शेती कर्जवसुली स्थगित, वीज देयकात सवलत मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागाची व्याप्ती वाढत असून पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या राज्यातील आणखी ४ हजार ५१८ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक ७५१ गावांचा, तर त्याखालोखाल अमरावती जिल्ह्य़ातील ७३१ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या असून, जमीन महसुलात सूट, कृषिकर्जाचे पुनर्गठण आदी आठ विविध प्रकारच्या सवलती राज्य सरकारने लागू केल्या आहेत. राज्यातील १५१ तालुके आणि २६८ महसुली मंडळांत ऑक्टोबर महिन्यातच दुष्काळ जाहीर झाला होता. दुसऱ्या टप्प्यात त्यात ९३१ गावांची भर पडली. आता आणेवारीचा अहवाल मिळाल्यानंतर गुरुवारी १७ जिल्ह्य़ांतील आणखी ४५१८ गावांचा दुष्काळी गावांत समावेश झाला. यात धुळे जिल्ह्य़ातील ५०, नंदुरबार- १९१, अहमदनगर- ९१, नांदेड- ५४९, लातूर- १५९, पालघर- २०३, पुणे- ८८, सांगली- ३३, अमरावती- ७३१, अकोला- २६१, बुलढाणा- १८, यवतमाळ- ७५१, वर्धा- ५३६, भंडारा- १२९, गोंदिया- १३, चंद्रपूर- ५०३, गडचिरोली- २०८ अशा एकूण ४ हजार ५१८ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये स्थायी आदेशानुसार आठ सवलती दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळतील. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोच्या कामांच्या निकषांत शिथिलता, आवश्यक तिथे टँकरने पाणीपुरवठा, शेती पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे, आदींचा समावेश आहे.
