सुहास बिऱ्हाडे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली अद्याप मंजूर नाही राज्य शासनाने महानगर प्राधिकरण क्षेत्रासाठी असलेली सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली अद्याप शासनाने मंजूर केली नाही. त्यामुळे गृहनिर्माणाला खीळ बसली असून स्वस्त घरे मिळण्याच्या मार्गात पुन्हा अडथळे निर्माण झाला आहे. वसई-विरार शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली होती. २००४मध्ये सिडकोने वसई-विरार शहराची विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध केली होती. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर नियोजनाचे अधिकार पालिकेकडे आले आणि पालिकेने २०१३ मध्ये सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) प्रसिद्ध केले. मात्र त्यात अनेक त्रुटी होत्या. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात घरे मिळावी, गृहनिर्माण क्षेत्रातील कठीण नियम शिथिल करावे यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने एकत्रिक विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई वगळून ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल, नवी मुंबई आणि भिवंडी आदी महापालिकांमध्ये ही नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली जाणार होती. त्यासाठी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावर कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांकडे हरकतींवर सुनावणी झाली. तो अहवाल पुणे नगररचना विभागाच्या संचालकांमार्फत राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. मात्र दीड वर्षे उलटूनही एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. नव्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसामान्य नागरिक आणि विकासकांना फायदेशीर होती. सध्या अस्तित्वातील विकास नियंत्रण नियमावलीमधील जाचक अटी काढून टाकण्यात आल्या होत्या. वाढीव चढई क्षेत्रात (एफएसआय) मध्ये वाढ करणे, इमारतीच्या वाढीव उंचीला परवानगी देणे, प्रत्येक झोनच्या वापराला सुधारणा आदी तरतुदी आहेत. याशिवाय महापालिकेला प्रीमियम एफएसआय देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद होती. महापालिकेने वाढीव चटई क्षेत्र दिले तर ते कमी किमतीत मिळून इमारत निर्मितीचा खर्चही कमी होऊ शकणार आहे. दीड वर्षांपासून एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध होत नसल्याने वसई-विरारमधील चांगले गृहनिर्माण ठप्प झाले आहे. अनेक मोठे विकासक ही नियमावली लागू होण्याची वाट पाहत आहे. ती मंजूर झाल्यावर स्वस्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अनधिकृत घरांना आळा वसई-विरारमध्ये बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. स्वस्तात घरे मिळतात म्हणून सर्वसामान्य नागरिक तिथे घरे घेतात आणि त्यांची फसवणूक होत असते. पण नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक स्वस्त घरे निर्माण करू शकतील आणि अनधिकृत घरांना आळा बसेल, असे नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली सर्वानाच फायदेशीर असून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. लवकरच तो मंजूर केला जाईल. - संजय जगताप, नगररचनाकार, वसई-विरार महापालिका
