व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करण्याची मुभा

मुंबई : राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, हॉटेल व्यवस्थापन, वास्तुरचनाकार या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवेश प्रक्रिया प्राधिकरण यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना पहिल्याच फेरीसाठी जातवैधता प्रमाणपत्रही सादर करण्याची सूचना मंगळवारी करण्यात आली होती. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील म्हणजेच मराठा समाजातील बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील आणि अजित पवार यांनी सभागृहात औचित्याच्या माध्यमातून या गंभीर समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले. जातवैधता प्रमाणपत्रास लागणारा वेळ लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी जातपडताळणीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पावती ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. त्यावर बोलताना तावडे यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रवेश नियमन समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती देशमुख, उच्च व  तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री संजय कुटे, विभागांचे सचिव यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सन २०१८ च्या अधिनियमानुसार मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गामध्ये (एसईबीसी) समावेश करण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील विद्यर्थ्यांच्या जातप्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा तूर्तास उपलब्ध नाही. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित जातपडताळणी समितीकडे जातपडताळणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती आता करण्यात येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांंना दिलासा मिळणार आहे.

इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही तूर्त सूट

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही तूर्त दिलासा देण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांकडे अर्ज सादर करताना जातवैधता प्रमाणपत्र नसेल, अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची दुसरी फेरी सुरु होण्यापूर्वी प्राधिकरण निश्चित करेल त्या तारखेपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे तावडे यांनी सांगितले.