|| अशोक तुपे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे २० वे उपोषण तब्बल सात दिवसांनंतर सुटले. त्यांनी आतापर्यंत ३९ वर्षांत १९ वेळा १४५ दिवस उपोषण केले होते. या वेळच्या आंदोलनापासून राजकारण्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी पडद्याआडून राजकारण खेळले गेलेच. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडून १९७९ मध्ये विजेच्या प्रश्नावर नगर-पुणे महामार्गावर वाडेगव्हाण (ता. पारनेर) येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार बाबासाहेब ठुबे व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू हे सहभागी झाले होते. या आंदोलनात कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग होता. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. या आंदोलनापासून हजारे यांनी धडा घेतला अन् रस्ता रोकोऐवजी गांधीवादी पद्धतीने उपोषण करण्याचा मार्ग अवलंबिला. अण्णांचे पहिले उपोषण हे जून १९८० मध्ये गावातील शाळेला मान्यता मिळावी म्हणून नगरला करण्यात आले. नंतरची ११ उपोषणे ही राळेगणसिद्धी येथे करण्यात आली. तीन वेळा त्यांनी आळंदीला उपोषण केले. मुंबईत दोन, दिल्लीत तीन अशी त्यांच्या उपोषणाची ठिकाणे होती. पहिली चार उपोषणे ही ग्रामीण विकास, ठिबक योजना, विजेचा प्रश्न, वन विभागातील भ्रष्टाचार आदी स्थानिक प्रश्नांवर झाली. मात्र २३ नोव्हेंबर १९९६ पासून त्यांनी राज्यातील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषण केले. त्यामुळे शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या चार मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. सुरेश जैन, बबनराव घोलप, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांचा त्यामध्ये समावेश होता. पुढे २००९ मध्ये त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषण केले. अण्णांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारमधील सहा मंत्री, सुमारे पाचशेहून अधिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई झाली. अण्णांनी माहिती अधिकाराचा १९ वर्षे पाठपुरावा केला. त्यामुळे प्रथम राज्याने व नंतर केंद्राने कायदा केला. आता लोकपालसाठी त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. एप्रिल २०११ मध्ये त्यांनी दिल्लीत जंतरमंतरवर लोकपालसाठी पहिले उपोषण केले. तेव्हापासून ते लोकपालसाठी उपोषण करत आहेत. अण्णांच्या उपोषणाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष यांनी आपल्या सत्तेच्या राजकीय सोयीनुसार पाठिंबा दिला. त्यांच्या उपोषणात मध्यस्थ म्हणून मंत्रीच असत. दिल्लीतील उपोषणाच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मध्यस्थी केली होती. मात्र राळेगणसिद्धी येथे उपोषण सोडविण्यासाठी कधीही मुख्यमंत्री आलेले नव्हते. या वेळी प्रथमच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग हे आले. अण्णांच्या उपोषणाकडे सुरुवातीचे पाच दिवस सरकारने दुर्लक्ष केले होते. अण्णा हे सर्वच पक्षांसाठी अडचणीचे ठरतात. मात्र शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी त्यांच्या उपोषणास पाठिंबा दिला, तर मनसेचे राज ठाकरे हे थेट राळेगणसिद्धीला आले. राष्ट्रवादीचे नबाब मलिक यांनी अण्णांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हस्तक असल्याचा आरोप केला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माफी मागितली. त्यानंतर राजकारण ढवळून निघाले. दिल्लीतील अण्णांच्या उपोषणाचा अरविंद केजरीवाल यांना राजकीय फायदा झाला. किरण बेदी या नायब राज्यपाल झाल्या. आम आदमी पक्ष या आंदोलनातूनच उदयाला आला. मात्र उपोषणाकडे हे फिरकलेदेखील नाही. प्रतिक्रियाही व्यक्त करण्यात आली नाही. राज्यातील आपचे कार्यकर्तेही अण्णांच्या आंदोलनात सामील झाले नाहीत. अण्णांच्या २००९, २०११ आणि २०१३ च्या दिल्लीतील जंतरमंतर आणि रामलीला मैदानावर झालेल्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा अनेकांनी घेतला. त्यात टीकेचे धनी हजारे झाले होते. भाजपची केंद्रात सत्ता येण्यास अण्णांचे आंदोलन फायदेशीर ठरले होते. यंदा उपोषणात मध्यस्थीसाठी हिवरेबाजारचे सरपंच पोपट पवार यांची मदत घेण्यात आली. यापूर्वीही पवार यांनी दिल्लीच्या आंदोलनाच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी मध्यस्थीसाठी मदत केली होती. राष्ट्रवादीची सावध भूमिका कायम, काँग्रेसचा मात्र या वेळी पाठिंबा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांच्यावर विशेष प्रेम होते. त्यांच्या पत्नी आमदार सुनीता पाटील यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादीची परिवर्तन यात्रा जिल्ह्य़ात असूनही त्यांचे नेते उपोषणाकडे फिरकले नाहीत. राष्ट्रवादीने अण्णांपासून काही ठरावीक अंतर राखून ठेवले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पूर्वी हजारे यांच्या समाजसेवेला दर्प येतो, अशी टीका केली होती. उपोषणात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांचे प्रश्न अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार, लोकपाल आयोग आदी प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे; पण आता पहिल्यांदा शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले. शेतकरी संपाच्या वेळी अण्णांनी भूमिका घेतली नव्हती म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली होती. या वेळी त्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणा, अशी मागणी केली. कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी कृषिमंत्री सोमपाल शास्त्री हे या वेळी त्यांच्याबरोबर होते. या शिफारशीची अंमलबजावणी कशी करता येईल त्याकरिता समिती नेमली जाणार आहे. या समितीत अण्णांचे प्रतिनिधी म्हणून ते राहणार आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेते हे अण्णाच्या उपोषणापासून दूर होते. त्यांनी उपोषण सोडताना समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अण्णांचे उपोषण मागे घेताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर पूर्णपणे समाधानी नाही; पण एक पाऊल पुढे पडले आहे. यापुढेही संघर्ष करावा लागेल. - शाम असावा, खजिनदार, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन
