प्रसेनजीत इंगळे
मीरा-भाईंदर शहरातील १६०० एकर जमिनीवर ब्रिटिशकालीन ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीचा ताबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मीरा-भाईंदर शहराच्या समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या शेतीत भरतीचे पाणी शिरत असल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होत होते. ही नासाडी रोखण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी ब्रिटिशांना या संदर्भात मदत मागितली. त्या वेळी ब्रिटिशांनी ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ या कंपनीच्या मदतीने उत्तन येथे मोठा बांध बांधून घेतला. त्याचा मोबदला म्हणून एकतृतीयांश पिकाचा हिस्सा शेतसारा म्हणून या कंपनीला बक्षीस स्वरूपात देण्यात आला. ती अट आजतागायत तशीच कायम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीची मालकी प्रस्थापित झाली.
ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर या जमिनीचे सर्व हक्क ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीला दिले. यामुळे आजही जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर ब्रिटिशकालीन कंपनीचे नाव आहे. आजही शेतकऱ्यांना जमिनीचे कोणतेही व्यवहार करण्यासाठी ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांनी ठरवलेल्या दरानुसार त्यांना पैसे देऊन व्यवहार करावे लागतात. त्याशिवाय कोणतेही व्यवहार शेतकरी करू शकत नाहीत.
या संदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांनी लढा दिला. यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २००८ मध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी एस. एस. झंडे यांनी एक आदेश प्रसिद्ध केला. त्यात भाईंदरमधील जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यात ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीला मूळ मालकाचा अधिकार दिला. तेव्हापासून आजतागायत १६०० एकर जमिनीवर ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीचा ताबा आहे.
ब्रिटिश काळापासून आमच्यावर हा जुलमी कर लावण्यात आला आहे. आम्ही यासाठी कित्येक वर्षांपासून लढा देत आहोत. पण आजही आमच्या मालकीची जमीन आमच्या मालकीची झालेली नाही.
-शर्मिला अजित गंडोली, उत्तन रहिवासी
स्थानिकांना आजही या कंपनीला कर द्यावा लागतो, तत्कालीन सरकार आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत केलेली नाही. यामुळे आजही शेतकरी इंग्रजांचा गुलाम आहे, असेच आम्ही समजतो.
-लिओ कोलासो, शेतकरी उत्तन
तत्कालीन जिल्हाधिकारी २००८ यांच्या निर्णयाला विभागीय आयुक्त कोकण यांनी स्थगिती देण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनकडे शेतकऱ्यांनी अपील दाखल केले आहे. सध्या न्यायालयीन प्रRिया सुरू आहे.पण विभागीय आयुक्तांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
-राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी ठाणे
