पारनेर, कर्जत  : कुकडी प्रकल्पात उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक नसल्याचे कारण देत प्रकल्पातून आवर्तन सोडू नये, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करणाऱ्या याचिकाकत्र्याने याचिका मागे घेतल्याने कुकडी डाव्या कालव्याचे आवर्तन सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या २० मे रोजी आवर्तन सोडण्यात येईल अशी माहिती आमदार नीलेश लंके, आ. रोहित पवार यांनी दिली.

कालवा सल्लगार समितीने ९ मे पासून कुकडी प्रकल्पातून आवर्तन सोडण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात प्रशांत औटी (जुन्नर) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी होती. मात्र सुनावणीपूर्वीच याचिकाकर्ते प्रशांत औटी यांनी याचिका मागे घेतली.

कुकडी डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांसाठी आवर्तन सोडण्याची मागणी पारनेरसह श्रीगोंदे, कर्जत तसेच करमाळा (सोलापूर) तालुक्यातून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ९ मे पासून आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु आठमाही कालवा असल्याने शेतीसाठी पाणी सोडता येणार नाही,तसेच प्रकल्पातील विविध धरणांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक नसल्याचे कारण देत जुन्नर (पुणे) येथील शेतकरी प्रशांत औटी यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत कुकडी कालवा समितीच्या निर्णयास स्थगिती मिळविली होती.

न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे निर्माण झालेल्या पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार लंके व आ. रोहित पवार  यांनी मंत्री पाटील यांना साकडे घातले. जुन्नर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार अतुल बेनके यांच्या मार्फत मंत्री पाटील यांनी याचिकाकर्ते औटी यांच्याशी चर्चा केली. त्यात तोडगा निघाल्यानंतर औटी यांनी आपली याचिका मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले.

कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी हे आवर्तन सोडायचे असा चंग आमदार रोहित पवार यांनी बांधला होता. १२ मे रोजी उच्च न्यायालयामध्ये असणाऱ्या सुनावणीच्या अगोदर आजारी असताना देखील ते मुंबईमध्ये तीन दिवस ठाण मांडून बसले होते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये त्यांनी त्यांचे सर्व कौशल्य पणाला लावत कुकडीच्या पाण्याचा प्रश्न अखेर सोडवला व आज सुनावणीमध्ये याचिकाकर्ता प्रशांत औटी यांनी आपली याचिका मागे घेतली

कर्जत येथील पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक कैलास शेवाळे यांनी देखील उच्च न्यायालयामध्ये विधिज्ञ राजेंद्र अनभुले यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून समन्यायी पाणी वाटपासह विविध मुद्दे आणि आवर्तनाची गरज  याठकाणी मांडली होती. त्यावर न्यायालयामध्ये सुनावणी आज झाली अशी माहिती कैलास शेवाळे यांनी दिली.

याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्याने आता आवर्तनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पिंपळगाव जोगे धरणातून येडगावमध्ये पाणी फिडिंग करण्यास सुरुवात केली असून आवर्तन सुरू करण्यात येणार आहे. – रोहित पवार, आमदार