“गोर गरीब शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर रुपये दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमुक्ती, करुन दाखवलं” अशी बॅनर्स शिवसेनेने राज्यातील अनेक शहरांमध्ये झळकवली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली होती. २४ डिसेंबर रोजी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या योजनेला मान्यता देण्यात आल्यानंतर ही बॅनर्स लावण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या बॅनर्सवर महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उल्लेख टाळण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवडसहीत इतर काही शहरांमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा फोटो असणारे कर्जमुक्तीसंदर्भातील मोठे बॅनर्स झळकवले आहेत. उद्धव यांच्याबरोबरच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही फोटो या बॅनर्सवर आहे. मात्र या बॅनर्सवर सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेच्या नाव्या मित्रपक्षांचा साधा उल्लेखही नसल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या हाती मदत मिळण्याआधीच शिवसेनेकडून बॅनरबाजी करुन कर्जमाफीचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होत आहे,’ असा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

बॅनर्सबरोबर शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे, शिवसेनेचे नेते गजानन कीर्तिकर, शिवसेना उपनेते गुलाबराव पाटील यांनाही आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन काही पोस्टर्स शेअर केले आहेत.

काय आहे ही योजना

एक एप्रिल २०१५ ते ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत घेतलेले व ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेत माफ होणार आहे. राज्यातील सुमारे ३९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल आणि सुमारे २९ हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी लागेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

बैठकीमध्ये काय निर्णय घेण्यात आला

३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे दोन लाख वा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज थकले आहे अशा शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती बँकांकडून मागविण्यात येईल. आधार संलग्न असलेल्या खात्यांची व आधारशी संलग्न नसलेल्या खात्यांची स्वतंत्र माहिती त्यात असेल. त्यानंतर उर्वरित कर्ज खाती आधारशी संलग्न करण्यात येतील. शाखा-गावनिहाय यादी आल्यावर तिची पडताळणी होईल. त्यानंतर कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी गावनिहाय, बँकेच्या शाखानिहाय जाहीर करण्यात येईल. कोणाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येईल. त्याचबरोबर जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल, असा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.