विश्वास पुरोहित, मुंबई

मालेगाव तालुक्यातील कंधाणे गावात राहणारा ३५ वर्षांचा ज्ञानेश्वर शिवणकर…पत्नी, दोन मुलगे, दोन मुली, आई आणि वडील असा परिवार…ज्ञानेश्वरवर सुमारे तीन लाख रुपयांचे कर्ज…. शेतीवर ज्ञानेश्वरचा उदरनिर्वाह सुरु होता… पण गेल्या तीन वर्षांपासून शेतीत त्याचे नुकसान होत होते.. यावर्षीही ज्ञानेश्वरची तशीच अवस्था झाली… भाव न वाढल्याने शेतात कांदा पडून होता… कांद्याला कोंब फुटू लागल्याचे त्याच्या लक्षात आले… ते पाहून खचलेल्या ज्ञानेश्वरने १८ जानेवारी रोजी शेतात पडून असलेल्या कांद्याच्या ढिगाऱ्यावरच विषप्राशन करुन मृत्यूला कवटाळले…

मेक इन महाराष्ट्रसारखी योजना, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन असे प्रकल्प राबवले जाणाऱ्या महाराष्ट्रात प्रजासत्ताक दिनाच्या ८ दिवसांपूर्वी तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या करणे हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही. गेल्या १० वर्षांपासून राज्यात शेतकरी आत्महत्या सुरू असून १० वर्षात दोन वेळा कर्जमाफी मिळाली, सत्ता बदलही झाला, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाही.

आकडेवारी काय सांगते?
२००८ मध्ये महाराष्ट्रात १, ९६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यात कोकणातील २, नाशिक भागातील १७२, पुणे भागातील १२०, औरंगाबाद भागातील २८५, अमरावती भागातील १,०६१, नागपूरमधील ३२६ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. २०१३ मध्ये राज्यात १, २९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात कोकण भागातील एकाही शेतकऱ्याचा समावेश नव्हता. तर नाशिकमधील १७०, पुण्यातील ३७, औरंगाबादमधील २०७, अमरावतीमधील ७०५ आणि नागपूरमधील १७७ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. राज्यात २०१८ साली एकूण २, ७६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यात विदर्भातील १, २९७ आणि मराठवाड्यातील ९४७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

आत्महत्या करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत नाही
आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून मदतीची घोषणा केली जाते. मात्र, यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना मदत मिळतेच असे नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार २००८ मध्ये राज्यातील आत्महत्या केलेल्या १,९६६ शेतकऱ्यांपैकी १,२७९ शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरले. म्हणजेच फक्त ३८ टक्के आत्महत्याग्रस्त कुटुंब मदतीसाठी पात्र ठरले. २०१३ साली १, २९६ पैकी ६२९ कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरले. तर २०१८ साली २, ७६१ पैकी १, ३३० शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीसाठी पात्र ठरले. तर १, ०५० शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरले. २०१८ मध्ये मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली.  राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.

सरकारचा दावा काय?

२००८ साली शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर झाली. तर आता भाजपानेही राज्यात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले आहे. आकडेवारीवरुन १० वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढताना दिसते. मात्र, राज्यातील विद्यमान भाजपा सरकारच्या काळात आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तर २०१८ पासून याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे २०१८ मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले, असा दावा अधिकारी करतात. मात्र, या वर्षी पुन्हा राज्यावर दुष्काळाचे सावट असून अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखणे महत्त्वाचे आहे.

गेल्या पाच वर्षातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण
२०१८ – २, ७६१
२०१७ – २, ९७१
२०१६ – ३, ०६३
२०१५ – ३, २६३
२०१४ – १,९८१

२००८ ते २०१३ या काळातील आत्महत्येचे प्रमाण

२०१३ – १, २९६

२०१२ – १,४७३

२०११ – १,५१८

२०१० – १, ७४१

२००९ – १,६०५

२००८ – १,९६६

तज्ज्ञांचे मत काय ?
राज्यात सत्ताबदल झाला असला तरी राज्याचे कृषी धोरणात असंख्य त्रुटी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात अनुदान देण्याची गरज आहे, असे शेतकरी नेते सांगतात. सरकारने कृषी धोरणात अमुलाग्र बदल केला पाहिजे, यासाठी तेलंगणाचे आदर्श समोर ठेवावे, असे तज्ज्ञ सांगतात.