अलिबाग : सिआरझेड परवानगीसाठी समिती गठीत झाली नसल्याने, रायगड जिल्ह्यातील सिआरझेडमधील कामे खोळंबली आहेत. यात प्रामुख्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालय आणि अलिबागच्या प्रांताधिकारी कार्यालयांचा समावेश आहे.कोकण किनारपट्टीवरील समुद्रालगत येणाऱ्या भागांत बांधकामे करतांना सिआरझेड परवानगी घ्यावी लागते. पर्यावरण विभागामार्फत यासाठी एका तज्ञ समितीचे गठन केले जात असते. जिल्हा स्तरीय समिती प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून ते प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी राज्यसमितीकडे पाठवले जात असतात. मात्र नवीन समितीचे गठन झाले नसल्याने सिआरझेड मधील परवानग्यांबाबतचे प्रस्ताव रखडले आहेत.
अलिबाग मधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे राज्याच्या आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्या उपस्थितीत चार महिन्यापूर्वी भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र हे सिआरझेड समितीकडून कामांस मंजूरी मिळाली नसल्याने, प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होऊ शकलेली नाही. दुसरीकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाने निधी मंजूर केला आहे. जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र सिआरझेड परवानगी मिळाली नसल्याने, या कार्यालयाचे बांधकाम जवळपास दिड वर्षापासून सुरू होऊ शकलेले नाही. अलिबागच्या प्रांताधिकारी कार्यालयाचा प्रस्तावही सिआरझेड परवानगीसाठी सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यासही मंजुरी मिळू शकलेली नाही.अलिबाग मधील बहुतांश भाग हा सिआरझेड क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे या क्षेत्रात बांधकामे करतांना एमसिझेडएमए कमिटीची परवानगी आवश्यक असते. मात्र जुन्या कमिटीची मुदत डिसेंबर २०२४ मध्ये संपली. पाच महिने झाले तरी नवीन समितीचे गठन झालेले नाही. त्यामुळे शासकीय तसेच खाजगी बांधकामाना सिआरझेड परवानगी मिळू शकलेली नाही. अनेक प्रस्ताव निर्णय विना पडून आहेत.
एमसीझेडएमए समितीची शेवटची बैठक डिंसेबर २०२४ मध्ये झाली होती. यानंतर त्या समितीचा कार्यकाळ संपला. पाच महिने झाले तरी शासनाने नवीन समितीचे गठन केलेले नाही. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील बांधकामांसंदर्भातील अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. शासनस्तरावर पाठपुरावा करूनही यात हालचाल झालेली नाही.- दिलीप जोग, सामाजिक कार्यकर्ते
जिल्हा रुग्णालय, प्रांताधिकारी, उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नूतन इमारतीला मंजुरी आलेली आहे. यासाठी निधीही मंजूर आहे. मात्र सी आर झेड परवानगी साठी कामे खोळंबली आहेत. पर्यावरण समिती गठित करणे आवश्यक आहे. एमसीझेडएमएच्या मंजूरी शिवाय ही कामे सुरू होऊ शकणार नाहीत.- जगदीश सुखदेवे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग