Ladki Bahin Scheme Scrutiny: सत्ता येताच, लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल; ‘या’ बहिणींचे पैसे बंद होणार?

राज्यातील दोन कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. निवडणुकीआधी ज्या ज्या महिलांनी अर्ज केला, त्या सर्वांना प्रति महिना १,५०० रुपयांचा लाभ दिला गेला. तसेच निवडणुकीनंतर सत्ता आल्यास २,१०० रुपयांचा लाभ दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र हे पैसे आता फक्त गरजवंत महिलांना मिळावेत, यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. त्यामुळेच अर्जदारांच्या अर्जाची छाननी प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

अर्थ विभागातील सूत्रांनी फ्री प्रेस जर्नलला दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्वच महिलांच्या अर्जाची छाननी केली जाणार आहे. गरजू महिलांना अर्थसहाय्य करण्यात पारदर्शकता यावी, यासाठी ही पडताळणी करण्यात येणार आहे. पडताळणीमध्ये जे अर्जदार निकषांची पूर्तता करणारे नसतील त्यांना सदर योजनेतून बाद करण्यात येतील, असे सांगितले जाते.

हे वाचा >> Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलणार? अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं…

लाडकी बहीण योजनेत पात्र ठरण्यासाठी ‘हे’ निकष

१) उत्पन्नाचा दाखला – अर्जदाराला त्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या खाली असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागेल.

२) प्राप्तीकर प्रमाणपत्र – अर्जदाराची वैधता तपासण्यासाठी आयकर प्रमाणपत्र मागितले जाईल.

३) निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि वाहन मालकी – ज्या अर्जदारांकडे स्वतःचे वाहन आहे किंवा ज्यांना सेवानिवृत्तीची पेन्शन मिळते, त्यांची वेगळी छाननी केली जाईल.

४) जमिनीची मालकी – ज्या महिलांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे, त्या महिला योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.

५) प्रति कुटुंब लाभार्थी महिलांवर अंकुश – कोणत्याही कुटुंबातील केवळ दोनच महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. ज्यामुळे एकाच घरातील अनेक महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला येणार नाही.

हे ही वाचा >> Ajit Pawar: ‘अचानक दिल्ली दौरा का केला?’ अमित शाहांच्या कथित भेटीबाबत अजित पवारांचा मोठा खुलासा

पडताळणीची प्रक्रिया कशी होणार?

अर्जदारांची पडताळणी करण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे.

अ) कागदपत्रांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन – पहिल्या टप्प्यात उत्पन्न, ओळख आणि अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल.

ब) प्रत्यक्ष तपासणी – अर्जदाराने दिलेली माहितीची खातरजमा करण्यासाठी अधिकारी थेट लाभार्थ्याच्या घरी भेट देणार आहेत. यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येईल.

क) कागदपत्रांची पुनर्तपासणी – अर्जदारांनी अर्ज करताना जे कागदपत्र सादर केले आहेत, त्याची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहेत. मतदार याद्या, प्राप्तिकर नोंदी आणि आधार लिंक डेटासह कागदपत्र पडताळून घेण्यात येईल.

ड) तक्रारी – जर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कुणी लबाडी किंवा फसवणूक करत असेल तर त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. यासाठी हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल आणि फिल्ड एजंट उपलब्ध करून दिले जातील.

इ) स्थानिक नेत्यांचा सहभाग – या पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांना सामावून घेतले जाईल.