कोल्हापूर : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या उंचीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी संदर्भात बुधवारी मंत्रालयात एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यास सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले असून दोन्ही जिल्ह्यांतील विरोधी लोकप्रतिनिधींना डावलण्यात आले आहे. त्यावरून संताप व्यक्त केला जात आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची पाच फुटाने वाढवून ती ५२४ फूट करण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापुराच्या तीव्रतेत मोठी भर पडून नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.या विरोधात दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने होत आहेत. विशेष म्हणजे रविवारी कोल्हापूर – सांगली मार्गावर कृष्णा नदीकाठी झालेल्या चक्काजाम आंदोलनात सत्तारूढ व विरोधीपक्षातील नेत्यांनी हातात हात घालून कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता. याची दखल घेऊन उद्या जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील मंत्री, खासदार, आमदार यांना निमंत्रित केले आहे.
लोकशाहीची शोकांतिका- सतेज पाटील
मात्र कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील विरोधी खासदार, आमदार यांना निमंत्रित केलेले नसल्याने त्यांच्याकडून टीका केली जात आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात चक्काजाम आंदोलनस्थळी सरकारने लेखी दिल्याप्रमाणे बुधवारी होणाऱ्या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समितीसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही शासनाने बोलावणे अपेक्षित होते. महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला बोलावण्यात आलेले नाही. हजारो लोकांच्या भावना, अगतिकता आणि संघर्ष सरकारला केवळ पक्षीय रंगातून दिसत असतील, तर ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे, अशी टीका काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी मंगळवारी केली आहे.
संघर्ष समितीस निमंत्रण
अलमट्टी उंची वाढविरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील समितीच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
