जिल्हा प्रशासनाची राज्यसरकारकडे वाढीव लक्षांकाची मागणी राज्यातील पर्जन्यमानावर आधारीत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंधारण माध्यमातून उपलब्धता वाढविण्यासाठी माहाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी विविध योजनांच्या मध्यमातून अनुदान पध्दतीने शेततळे ही योजना राबवली होती. आता शासन मागेल त्याला शेततळे' ही वैयक्तीक लाभाची योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेला रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशाससनाने राज्यसरकारकडे वाढीव लक्षांकाची मागणी केली आहे. रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी योजनेच्या धर्तीवर अनुदान पध्दतीने शेततळी बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे् वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व जिल्ह्य़ामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकर्याचेि जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. सद्यस्थितीत राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहताव शेतकर्या कडे स्वतची सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत राज्यात ५१ हजार ५०० तळी बांधण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात चालू वर्षांसाठी ४०० तळ्यांचे लक्षांक देण्यात आले आहे. या योजनेला रायगड जिल्ह्य़ातून उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. जिल्ह्य़ातील ९७६ शेतकऱ्यांनी या योजने अंतर्गत शेततळे बांधण्यासाठी अर्ज केले आहेत. म्हणजेच लक्षांकाच्या दुप्पटीहून अधिक शेतकरयांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हिबाब लक्षात घेऊन राज्यसरकारकडून जिल्ह्यासाठी दिलेला लक्षांक वाढवून मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यासाठी शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर कमीत कमी दीड एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी शेततळे, सामुहीक शेततळे अथवा भात खाचरा सोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेल्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आणेवारीची अट कोकणासाठी शिथील या योजनेचा निधी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध होणार असल्याने मागील पाच वर्षांत किमान एक वर्षतरी ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावामधील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील . मात्र कोकणात ५० पशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेले एकही गाव नाही. त्यामुळे या योजनेत कोकणचा समावेश करण्योत आला नव्हता . ही अट कोकणासाठी शिथील करण्यायची मागणी करण्याणत आल्यानंतर शासनाने कोकणपुरती ही अट शिथील करून या योजनेत कोकणचा समावेश करण्यात आला. ‘रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून मत्स्यपालन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, संरक्षित पाणी, पाण्याचे पुनर्भरण यासाठी शेततळ्यांचा उपयोग होणार आहे.’ ‘रायगड जिल्ह्य़ासाठी राज्यसरकारने ४०० शेततळ्यांचा लक्षांक दिला होता. मात्र ९०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झालेत. ही बाब लक्षात घेऊन चालु आर्थिक वर्षांसाठी ८०० शेततळ्यांचा लक्षांक जिल्ह्य़ासाठी मिळावा असा प्रयत्न शासनस्तरावर सुरु आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरेल.’ - डॉ. विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड
