आसाराम लोमटेपरभणी : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल १८ जिल्ह्यांचे केवळ २० टक्के योगदान असून या जिल्ह्यांमध्ये परभणीचा समावेश होतो. परभणी जिल्ह्याचा जीडीपी ८.६५ टक्के आहे. राज्याच्या उत्पन्नात केवळ एक टक्का योगदान देणाऱ्या या जिल्ह्यात जोवर अर्थकारणाला बाळसे येणार नाही तोवर दरडोई उत्पन्नातही फारशी वाढ होणार नाही. त्यासाठी आता नवी आखणी केली जात आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी जिल्ह्याच्या विकासाचा दर दुप्पट होण्याची आवश्यकता आहे. २०२८ पर्यंत तो १७.४८ टक्के एवढा व्हायला हवा असे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात गोदावरी व तिच्या उपनद्यांमुळे चांगले जलस्राोत, जलसिंचनाच्या सोयीसुविधा, काळी कसदार जमीन असूनही जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता, दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीसोबत पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसायाकडे वळावे लागणार आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ, फळबाग, रेशीम शेतीला चालना, रेशीम शेतीसाठी जास्तीत जास्त तुतीची लागवड, पशुधन वाढीबरोबरच कुक्कुटपालनाच्या माध्यमातून अंड्यांचे अधिकाधिक उत्पादन, मत्स्यउत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न अशा विविध मार्गांनी दरडोई उत्पन्न वाढवले जाऊ शकते. हेही वाचा >>>भाजप नव्हे, काँग्रेसमुळेच राष्ट्रवादी नेत्यांची बदनामी शेती आणि शेतीपूरक प्रक्रिया उद्याोग हेच दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचे साधन असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात एकही सहकारी साखर कारखाना नाही, सात खासगी साखर कारखाने आहेत. कापूस, सोयाबीन, हळद या प्रमुख पिकांवर प्रक्रिया उद्याोगाची आवश्यकता आहे. कागदोपत्री परभणी जिल्ह्याचे सिंचनक्षेत्र ३४ टक्के एवढे आहे. साधारणपणे ते दोन लाख हेक्टरच्या आसपास जाते. एकट्या जायकवाडीचे लाभक्षेत्र ९७ हजार हेक्टर आहे. लोअर दुधनाचे ५४ हजार हेक्टर आहे. मराठवाड्यात एवढी जमीन सिंचनाखाली असलेला दुसरा जिल्हा नाही. तरीही या जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. आरोग्य सुविधांना बळ परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दररोज दीड हजार रुग्ण दाखल होतात. दर वर्षाला स्त्री रुग्णालयात आठ हजार स्त्रिया बाळंत होतात. इथे उपचारार्थ येणाऱ्या गरोदर स्त्रियांची दररोजची संख्या जवळपास दोनशेच्या घरात आहे. जवळपास दीड ते दोन हजार रुग्ण ‘ओपीडी’मध्ये दररोज असतात. गेल्या वर्षी सुरू झालेले शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालय व एक खासगी वैद्याकीय महाविद्यालय ही आरोग्यवस्थेच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. नियोजनाची गरज अजूनही जिल्ह्यात लघु व मध्यम उद्याोगांमध्ये असलेली गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे ती वाढण्याची आवश्यकता आहे.रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून लघु व मध्यम उद्याोगांबरोबरच पर्यटन या व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता असून त्याद्वारे स्थानिक पातळीवरील अर्थकारणाला गती मिळू शकते. २०२१-२२ या वर्षात जिल्ह्याचे एकूण उत्पन्न ३१ हजार १५० कोटी एवढे होते. २०२०-२१ या वर्षात ते २६ हजार ६९५ कोटी एवढे होते. त्या त्या वर्षाच्या राज्याच्या उत्पन्नामध्ये हे योगदान एक टक्क्याहूनही कमी आहे. ते वाढण्यासाठी कालबद्ध आणि परिणामकारक नियोजन व कृतीची आवश्यकता आहे.
