मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात 6 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उपलब्ध होणार नसल्याने ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत. शनिवारी रोहतगी यांनी नवी दिल्ली येथे य प्रकरणी शासनाकडील सर्व माहिती जाणून घेतली. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून ते कायदेशीरदृष्टय़ा न्यायालयात टिकविण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. सरकारने ज्येष्ठ वकील दिले नाहीत किंवा नीट बाजू मांडली गेली नाही, असा ठपका येऊ नये, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे सरकारची बाजू मांडतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. मात्र साळवे यांना फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महत्त्वाच्या सुनावण्यांसाठी परदेशात जावे लागणार आहे. ते एप्रिलमध्ये उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र या याचिकांवर 6 तारखेपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत असल्याने शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासाठी रोहतगी यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विनंती केली होती, त्यांनी ती मान्य केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले असून त्यांच्या समवेत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. कटणेश्वरकर यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. 'सुनावणीसाठी रोहतगी हे आदल्या दिवशीच मुंबईत येतील, त्यानंतर उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडतील. या प्रकरणी शासन कुठेही कमी पडत नाहीये याची सर्वांनी खात्री बाळगावी' असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. राज्य सरकारतर्फे सध्या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात आणि अनिल साखरे असे दिग्गज वकील या प्रकरणी संपूर्ण अभ्यास करुन न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी यापूर्वीच नियुक्त करण्यात आले आहेत.
