वाई: सह्याद्री वाचवा मोहीमेतंर्गत कोयना खोऱ्यातील झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्या व अनधिकृत बांधकाम केल्या प्रकरणी व कमाल जमीन धारणाप्रकरणी व झाडाणी येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे यांसह विविध मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी स्थगित केले आहे.
झाडाणी प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना झाडाणी येथील अनधिकृत बांधकामावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच श्री. मोरे यांच्या विविध मागण्या मान्य झाल्याने श्री. मोरे यांनी बुधवारी उपोषण स्थगित केले.
काही दिवसांपूर्वीच सुशांत मोरे यांनी सह्याद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेतंर्गत सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात विविध ठिकाणी जाऊन त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली तसेच माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहितीही मिळवली. त्यानुसार झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन मूळचे नंदूरबारचे असणारे आणि गुजरात येथील जीएसटी आयु्क्त चंद्रकांत वळवी व त्यांच्या नातेवाईकांनी ग्रामस्थांची दिशाभूल करुन बळकावल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचेही दिसून आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. याबाबत लोकसत्ता ने पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. त्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली होती. त्याप्रमाणे मंगळवार दि ११ रोजी संबंधितांना नोटीस बजावून आपल्या कागदपत्रांचा हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यांच्या वकिलांनी हजर राहून सुनावणीस वेळ मागितल्याने त्यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीवन गलांडे यांनी त्यांना फटकारले होते.
हेही वाचा >>>“निवडणूक जवळ येताच अजित पवारांना टार्गेट करण्यात आलं आणि..”, सुनील तटकरेंचं वक्तव्य
सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रातील मौजे वेळे, देऊर, मळे, कोळणे, पाथरपुंज, खिरखिंडी, गोठणे, कुंडी, खुंदलापूर आदी गावांचा पुर्नवसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून, बफर क्षेत्रातील १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाला तातडीने प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून प्रस्ताव मंजुरीनंतर कार्यवाही केली जाणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्रातील जमीन खरेदी व्यवहारांची चौकशी करणे, कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांसाठी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही केली जाणार आहे. नवजा (ता.पाटण ) येथील ओझर्डे धबधब्याचे व्यवस्थापन स्थानिक जनवन समितीकडे देण्याबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव येताच ते समितीकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. सह्याद्री व्याघ्र राखीव कोअर व बफर क्षेत्रातील लोकांवर होणाऱ्या हिंस्त्र वन्यजीवांच्या हल्ल्यांची मदत तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. अंबवडे (ता. जावली) येथील निसर्ग पर्यटन संकुल, डॉरमेटरी आवश्यक ती दुरुस्ती करून तात्काळ सुरु करण्यात येईल व वासोटा किल्ला, ओझर्डे धबधबा परिसरात प्लास्टिक संकलन केंद्राची उभारणीबाबत निर्णय घेतला जाणार असून घनकचरा प्रकल्प उभे करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. श्री. मोरे यांच्या सर्व मागण्यांबाबत कार्यवाही झाल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले. यावेळी विविध मान्यवर उपस्थित होते.
