अहिल्यानगर: राजकीय पक्षांसाठी ग्रामीण भागात महत्त्वपूर्ण सत्तास्थान असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज, सोमवारी गटनिहाय आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. यंदा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३९ गट निश्चित झाले तर विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी ३८ जागा राखीव झाल्या आहेत. तालुका पातळीवर पंचायत समिती गण आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात आल्या. गट श-गणांच्या आरक्षण सोडतीमुळे आता राजकीय डावपेचांना सुरवात होईल.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या उपस्थितीत उपजिल्हाधिकारी शारदा जाधव, तहसीलदार शरद घोरपडे, सहाय्यक महसूल अधिकारी नीता कदम यांनी सोडतीची प्रक्रिया राबवली. बोल्हेगाव उपनगरातील शयन शादाब पटेल या चार वर्षाच्या मुलाच्या हस्ते सोडतीच्या चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेचे एकूण ७५ गट आहेत. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक आहे असे, समजून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय राखीव गट निश्चित करण्यात आल्याचे उपजिल्हाधिकारी जाधव यांनी सांगितले. त्यानुसार अनुसूचित जातीसाठी ९ गट, त्यात ५ महिलांसाठी राखीव, अनुसूचित जमातीसाठी ७ गट, त्यात ४ महिलांसाठी गट आरक्षित करण्यात आले. नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ना. या. प्र.) २० गट असून त्यात १० महिलासाठी तर सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी ३९ जागा असून त्यात १९ जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या. अशा प्रकारे ३७ जागा व्यक्तींसाठी तर ३८ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या.
सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने सुरवातीला अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. अनुसूचित जाती ९ जागा जाहीर करण्यात आल्या. त्यातून ५ महिला राखीव गट सोडतीने काढण्यात आले. त्यानंतर अनुसूचित जमाती ७ गट जाहिर करण्यात आले. यात ४ गट महिलांसाठी राखीव करण्यात आले.
त्यानंतर ५९ गटातून नागरिकांचा मागास प्रवर्गचे २० गट आरक्षण सोडतीने काढण्यात आले. त्यातून १० जागा महिलांसाठी निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर ३९ गट हे सर्वसाधारणसाठी शिल्लक राहिले. त्यातून १९ गट महिलांसाठी राखीव करण्यात आले.
आरक्षण पद्धतीस हरकत
शिवसेना (शिंदे गट) नेते तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले यांनी जिल्हाधिकार्यांना देय सन २०२५ च्या नियमाप्रमाणे आरक्षण काढल्यास जे गट २००२ ते २०२२ पर्यंत आरक्षित झालेले आहेत. तेच गट परत आरक्षित झाले तर सर्वसाधारण ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय होवू शकतो तसेच अनुसूचित जमातीसाठी जे गट आरक्षित झाले नाहीत त्यांच्या वरदेखील अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे घटनेनुसार आरक्षण या जुन्या तरतुदीनुसार काढावे अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली. तसेच पंचायत समिती सभापती पदाच्या आरक्षणाची सोडत 1996 पासूनचे आरक्षण लक्षात घेऊन काढण्यात आली गटांचे आरक्षण मात्र नव्याने काढण्यात आले हा विरोधाभास असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
