महाराष्ट्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अतिप्रचंड वेगाने होत असलेलं संक्रमण आणि रुग्णवाढीचा विस्फोट आणि लसीकर यामुळे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यातील परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकार हळूहळू लॉकडाऊनकडे वळताना दिसतंय. मात्र, लॉकडाऊनवरून भाजपाने विविध मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत. भाजपाकडून घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकांचा शिवसेनेनं समाचार घेतला आहे. राज्यातील परिस्थितीकडे लक्ष वेधत शिवसेनेनं चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर लॉकडाऊनसंदर्भात भाजपाकडून मांडल्या जाणाऱ्या भूमिकेवर सामना अग्रलेखातून निशाणा साधला आहे. "महाराष्ट्रात कडक लॉकडाऊन लावावेच लागेल असे संकेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत. विरोधी पक्षाला लॉकडाऊनमुळे लोकांचे अर्थचक्र बिघडेल अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, पण सध्या माणसांचे प्राण गमावण्याचे जे 'अनर्थचक्र' सुरू आहे ते थांबवायचे तर कडक लॉकडाऊन आणि निर्बंध अपरिहार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचं सांगणं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस उपस्थित होते. फडणवीस व त्यांच्या पक्षाचे लॉकडाऊनसंदर्भात वेगळं मत आहे. लॉकडाऊन नकोच, तसे काही झाले तर लोकांचा उद्रेक होईल असे जे फडणवीस म्हणतात त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही, पण करोना संक्रमणाची साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही. आता त्याऐवजी दुसरा काही पर्याय असेल तर फडणवीस यांनी सांगावं. नोटाबंदी, लॉकडाऊन या विषयाची ओळख पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला करून दिली आहे. भ्रष्टाचाराची साखळी तुटावी म्हणून नोटाबंदी व करोना संक्रमणाची साखळी तुटावी म्हणून मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा एक वर्षापूर्वी केली होती तेव्हा भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्या निर्णयाचे थाळ्या वाजवून स्वागत केलं. आज करोनाची परिस्थिती आधीपेक्षा जास्त गंभीर झाली आहे याचे भान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने ठेवले तर जनतेवर उपकार होतील," अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. "महाराष्ट्रात शनिवारी ५९,४११ इतक्या नव्या करोना रुग्णांची नोंद झाली, ३०९ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारखी ठिकाणे हॉटस्पॉट बनली. देशातला कालचा आकडा दीड लाखावर गेला. हे चित्र धक्कादायक आहे. त्यामुळे या संकटाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहायला हवे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी? आणि बाजूच्या गुजरात राज्यात भाजपाचे राज्य असूनही तेथे करोना आटोक्यात आला असे नाही. उलट सुरत, अहमदाबादेत करोनाचे रुग्ण रस्त्यावर, फुटपाथवर पडेपर्यंत प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी हे या गंभीर परिस्थितीतही लॉकडाऊन लावायला तयार नाहीत. कारण व्यापारी मंडळींचे नुकसान होईल. व्यापाऱ्यांचा पक्ष फक्त व्यापाऱ्यांचाच विचार करीत असेल, तर करोनाचं संकट दिवसेंदिवस अधिक उग्र रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रात आयसीयू, व्हेंटिलेटर, बेडचा तुटवडा सुरू आहे. सरकारी आणि खासगी इस्पितळांत फक्त ११७ बेड शिल्लक आहेत. नांदेड जिह्यातील देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार रावसाहेब अंतापूरकर यांचं करोनामुळे निधन झाले, शिवसेनेच्या नाशिकमधील नगरसेविका कल्पना पांडे करोनामुळे जग सोडून गेल्या. सरसंघचालक मोहनराव भागवत करोनामुळे इस्पितळात आहेत. सामान्य जनता हवालदिल आहे. व्यापार, उद्योग, शाळा, राजकारण, मंदिर, मशिदी जिथल्या तिथेच राहतील. मात्र माणूसच जिवंत राहिला नाही तर काय कराल? या जगात माणसाच्या जिवाशिवाय दुसरे काहीच मोलाचे नाही. ना ईश्वर, ना धर्म, ना पैसा, ना राजकारण! तेव्हा करोना संकटप्रश्नी कोणीही राजकीय धुळवड करू नये हेच बरे," असं आवाहन शिवसेनेनं भाजपा नेत्यांना केलं आहे. त्याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाने समजून घेतले तर बरे होईल. "महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे, पण बाजूच्या गुजरातमध्ये लसीचा महापूर आहे. करोना काळात महाराष्ट्राचीच काय, देशाचीच अर्थव्यवस्था कोसळली हे मान्य करावेच लागेल, पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे केंद्राकडून काही राज्यांना मिळत असलेली सापत्न वागणूक. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परखडपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राला पीपीई किटस्, एन-95 मास्क आणि व्हेंटिलेटर अशी महत्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे पुरविण्यात सापत्न वागणूक देण्यात आली. रेमडेसिवीर औषधाचादेखील तुटवडा आहेच व त्यासाठी जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम उभारावे लागत आहे. काही ठिकाणी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार सुरू आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. हे चित्र बरे नाही. १५ एप्रिलनंतर राज्याची करोना स्थिती गंभीर होईल असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हेच जेव्हा सांगतात तेव्हा त्याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाने समजून घेतले तर बरे होईल. 'अर्थचक्र की अनर्थचक्र?' यावर तत्काळ निर्णय घ्यायलाच हवा. करोनाचे निर्बंध लावताना ज्यांचे हातावर पोट आहे त्या गरजूंचा विचार करावाच लागेल. रोजगार बंद होईल, मोठा वर्ग पुन्हा नोकऱ्या गमावेल. लहान दुकानदार, फेरीवाले यांच्या जीवनाची गाडी थांबेल व त्यातून अस्वस्थता, असंतोषाची ठिणगी पडेल. अर्थात फडणवीस चिंता व्यक्त करतात त्याप्रमाणे उद्रेक वगैरे होईल असे वाटत नाही. लोकांना समजावण्याचं काम जसं सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे. लॉकडाऊनमुळे ज्या गोरगरीबांचे पोट मारले जाणार आहे, त्यांना जगण्यापुरती आर्थिक मदत करावी व अशा गरजूंच्या खात्यात थेट रक्कम जमा व्हावी ही सूचना चांगली आहे व त्या कामी केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी लागेल. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, पळ काढता येणार नाही. शेवटी देश मोदींच्याच नावाने चालत आहे व प्रत्येक लसीपासून लॉकडाऊनपर्यंत 'मोदी नामा'चाच उत्सव सुरू असताना राज्यांना मदत करून उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्राचेच कर्तव्य ठरत नाही काय? राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची ही बाजू भक्कमपणे मांडली तर राज्यहिताचे श्रेय त्यांनाच मिळेल व लॉकडाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा देता येईल. काळ मोठा कठीण आला आहे म्हणून हे सांगायचे!," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
