विहीर बांधकामाला परवानगी, मात्र बांधकाम साहित्य विक्रीला मनाई, अशी विसंगती निदर्शनास आणत खासदार रामदास तडस यांनी शेतकऱ्यांनी पिकांची तहान भागवायची कशी? असा सवाल प्रशासनास केला आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हरित पट्ट्यात असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात प्रशासनाने काही सवलती दिल्या आहेत. त्यात बांधकामांना मंजुरी दिली. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, रेती, लोखंड व अन्य साहित्य विक्रीस मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब निदर्शनास आणत संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांना धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरी मंजूर झाल्या. त्यांचे बांधकाम जून पर्यंतच होवू शकते. पावसाळ्या आधी ही कामे न झाल्यास शेतकऱ्यांप्रमाणेच विहिरीपण खचून जातील. शहरी व ग्रामीण भागात अनेकांचे घरकुल मंजूर झाले आहेत. काहींनी जुनी घरं पाडून नवीन बांधकामांना सुरूवात केली होती. मात्र संचारबंदीमूळे बांधकाम ठप्प पडले. रेतीघाट बंद असल्यामूळे रेतीची चणचण आहे. बांधकामाचे साहित्य विक्रीची दूकान बंद असल्याने बांधकाम करायचे कसे? असा प्रश्ना शेतकरी, मिस्त्री व मजुरांना पडल्याचे खासदार तडस यांनी नमूद केले. याबाबत प्रशासनाने त्वरीत पावलं टाकणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आणखी वाचा- उपाशी आदिवासींचा न्यायासाठी लढा!
याविषयी बोलतांना जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार म्हणाले, खासदार तडस यांनी वेधलेल्या समस्यांकडे आपण लक्ष देवू. बांधकामास परवानगी फार पुर्वीच दिली आहे. काही भागात कामेही सुरू झाली आहेत. रेतीचा मुद्दा आहेच. त्याची लिलाव प्रक्रिया नियमानुसार लगेच सुरू केल्या जाईल. घरकुल बांधकामासाठी राखीव साठ्यातून रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना स्पष्ट केले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 6, 2020 4:30 pm
