कोल्हापूर : सहकारी बँकांचा कारभार एकाधिकारशाहीने सुरू असल्याची टीका होत असताना आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका निर्णयाने ते अधोरेखित होताना दिसत आहे. सहकारी बँकिंग कारभारात गतिमानता आणि व्यावसायिकता यावी यासाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन अधिकाधिक चांगले, कार्यक्षम बनवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नेमण्याच्या मार्गदर्शक सूचना देताना याचा अनुभव येत आहे. सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी संचालक मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) जोडीला व्यवस्थापन मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट -तज्ज्ञांचे स्वतंत्र व्यवस्थापक मंडळ) नेमण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हेतू असून त्याला सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून विरोध होऊ लागला आहे. व्यवस्थापक मंडळाला संचालक मंडळाच्या डोक्यावर बसू देऊ नये, असे बँकिंग क्षेत्रांतून स्पष्टपणे सांगितले जाऊ लागले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन नागरी बँकांचा कारभार विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यापेक्षा संचालक मंडळातच किमान पाच तज्ज्ञ व्यक्ती घ्याव्यात आणि व्यवस्थापक मंडळाचा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोडावा, असा पर्याय सहकारी बँकांकडून पुढे आणला जात आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेसमोर तो टिकणार का हाच प्रश्न आहे. १०० कोटींवर ठेवी देशातील सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता, कार्यक्षमता यावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मात्र या संकल्पनेला विरोध करणारे वारे सहकारी बँकामध्ये वाहत आहे. देशात १५२८५ तर राज्यात ५२५ नागरी सहकारी बँका आहेत. मध्यंतरी, २० हजार कोटींवर उलाढाल असलेल्या बँकांच्या व्यावसायीकरणाचे सुतोवाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या आ. गांधी यांच्या सुधारित उच्चाधिकार समितीने केले होते, तेव्हाही असाच नकाराचा सूर व्यक्त झाला होता. काय आहे नेमकी संकल्पना? बँकांमध्ये व्यावसायिकता यावी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने संचालक मंडळ आणि त्याच्या जोडीला आता व्यवस्थापन मंडळ या नावाने बँकिंग, माहिती व तंत्रज्ञान, सहकार, हिशेब तपासनीस शास्त्र, शेती आणि कायदा या क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या लोकांचे एक व्यवस्थापन मंडळ करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या परिपत्रकात संचालक मंडळ म्हणजे प्रशासकीय मंडळ असेल तर व्यवस्थापन मंडळ म्हणजे कार्यकारी मंडळ असेल. संचालक मंडळ केवळ धोरणे ठरवणार पण ठेवी, कर्जे, गुंतवणूक, थकबाकी वसुली आदी दैनंदिन बाबतीतील अधिकार व्यवस्थापन मंडळालाच असणार आहेत. या व्यवस्थापक मंडळावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असणार आहे. संचालक मंडळाला आपण केवळ नामधारी राहू आणि सारी महत्त्वाची सूत्रे व्यवस्थापन मंडळाकडे राहणार अशी साधार भीती वाटत आहे. काही तांत्रिक मुद्देही वादाला कारणीभूत ठरत आहेत. संचालक मंडळात काही कुरबुरी वाढल्या, मतभेद वाढले, तंटे निर्माण झाले तर उपविधिप्रमाणे संचालक मंडळावर अविश्वासाचा ठराव आणता येतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शिफारशीने सहकार आयुक्त संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते. नव्या संकल्पनेमध्ये व्यावसायिकतेचे सर्व निर्णय संचालक मंडळ घेणार आहे. संचालक मंडळात असलेली कार्यकारी समिती सध्या असे निर्णय घेते. व्यवस्थापन मंडळामध्ये नेमणूक झालेले हे सदस्य मुळातच बँकेचे संचालक नसल्याने सहकारातल्या सभासदांची गरज, त्यांचे कल्याण या गोष्टी नेमलेल्या संचालकांना कशा कळणार, असा प्रश्न केला जात आहे. सहकारी बँकांकडून विरोध रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सहकारी बँकांच्या विभागनिहाय बैठका होत आहेत. नागरी सहकारी बँकेत आर्थिक शिस्त व्यावसायिकता यावयाची असल्यास बँकेचे वेगळे स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ नेमण्यापेक्षा सध्याच्याच संचालक मंडळातच सर्वसाधारण वर्गवारीचे पाच, दोन महिला राखीव, एक मागासवर्गीय, एक इतर मागासवर्गीय, दोन बँकिंग तज्ज्ञ याबरोबरच सहकार, बँकिंग, कायदा, अर्थशास्त्र, अकौंटन्सी, शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघुउद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात प्रवीण असलेल्या सभासदांचे संचालक मंडळ गठित करावे. त्यामुळे वेगळ्या व्यवस्थापक मंडळाची गरज भासणार नाही, असा मुद्दा पुढे आणला आहे. तशा सूचना सर्वच बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाठवल्या आहेत. महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशन मुंबई या नागरी बँकांच्या राज्य शिखर संस्थेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सहकारी बँकेच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनंतर स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळाऐवजी निवडून आलेल्या संचालक मंडळामध्येच बदल करून तज्ज्ञ व व्यावहारिक व्यक्तींसाठी आवश्यकतेवढय़ा जागा राखीव ठेवण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच सहकार खात्याच्या मध्यस्थीशिवाय संचालक मंडळातील कोणत्याही सदस्यांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला देण्याचे मान्य करण्यात आले आहेत. परंतु त्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा प्रकारचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असून त्याला विरोध करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. एकाचवेळी दोन सत्ताकेंद्रे असतील तर प्रशासनातील विसंवाद वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळे नागरी बँकांच्या दैनंदिन कारभारावर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, अशी भीती बँकिंग अभ्यासक किरण कर्नाड यांनी व्यक्त केली. रिजर्व बँकेला अपेक्षित असणारी कामगिरी तज्ज्ञ संचालक नेमून त्यांच्याकडे कार्यकारी समितीची जबाबदारी देण्याची तयारी सहकारी बँकांची आहे. त्यासाठी सभासदांच्या मान्यतेने संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या आशयाचा ठराव मंजूर केला आहे,असे कल्लाप्पांना आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बहुराज्य बँकेचे अध्यक्ष, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले.
