लॉकडाउनमध्ये अडकलेल्या ऊसतोड मजुरांना अखेर स्वगृही पाठवणार

संबंधित दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन ऊस तोडणी मजूर व त्यांच्या कुटुंबियांना पाठवावे असे आदेश मुख्य सचिवांनी बजावले आहे. यामुळे बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील जवळपास एक लाख ऊस तोडणी मजुरांचा घरी जाण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

करोना नियंत्रणासाठी सरकारने जिल्हाबंदी लागू केली. दिनांक 22 मार्चला शासनाने सर्व मजुरांना आहेत त्या ठिकाणीच राहण्याच्या आणि साखर कारखान्यांनी मजुरांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. काही साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतरही टाळेबंदीमुळे ऊसतोड मजुरांना तिथेच अडकून पडावे लागले. तर देशभर टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतरही काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा प्रश्न समोर करत गाळप चालू ठेवले. परिणामी राज्यातील ३८ साखर कारखान्यांकडे दीड लाखांपेक्षा जास्त ऊस तोडणी मजुर व त्यांचे कुटुंबीय अडकून होते. दरम्यान, काही ऊसतोडणी मजूर बैलगाड्यांद्वारे गावाकडे परत निघाल्यानंतर त्यांना जिल्हाबंदीमुळे हद्दीवरच रोखून धरण्यात आले. ऊसतोडणी मजूर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मजुरांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या नेत्यांकडे गावाकडे परत येण्याबाबत मागणी केली होती. तर, सरकार याबाबत कोणताही निर्णय घेत नसल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या सामनाही रंगला होता सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय प्रकर्षाने मांडला होता. मात्र, सरकार पातळीवर टाळेबंदीचा पहिला टप्पा 14 एप्रिल रोजी संपल्यानंतरही निर्णय होत नसल्याने  मजुरांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती.

कारखान्याचे काम सुटल्यामुळे राहायचे कसे? जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला अर्धे कुटुंब लहान मुलं,वयोवृद्ध गावाकडे असल्याने मजुरांची घालमेल अधिकच वाढली. गुरुवारी रात्री पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखाना परिसरात वादळी वारा आणि पाऊस झाला यामुळे ऊसतोड मजुरांचे निवारे उडून गेले मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले त्यामुळे मजुरांनी आता राहायचे कसे? असा प्रश्न करत गावाकडे परत जाण्याची परवानगी द्या, अन्यथा आम्ही आता गोळ्या घातल्या तरी जाणार असा निर्वाणीचा इशारा दिला. ऊसतोड मजुरांची एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि वाढलेला संताप पाहून अखेर राज्य शासनाने ऊसतोड मजुरांना घरी पाठण्याचा निर्णय शुक्रवार दिनांक 17 एप्रिल रोजी जारी केला आहे.

साखर कारखाना प्रशासनाकडून १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निवारागृहात राहिलेल्या मजुरांची व कुटुंबियांची वैद्यकीय तपासणी करून याबाबत माहिती संबंधित जिल्हा प्रशासनाला व  ग्रामपंचायतीला द्यावी, यासाठी लागणारी परवानगी संबंधित कारखाना प्रशासन काढून देणार आहे.  संबंधित जिल्हाधिकारी, त्या गटाचे मुकादम व मजुरांच्या संबंधित गावचे सरपंच यांच्याशी समन्वय साधून मजूर,  जनावरांसह सुखरूप  गावाकडे पोहचावेत असे आदेश मुख्य सचिवांनी साखर कारखान्यां दिले आहेत.

ऊसतोड मजुरांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी – धनंजय मुंडे

ऊसतोड मजुरांना स्वगृही परतण्याबाबत शासनाने आदेश जारी केला आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमाच्या अधीन राहून घरी परता. स्वतःच्या आरोग्याची, गावाचीही काळजी घ्‍या. स्वगृही परतल्यावर कुटुंबासह घरातच रहा. असे आवाहनही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.