आगामी काळात पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडणार असल्याचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना लोकसभेसाठी घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक नेत्यांची नावे चर्चेत येऊ लागली आहेत. यावर तटकरे यांना विचारले असता त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते अलिबाग येथे पत्रकारांशी बोलत होते.आगामी लोकसभा निवडणूक आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे. त्यामुळे आघाडीच्या सूत्रानुसार येत्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी २२, तर कॉँग्रेस २६ जागांवर निवडणूक लढविणार आहे. यात राज्य मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभेसाठी घेणार असल्याचे पवारसाहेबांनी म्हटल्याचे मीही वृत्तपत्रात वाचले आहे. गेली १४ वर्षे मी राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रीपद भूषवले आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने दाखवलेल्या विश्वासामुळेच इतक्या दीर्घकाळ मंत्रिमंडळात राहण्याची संधी मला मिळाली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात पक्षनेतृत्व देईल ती जबाबदारी आपण स्वीकारण्यास तयार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले आहे. पक्षनेतृत्वाने अगदी पक्षाचे काम करा असे सांगितले तरीही आपली तयारी असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. आघाडीच्या जागावाटपानुसार रायगड लोकसभेची जागा ही सध्या कॉँग्रेसच्या वाटय़ाला आहे, तर मावळ लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला आहे. त्यामुळे रायगड लोकसभेचा उमेदवार हा काँग्रेसचाच असेल असे सध्या तरी स्पष्ट आहे. जागावाटपाच्या वेळी जर हा मतदारसंघ पक्षाच्या वाटय़ाला आलाच आणि पक्षनेतृत्वाने सांगितलेच तर आपण जबाबदारी स्वीकारू असेही तटकरे यांनी सांगितले. पण सध्या हा मतदारसंघ काँग्रेसचा असल्याने ते जो उमेदवार देतील त्यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादीची ताकद राहील. तर मावळ मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीच्या कोटय़ात असला तरी मतदारसंघातील बहुसंख्य भाग हा पुणे जिल्ह्य़ातील आहे, त्यामुळे इथला उमेदवार हा पिंपरी चिंचवड परिसरातीलच असावा, असेही तटकरे यांनी सांगितले. तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसने जर महाड मतदारसंघ मागितला तर राष्ट्रवादीची ताकद असणाऱ्या पेण मतदारसंघावरही दावा सांगितला जाऊ शकतो, असे संकेतही त्यांनी दिले. आरसीएफ, आयपीसीएल, एचपीसीएल, एचओसी, जेएनपीटी आणि ओनजीसी यांसारखे केंद्र सरकारचे अनेक प्रकल्प जिल्ह्य़ात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, अन्यथा यापुढे जिल्ह्य़ात येऊ घातलेल्या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांना विरोध करावा लागेल असेही तटकरे यांनी सांगितले. आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पात जर प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेतले नाही तर प्रकल्पाचे काम होऊ देणार नाही, असेही तटकरे यांनी सांगितले. राज्य सरकारला यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
