सौर ऊर्जेतून ७५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणार – ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळ

ऊर्जा विभागामार्फत आगामी दोन वर्षांत राज्यात १३ हजार कोटी केली जाणार आहे. अपारंपरिक स्रोतातून १४ हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. त्यापकी ७ हजार ५०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती सौर ऊर्जेतून केली जाणार आहे असे ते म्हणाले. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योत योजनेतून 2500 कोटी रुपये तर आयपीडीएस योजनेतून २२२२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. रायगड जिल्ह्य़ासाठी २२२ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यातील ४९ कोटी रुपये शहरी भागासाठी तर १७२ कोटी रुपये ग्रामीण भागसाठी खर्च केले जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात विळे भागाड येथे २२० केव्हीचे उपकेंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. आगरदांडा येथे १०० केव्हीचे तर पनवेल, उल्वे, पाचनंद या ठिकाणी २२० केव्ही क्षमतेची उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत. मुरूड येथे एक उपकेंद्र व स्विच स्टेशन बांधण्यात येणार आहे. अलिबाग, पनवेल, गोरेगाव, रोहा या सायक्लॉन विभागांसाठी ८३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
विजेमुळे होणार अपघात रोखण्यासाठी नवीन योजना राबविण्यात येणार असून १२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांकडून केवळ पाच टक्के रक्कम घेऊन सौर ऊर्जेवर चालणारे शेती पंप देण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक तालुक्यात दोन पंप देण्यात येतील. बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना १५ लाख रुपयांची पाच कामे दरवर्षी देण्यात येतील. दुर्गम भागात पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सौर ऊर्जेवर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येतील. वीज बचतीसाठी राज्यात प्रत्येक घरात व रस्त्यांवर एलईडी दिवे लाण्यात येतील. रोहित्र दुरुस्तीसाठी प्रत्येक तालुक्यात दुरुस्ती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या वेळी दिली. रायगड जिल्ह्य़ातील विजेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्व. ना. ना. पाटील सभागृहात रायगड जिल्हास्तरीय आढावा बठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ऊर्जामंत्री पत्रकारांशी बोलत होते.
महावितरणच्या कारभाराबाबत ऊर्जामंत्र्यांची नाराजी
रायगड जिल्ह्य़ात महावितरणच्या कारभाराबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली, कर्तव्यात कसूर बाळगणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश त्यांनी या वेळी दिले. तर ४७ अधिकाऱ्यांचा घरभाडे भाडेभत्ता थांबवण्याचे आदेश त्यांनी या वेळी दिले. या अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात वास्तव्य केले नाही तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
जिल्ह्य़ात ४ हजार १९४ घरगुती व व्यावसायिक वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. ३३७ कृषी पंप जोडण्या देण्यात आलेल्या नाहीत. ७३ औद्योगिक ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यात आलेली नाही. इनफ्रा – २ अंतर्गत रायगड जिल्ह्य़ासाठी १७० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यातील अलिबाग विभागातील ८१ कोटी तर पनवेलमधील ८६ कोटींची कामे होती. त्यापकी केवळ ३८ टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. एकात्मिक ऊर्जा योजनेतून पेण व खोपोलीसाठी २५ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील केवळ ६ टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.