परभणी : जिल्हयात गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून अनेकवेळा अतिवृष्टी व त्यानंतर पूरस्थितीमुळे हजारो हेक्टर वरील पिके पाण्याखाली गेली असून शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना ७० हजार रूपये प्रतिहेक्टर नुकसान भरपाई देण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा रद्द करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
पूर आणि अतिवृष्टीने सुपिक माती आणि गाळ वाहुन गेल्याने जमीनी नापिक झाल्या आहेत. त्यामुळे या जमीन दुरूस्तीसाठी दोन लाख रूपये एकरी मदत द्यावी, अतिवृष्टीने व पुराने नुकसान झालेल्या फळबागांना एक लाख रूपये एकरी मदत द्यावी, पुरग्रस्त व अतिवृष्टीबाधित शेतकरी, शेतमजुर, बताईदार आदींचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करावे, शेतमजुरांना मनरेगा अंतर्गत ६०० रूपये प्रतिदिवस याप्रमाणे २०० दिवस रोजगार द्यावा, आपत्तीग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, पुरात वाहुन गेलेल्या पंपसेट, ठिबक सिंचन व शेती अवजाराचे बाजारभावाने नुकसान भरपाई द्यावी याकडे किसान सभेच्या निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी सद्यस्थितीत काही उपाय सुचवले आहेत. पिकविमा योजनेतील रद्द केलेले ट्रिगर सुरू करून १०० टक्के भरपाई द्यावी, पुर व अतिवृष्टीने पडझड झालेल्या घरांना ५ लाख रूपये मदत द्यावी, पुर व अतिवृष्टीने मृत्यू झालेल्या जनावरांना मदतीची मर्यादा वाढून २ लाख रूपये करावी, आपत्तीग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांना मोफत आरोग्य सुविधा द्यावी, १९९८ पासून पुरग्रस्त असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी देऊन पुनर्वसन करावे, येत्या रब्बी हंगामासाठी कालवे दुरूस्त करून सिंचन सुविधा द्यावी, पुढील हंगामासाठी खते, बियाणे आणि मुबलक कर्ज पुरवठा द्यावा, राज्यभरातील मंदिर, देवालय आणि सर्व प्रार्थनास्थळे यांचा निधी पुरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत म्हणून द्यावा, केंद्र शासनाचा आपत्ती व्यवस्थापन दुरूस्ती कायदा २०२५ तात्काळ रद्द करावा आदी मागण्या अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ.राजन क्षिरसागर यांनी केले आहे.
