधु कांबळे, मुंबई

राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला, परंतु राज्यात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती याची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याने, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या, असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगापुढे आहे.

या अध्यादेशाचा जिल्हा परिषदांबरोबर नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त जे.ए. सहारिया यांनी त्याला दुजोरा दिला.

नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग मिळून ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. मात्र राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा राखण्यासाठी ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण न देता, त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ३१ जुलै रोजी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कायद्यात तशी सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार आहे; परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची अध्यादेशात तरतूद केल्यामुळे नवा गोंधळ सुरू झाला आहे.

ग्रामविकास विभागाने हा अध्यादेश काढला त्याच वेळी त्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. त्यावर आयोगाने ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवून, २०११ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती केली; परंतु सरकारकडेच ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती याची आकडेवारी नाही. या संदर्भात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग (ओबीसी) खात्याचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ओबीसींची लोकसंख्या किती याची आकडेवारी सरकारकडे नाही, अशी कबुलीच त्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय असल्याने तातडीने अध्यादेश काढावा लागला. या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मांडले आहे, त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली असती तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता, असे ते म्हणाले.

ओबीसींच्या जागा वाढणार – बावनकुळे

जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाणार आहे, त्यामुळे जागा कमी होणार नाही, तर ८४ च्या वर जागा वाढणार आहेत, असा दावा  ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे बावनकुळे सदस्य असून हा विषय हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ओबीसींची लोकसंख्या किती याची आकडेवारी नाही; परंतु केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केली होती, त्याची माहिती मागविण्यात आली आहे. ती मिळाल्यानंतर ओबीसींची लोकसंख्या ठरविता येईल, असे ते म्हणाले.

जिल्हानिहाय जनगणनेची मागणी

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील जातींची जिल्हानिहाय जनगणना करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यात यावे. ज्या जातींची लोकसंख्या कमी असून त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आहे, अशांना ते दिले गेल्यास आरक्षणाचा हेतू साध्य होईल. त्यासाठी जिल्हानिहाय जनगणना करून याद्या तयार कराव्यात, अशी मागणी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे अभ्यासक आणि आरक्षणविषयक विश्लेषक प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे. विदर्भात ओबीसी, उत्तर महाराष्ट्रात लेवा पाटील, गुजर मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. पण त्यांना आरक्षण मिळते. त्यापेक्षा जनगणना व सर्वेक्षण करून प्रतिनिधित्व कमी आहे, अशांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

First Published on August 3, 2019 5:36 am