जलप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी देऊनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ढिम्मच

जलप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी देऊनही मूर्ती विसर्जनाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था उदासीन दिसून येत असल्याचे चित्र आहे. २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कारणाने होणारे जलप्रदूषण दंडनीय असल्याचे स्पष्ट करीत ते रोखण्याचे उपाय करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार केंद्रीय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या. परंतु मूर्तीचे विसर्जन पोलिसांच्याच उपस्थितीत नदी, तलाव, सार्वजनिक विहिरीत होत असल्याचा विविध स्वयंसेवी संघटनांचा अनुभव आहे.

या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाची अवमानना होत असल्याने यावर्षीच्या मूर्ती विसर्जनाचे चित्रीकरण करीत ते थेट सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्याची भूमिका महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने घेतली आहे. प्राप्त माहितीनुसार दीड कोटीवर कुटुंबात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना महाराष्ट्रात होते. सार्वजनिक गणेश मंडळाची संख्या एक लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. महाराष्ट्र अनिसं गेल्या १५ वषार्ंपासून पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाचे आवाहन करीत आहे. पण पोलीस प्रशासन, पालिका किंवा ग्रामपंचायतीचे कारभारी याकामी उदासीनच आहे.  प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याविषयी काही सूचना केल्या. नदी, सरोवरे, समुद्र अशा जलाशयाचे पाणी प्रदूषित होण्यापासून टाळण्यासाठी कृत्रिम तलाव उपलब्ध करणे, स्वतंत्र कुंड स्थापन करणे, हे कुंड सार्वजनिक उत्सवाच्या जवळ असावे. अशा कृत्रिम तलाव किंवा कुंडातील विसर्जन व इतर पूजा साहित्याची विल्हेवाट नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत व्हावी. मात्र त्यापूर्वी मंडळाच्या उत्सवासाठी परवानगी देतांना त्यांना ओला व सुखा कचऱ्यासाठी कचराकुंडी व निर्माल्यकलश ठेवणे बंधनकारक करण्याची सूचना आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्तीना कायदेशीर मनाई आहे.

या सर्व तरतुदींचे पालनच होत नाही. आताही दीड दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन सर्रासपणे नद्यांवर होऊ लागले आहे. पालिका प्रशासन म्हणते कारवाई कुणी व काय करावी हेच स्पष्ट नाही. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत संबंधितांना अवगत केल्याचे पत्रक काढले. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ‘कोल्हापूर पॅटर्न’चे आवाहन करीत असते. कोल्हापूरला तात्पुरत्या मोठय़ा हौदात पोलीस किंवा गृहरक्षकांच्या उपस्थितीत मूर्तीचे विसर्जन करण्यात येते.

पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी गत कित्येक वषार्ंपासून आग्रही असलेल्या महाराष्ट्र अनिसंचे संघटक नरेंद्र सूरकार म्हणाले, याविषयी प्रशासनाची भूमिका अत्यंत उदासीन आहे. पोलीस व पालिका प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने दिली. पण उपाययोजना न झाल्याने आता जलप्रदूषण करणाऱ्या मंडळावर देखरेख ठेवण्याचे ठरविले आहे. वाहत्या पाण्यात मूर्ती विसर्जित करणाऱ्यांचे चित्रिकरण करू. ते न्यायालयात सादर करीत न्यायालयीन अवमानेची याचिका दाखल केली जाईल. काही संघटना वाहत्या पाण्यातच विसर्जनाचा आग्रह धरतात. त्यांनाही प्रतिवादी केल्या जाईल. अनिसंतर्फे  सार्वजनिक ठिकाणी विसर्जन कुंड ठेवले जाणार असून त्यास नागरिकांनी प्रतिसाद देण्याचे आवाहनही करण्यात आल्याचे सूरकार यांनी नमूद केले.

First Published on September 8, 2016 1:55 am