हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाने सगळा देश हादरला आहे. या प्रकरणी योगी सरकार गप्प का असा प्रश्न विरोधक सातत्याने उपस्थित करत आहेत. या प्रकरणावर आता शिवसेनेनेही योगी सरकारवर निशाना साधला आहे. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी करावा, अशी विनंती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. प्रताप सरनाईक यांनी ट्विट करत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. देशाला संतप्त करणाऱ्या, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या हाथरस घटनेची पारदर्शक चौकशी न करता योगी सरकारने अत्यंत बेजबादारपणे, अमानवी पद्धतीने ती हाताळल्याचे दिसतेय. मुंबईत यावर गुन्हा नोंदवून मुंबई पोलिसांना तपासासाठी यूपीला पाठवावे अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मी विनंती करतो, असं ट्विट शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केलं आहे. देशाला संतप्त करणाऱ्या, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या हाथरस घटनेची पारदर्शक चौकशी न करता योगी सरकारने अत्यंत बेजबादारपणे, अमानवी पद्धतीने ती हाताळल्याचे दिसतेय. मुंबईत यावर गुन्हा नोंदवून मुंबई पोलिसांना तपासासाठी यूपीला पाठवावे अशी गृहमंत्री @AnilDeshmukhNCP यांना मी विनंती करतो. — Pratap Sarnaik (@PratapSarnaik) October 2, 2020 आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडित मुलीच्या मृतदेहावर कुटुंबाच्या परस्पर रातोरात अंत्यसंस्कार केले. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होता. त्यामुळे महाराष्ट्र या प्रकरणावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि मुंबई पोलिसांना उत्तर प्रदेशमध्ये तपासासाठी पाठवावे, असे प्रताप सरनाईक म्हणाले. आणखी वाचा- “राम मंदिराची पायाभरणी झाली असली तरी उत्तर प्रदेशात ‘रामराज्य’ नाही तर जंगलराज” प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ज्या प्रकारे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा आपल्या राज्यात गुन्हा दाखल करुन बिहार पोलिस तपासासाठी मुंबईला आले होते. तसेच मुंबईत या प्रकरणाचा गुन्हा दाखल करुन उत्तर प्रदेशमध्ये तपासासाठी जावे. भविष्यात जर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्यास कोणतीही अडचण नाही. आणखी वाचा- “हाथरस, बलरामपूर प्रकरणात हिंदुत्वाचा शंखनाद थंड का पडला आहे?” दरम्यान या प्रकरणी योगी सरकारने पोलीस अधीक्षक, उप अधीक्षक, पोलीस निरीक्षकासह इतर अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर हाथरस प्रकरणात पोलीस अधीक्षक आणि उप अधीक्षक या दोघांचीही नार्को आणि पॉलिग्राफ चाचणी केली जाणार आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे. ANI ने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.
